काठमाडौं, १५ मंसिर । विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिका बारेमा उठाइएको प्रश्नलाई सहमतिका आधारमा सुल्झाइने बताएका छन् ।शुक्रवार आयोजित साक्षात्कारमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रपतिको कानुनी हैसियत लिएर गरिंदै आएको चर्चालाई सहमतिका आधारमा निर्णयमा पुगिने धारणा राखेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन दोस्रो पटक भए तापनि राष्ट्रपतिबारे संविधानले स्पष्ट नबोलेको तथा दलहरूबीच भएको ११ बुँदे सहमतिमा समेत नसमेटिएकाले दलहरूबीच सहमति कायम गरेर यो विषयको छिनोफानो हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।नेकपा एमालेका सचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रपतिले हालसम्म खेल्नुभएको भूमिका र योगदानलाई उच्च सम्मान गरिएकाले ताजा जनादेशका आधारमा पुन: जिम्मेवारी दिन सकिने तर्क गरे । उनले भने, राष्ट्रपतिको छनोटका बारेमा उठेका प्रश्न छलफल र बहसको विषय भएकाले यसलाई सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
समयमै संविधान लेख्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सहमतिको राजनीति संस्कारलाई अघि बढाइने बताउँदै सचिव पोखरेलले दलहरूबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान लेखनका सन्दर्भमा भएका सहमतिको जगमा टेकर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति फेर्ने कि नफेर्ने भन्ने विषयले औपचारिक विषयमा कही कतै प्रवेश नपाएकाले अहिले यो छलफल र बहसको विषय भए पनि छलफलका आधारमा टुङ्गोमा पुगिने बताए । सबै क्षेत्र र तहतप्काका नागरिकको चाहना र भावनालाई सम्मान हुने गरी सबै दललाई समेटेर तत्काल लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान अब प्रमुख दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
एनेकपा माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको मतको आफ्नो पार्टीले सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, मुलुकमा भएको विभिन्न आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा र राजनीतिक दलबीच भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले यो विषयमा सहमति नजनाएमा सरकारमा त परै जाओस् संविधानसभामा समेत सहभागी नहुने चेतावनी दिँदै राष्ट्रपतिसम्बन्धी विषय संविधानले स्पष्ट नबोलेकाले छलफल गरी सहमतिका आधारमा सुल्झाउन सकिने धारणा राखे । सद्भावना पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचनको नतिजाका आधारमा सहमतीय संस्कार विपरीत गएर संविधान लेख्न खोजिए त्यो टिकाउ हुन नसक्ने तर्क गरे । मधेसी जनताले मधेसको एजेन्डा नछाडेकाले त्यसमा बेइमान गर्न खोजिएमा प्रतिवाद गरिने छ, उनले दावी गरे ।
प्रतिक्रिया