फराकिलो सोच आवश्यक

वर्तमान संविधानसभाले संघीय प्रदेशको निर्माण, शासकीय स्वरूपको निर्धारण, अदालतको संरचना, जातीय पहिचानको विषयलाई सहजढंगबाट अवतरण गराउनु पर्ने विषय त छँदै छ त्यसबाहेक संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेका राजनीतिक शक्तिलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । धेरै राजनीतिक दलहरू संविधानसभामा पुगेका कारण सरकार गठनदेखि विवादमा परेका विषयलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नका लागि आवश्यक बहुमतको वातावरण सिर्जना गर्न पनि ठूलै कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्ता धेरै चुनौतीहरू लिएर संविधानसभाको बैठक भोलिदेखि बस्दै छ ।

तर, यो संविधानसभाको स्वरूप पुरानै ढाँचामा देखिएको छ । केही नयाँ अनुहारहरू सभासद्् बनेका छन । उनीहरूले संविधान लेखनको प्रक्रियामा पहिलो संविधानसभाका सभासद््लेझँै खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरामा थोरै जनताको मात्र विश्वास देखिन्छ । सहमति गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कारण सभामा सहभागी हुने मात्र उनीहरूको काम देखिन्छ । एक वर्षभित्रमा मुलुकमा संविधान जारी गर्नु पर्ने दायित्त्व यो संविधानसभाको भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनासम्म दलहरू समानुपातिकतर्फको सूची तयार गर्न र सभाको बैठक कसले आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा रुमल्लिन पुगेका छन् । संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि दलहरू राष्ट्रपति परिवर्तनको प्रक्रियामा रुमल्लिने देखिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नै निरन्तरता दिने या नयाँ निर्वाचन गर्ने त्यो विवाद सिर्जना भएमा यसले सरकार गठन प्रक्रिया पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अबको एकदेखि दुई महिना राष्ट्रपति परिवर्तनको विवाद समाधान गर्न र नयाँ सरकार गठन गर्न संविधानसभा रुमल्लिन पुगेमा बाँकी रहेको आठ महिनाभित्रमा संविधानको खाका तयार गरिसक्नुु पर्ने दायित्त्व राजनीतिक दलहरूको काँधमा आउनेछ ।
वर्तमान संविधानसभाको नयाँ दौडमा मुख्य अवरोधका रूपमा निर्वाचन बहिष्कार गरेका राजनीतिक समूहको समर्थन प्राप्त गर्नु रहेको छ । उनीहरूको सर्मथनविना तयार गरेको संविधान जारी भएमा त्यो च्याँतिने सम्भावना छ । त्यसले मुलुकमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको राजनीतिक अन्योल अवस्थाको स्पष्ट निकास दिन सक्ने मात्र होइन अझ द्वन्द्वात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन जानेछ । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरूमा सबैभन्दा शक्रिशाली देखिएको एनेकपा माओवादीले संविधानसभाको विकल्पमा गोलमेच सम्मेलनको माग सार्दै आएको छ । गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरी तमाम राजनीतिक मुद्दाको स्पष्ट किनारा लगाउनु पर्ने मागको औचित्य सहमतीय सभाको रूपमा स्पष्ट देखिँदै आएको छ । राजनीतिक मुद्दाहरू सर्वदलीय सहमतिबाट मात्र किनारा लगाउन सकिन्छ । त्यसको विकल्पमा संविधानसभाभित्र बहुमतीय बाटो अपनाउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु बराबर हुन जानेछ । बहुमतीय पाटोबाट संविधान जारी गर्ने आँट बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि सर्वदलीय पाटोलाई समाउनुको विकल्प देखिँदैन । त्यो सर्वदलीय सहयात्राको पाटोमा संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि समावेश गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसकारण संविधानसभा भाग–२ को दौड त्यत्ति सहज किसिमको देखिँदैन । तसर्थ वर्तमान संविधानसभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न फराकिलो मार्ग निर्माण गर्न जरुरी छ ।