अब आर्थिक क्रान्तिको खाँचो

नेपाली जनताले कांग्रेस र एमालेलाई चुनावमा विजयी गराएका छन् । जनताको चाहना संविधान बनोस् भन्ने मात्र छैन । आर्थिक क्रान्ति होस् र रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु नपरोस् भन्ने पनि छ । जनताले दु्रतगतिमा विकास चाहेको पनि निर्वाचनको मतगणनाले स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि अब बन्ने सरकारले ठोस रूपमा आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हरियो वन नेपालको धन भन्ने हाम्रो भनाइ अहिले अदृश्य भएको छ । पहिलो, प्राकृतिक सम्पदाको नाममा चिनिँदै आएको वन तथा वातावरणको क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेकाले यसको नकारात्मक नतिजा देखिँदै छन् । यसमा नीतिगत अस्थिरता छ र व्यवस्थापन पक्ष भताभुंग छ । वनलाई राजनीतिक व्यक्तिले समेत भ्रष्टाचारको थलो बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । यसको संरक्षणको व्यावहारिक सोच र दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।
सरकारी कार्यक्रममा नीतिगत अस्थिरता, दण्डहीनताको स्थिति, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था लथालिंग भएको अवस्थाले सरकार र राज्यप्रति जनताको धारणा मैत्रीपूर्ण छैन । जसले गर्दा वन सम्पदादेखि अन्य प्राकृतिक सम्पदा समाप्त हुँदै छन् । अब बन्ने सरकारले यसको जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ । यसले रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ । विगतको सरकारले ल्याएको दोहोरो आर्थिक तथा विकास र समृद्धिजस्ता कार्यक्रम हावादारी सावित भए । विकास कार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्ने वैज्ञानिक परिपाटीको अभाव, कार्यक्रमको प्रगति तथा उपलब्धिलाई त्यसको प्रभाव तथा भौतिक उपलब्धिभन्दा खर्च र अन्य कागजी प्रक्रियालाई नै प्रगतिका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको अनुमान तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने काम हुन नसक्नु तथा वन विनाश एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतको चरम दुरुपयोगले समस्या थपेको छ । परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्थालाई वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक बनाउन सकेको छैन । आय तथा खर्च प्रक्षेपण कार्यवैज्ञानिक तथा वस्तुगत तथ्यका आधारमा नभई परम्परागत शैलीमा हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा लजिकल फ्रेमवर्क, व्यावसायिक कार्ययोजना, खरिद योजना र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना तयार गरी सोका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसको मूल्यांकन गरी बजेट स्वीकृत गर्ने क्षमता नराख्नाले यथार्थ लागत र संस्थागत क्षमताभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव भई कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको छ । बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समीक्षा गर्दा विनियोजनमा नपरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति, महत्त्वाकांक्षी बजेट प्रस्ताव गर्ने बानी, सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति र क्षमता विकास नभएको, त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपणमा आय पक्ष समावेश नहुनु, बजेट प्रस्तुतिमा अनिश्चितता रहिरहनु बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । विकास र पुँजीगत बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको छ भने भएको खर्च पनि प्रभावकारी र गुणस्तरीय छैन, आर्थिक अनुशासन फितलो देखिएको छ, फलस्वरूप महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजुदर वार्षिक झन्डै ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खर्च बढेर गएको छ । यसमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको अभ्यास र नतिजा शून्य देखिएको छ ।
यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनमा यसले पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यद्यपि, अर्थतन्त्र कमजोरी, समस्या तथा नकारात्मक कुरा र चुनौतीबाट मात्र ग्रसित छैन । अझै पनि देशमा प्रकृतिले दिएका थुप्रै स्रोत, साधन र सम्पत्ति अनि सकारात्मक, उज्याला पक्ष र सम्भावना पनि प्रशस्त छन् । नेपालले भोलिका दिनमा आफूले लिनुपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दर्शनमा स्पष्ट हुने बेला आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्नु हाम्रो राजनीतिक दर्शन, आधार र लक्ष्य हो भने आर्थिक लोकतन्त्रको माध्यमबाट समावेशी स्वरूपमा राज्यको आर्थिक, सामाजिक पुन:संरचना गरी राजनीतिक उपलब्धिहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र संरक्षण गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अब राष्ट्रिय, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको स्रोतको उच्चतम प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी समाजको स्थापना गर्ने उत्तम विकल्प के हो भन्ने कुरामा एकमत हुनुपर्ने भएको छ । अब बन्ने सरकारले यी काम गरे आर्थिक क्रान्ति हुन सक्छ ।