संविधानवादको मर्म र धारा १५८ को प्रयोग

व्यवस्थापिका संसद्को दुईतिहाइ संख्याबाट संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रहेको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १४८ का स्पष्ट धारालाई उपेक्षा गर्ने कार्य कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत एवं अलोकतान्त्रिकसमेत छ । अत: वैधानिक जनप्रतिनिधि वाहेक चार दलको मिलोमितोमा अन्य तरिकाले संविधान संशोधन गर्ने प्रकृया संविधानवाद विपरित छ ।
संविधानको सम्मान, संरक्षण गर्न तथा गतिरोध समाधानका लागि विद्यमान सङक्रमण कालिन परिस्थितिमा राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्ति बीच राजनीतिक सहमती गरी धारा ८८ बमोजिम अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रकृया पुरा गरी चुनाव गर्न सक्छ । त्यसलाई पनि निर्वाचन मार्फत आएको जनप्रतिनिधिले नियम सम्मत स्वीकृत गरे पश्चात मात्र बैधानिक मान्यता प्राप्त गर्दछ ।
संवैधानिक २ वर्षे कार्यकाल रहेको संविधान सभाको म्यादलाई स्वघोषित समय थप्दै ४ वर्ष पुर्‍याए तापनि विशेषत: ४ दलका असक्षमताका कारण संविधान नै नबनाई संविधान सभा विघठन हुन पुग्यो । आफनो स्वार्थ पुर्ति गर्न १२ पटक सम्म संशोधन गरिएको अन्तरिम संविधानलाई संविधान सभाको म्याद समाप्त हुने निश्चित हुँदा समेत भविष्यमा विधि सम्मत निर्वाचन गर्न गराउनका लागि आवश्यक वैधानीक कानुनी अडचन फुकाउन समेत कुनै चासो नदिएको कारणले देशमा राजनीतिक र संबैधानिक संकट उत्पन्न गराउने काम यी चार दलले नै गरेका छन् । अन्यौलको परिस्थितिवाट दलीय सरकार गठन गर्न लागि राजनीतिक दलहरूको सैद्धान्तिक सहमति निर्माण गर्न असक्षम रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयमा चार दलका सिमित प्रतिनिधिको कार्यदलले वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यले संविधानको अपव्याख्या गरी ११ बुँदे सहमति मार्फत २५ वुँदे दस्तावेज तयार गरियो । तर धारा ३६ क उपधारा (२) वमोजिम महामहिम राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुन कुनै समित दल, व्यक्तिको मतियार वा कसैको पक्षपाती हुन हुँदैन । विधिको शासन विपरित केही दल र दलका नेताहरूको स्वेच्छाचारी ढंगवाट ११ वुँदे सहमतीको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा २५ वुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशलाई अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १५८ को प्रयोग गरियो । तर संविधानका मुलभुत धाराहरूलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट सिमित राजनीतिक दलहरूको दलीय स्वार्थका पुर्तिका लागि धारा १५८ लाई संशोधन गर्न पाईने होईन ।
२०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा कुन धारा अन्तर्गत राजनीतिक चार दललाई मात्र सहमतीको प्रमुख पात्र मानिएको हो । कुन कुन प्रमुख राजनीतिक दलहरू हुन तथा यसका संबैधानिक आधारहरू के के हुन ? राजप्रत्रमा समावेश गरिएको “११ वुँदा” भनेको के हो ? तर ११ वुँदामा के के कुरा उल्ल्ेख भएको छ भन्ने कुरा नेपालको राजपत्रमा खुलाईएको छैन । यसले नेपालको राजनीतिकमा अपारदर्शीता र रहस्यलाई लुकाएको आभास देखाएको छ । जसले गर्दा विभिन्न षडयन्त्रबाट देश खतरामा समेत रहेको आँकलन गरिन थालेको छ ।
धारा ३६(क) प्रयोग गर्दै असंवैधानिक तवरले धारा ३८(१)लाई सकृय वनाउन ११ वुँदे दस्तावेजको आधारमा चार दलका नेता प्रचण्ड, शुशिल कोईराला, झलनाथ खनाल तथा विजय गच्छदार तथा राष्ट्रपतिको आन्तरिक सहमतीको प्रयत्नले ०६३ को संविधानको धारा ३८ को उपधारा ९ को निरन्तरताको सिक्री तोडेर संवैधानिक शून्यताको आधारमा धारा ८८ (१)मा उल्लेख भएको अध्यादेश सम्वन्धि स्पष्ट धाराको वर्खिलाप २५ वुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित धारा १०६ (१)को अपव्याख्या गरि महामहिम राष्ट्रपति ज्यूवाट जारी गरीएको धारा १५८ अन्तरिम संविधानको धारा ८८ र १४८ को विपरित २०६९/१२/१ गते वाहालवाला प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद वन्ने तथा वनाउने कार्य सम्पन्न गरिनुले विवादित विषय वन्न पुगेको छ । जसले गर्दा संवैधानीक तथा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भई जटिल परिस्थितिको समेत सृजना हुन पुगेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान वमोजिम ब्यवस्थापिका संसदमा कुनैपनि राजनीतिक दलले स्पष्ट वहुमत नल्याएको अवस्थामा सहमतीय सरकार निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्ने धारा ३८(१) प्राविधिक रूपबाट निष्कृय रहेको अवस्थामा मनोगत तरिकावाट गरिएका यस प्रकारका संविधान संशोधनले दलगत स्वार्थको गन्धलाई उजागरण स्पष्ट गर्दछ ।
विगतमा संविधान सभामा मान्यता प्राप्त गरी भाग लिएका राजनीतिक दलहरूलाई दास्रो संविधान सभाका लागि के आधारमा मान्यता गमाउन पुगे ? ६०१ जना सभासद संख्या रहने संविधान सभालाई घटाई ४९१ गर्ने अधिकार कसले कसलाई कसरी दियो ? ६०१ जना सदस्य रहने संविधान सभाले निर्वाचन गर्न के र कुन कारणले वाधा अडकाउ गर्‍यो ? भन्ने जस्ता प्रश्न खडा भएको छ । जुन कुराको स्पष्ट आधारहरू राजनीतिक दलका नेताहरूले जनता समक्ष प्रष्ट पार्न सकेको छैनन् । टुक्रिएर शक्ति क्षीण भैसकेका चार दलले स्वघोषित प्रमुख दलको उपाधि ग्रहण गरी संविधानका प्रष्ट धाराहरूको संशोधनले संवैधानीक तथा राजनीतिक अन्योल खडा गरेको छ ।
२५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा २१ नं. वुँदामा भएको नागरिकता सम्बन्धि संविधान संशोधन असंवैधानीक तथा राष्ट्रघाती छ । यद्दपी अदालतको अवमानना हुने गरी निरंकुश शैलीले नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दा तथा दुरगामी प्रभावको विचार नगरी खुल्ला अभियानको रूपमा वाँड्ने प्रयत्न षडयन्त्रमा आधारित भएको आभास हुन्छ । अत: समग्र बाधा अडकाउ फुकाउको आदेशले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद मार्फत लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको हनन गर्दै अधिनायकवादमा निरंकुश निर्दलीय शासनको शुरुवात भएको अनुभूुति गरिएको छ ।
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । विधिको शासनमा संविधानको एउटा धाराको प्रयोग गर्दा अर्को धाराको कृयाशीलतालाई प्रभाव पार्न हुँदैन किनभने काम कतब्र्यलाई विधि सम्मत अगाडि वढाउन परिस्थिती अनुकुल मुद्दा सापेक्ष धाराहरू सकृय तथा निष्कृय हुने गर्दछन । महामहिम राष्ट्रपतिबाट धारा ३८ उपधारा ७ (ख) अनुसार प्र.म. डा वाबुराम भट्टराई काम चलाउ सरकारमा रहेको वैधानिक जानकारी गराई धारा ३८ (९) लाई सक्रिय वनाइएको अवस्थामा पुन: चार दलको मिलोमितोमा संविधानको मुल मर्म र भावना विपरित राष्ट्रपतिले सोझै हस्तक्षेप गरी धारा ३८ को उपधारा ९ वमोजिम कार्य सञ्चालनमा रहिरहेको वावुराम भट्टराईको मन्त्री परिषदलाई हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । अत: आलंकारिक राष्ट्रपतिद्धारा धारा ३८ को उपधारा ९ माथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने संबैधानिक अधिकार विधिको शासन सम्मत छैन । अत: खिलराज रेग्मीको अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद सहमतीय सरकारको गठन धारा ३८ को उपधारा ९ को वर्खिलाप छ ।
अन्तरिम संविधान विपरित चार दलको समर्थनमा वाहालवाला प्रधान न्यायाधीश सरकार प्रमुख वन्ने तथा वनाउने कृयाकलाप चलिरहँदा राष्ट्रपति विरुद्ध अधिवक्ता भरतमणी जङ्गमद्धारा दिएको रिट निवेदन अनुसार अदालतवाट लिखत जवाफ पठाउन दिएको निर्देशन वमोजिम मिति २०६९/१०/२० गते राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जबाफमा प्रधानमन्त्री वनाउने विषय राजनीतिक पार्टिहरू बीच सहमतीमा गर्ने भएकाले सो कुरा राजनीतिक प्रकृतिको हुने उल्लेख गर्दै अहिले को प्रधानमन्त्री वन्छ भन्नेमा निर्णय भै नसकेको अवस्थामा अनुमानको भरमा आएको रिट निवेदन लाई अदालतले जारी गर्न नमिल्ने भनी अनुमानको आधारमा आएको रिट निवेदनलाई खारेज गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसंग माग गरेको थियो । सो पत्रमा नयाँ प्रधानमन्त्री वनाउन राष्ट्रपति कार्यालयले यस अघि नै नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ वमोजिम धारा ३८ (१) बमोजिम नै आह्वान गरिसकेको उल्लेख गरी लिखित जवाफमा हाल त्यसैको लागि राजनीतिक दलहरू अग्रसर भईरहेको भन्ने भनाई झुट सावित भएको छ । संविधान सभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूवाट सहमती गर्नपर्ने संवैधानीक प्रवाधान मिचेर संविधान सभामाप्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूलाई पन्छाउदै अल्पमतमा रहेका ४ दल र राष्ट्रपतीको सहमती बाट नयाँ ढोका खोल्ने प्रयत्न अनुरूप संविधान संशोधन गर्ने कार्यले अन्तरिम संविधान २०६३ को औचित्य समाप्त पारिदिए पछि विरोधाभास रहेको २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फत वनेको नयाँ काूनन वमोजिम व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गरी असंबैधानिक तवरबाट देशको राजनीतिक निकास निकाल्न सेना प्रयोग गर्दै निर्वाचन प्रकृया सञ्चालन सम्पन्न हुने परिस्थिति र न्यायपालिकामा परेका १७ वटा मुद्दा सुनुवाई नभई खारेजी धारा १५८ को प्रयोगको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन विवादित संबैधानिक ७ वटा विशेष मुद्दा निर्वाचन समयावधि समाप्त भए सम्म पनि फैसला नभई लम्विरहेको अवस्थाले अदालतलाई समेत मुछ्ने काम गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसको प्रभाव पारेको हुँदा इतिहासका पानाले वर्तमान न्यायालयको काम कार्वाहिलाई नियाँली रहेको हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालीकाको गरिमालाई वचाई राख्न संवेदनशील तथा सचेत हुन पर्ने आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन्)