समस्या समाधानको गुरुयोजना

अहिले हाम्रो मुलुकलाई अस्थिरतामै गााजीराख्न चाहने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले रणनीतिक गुरुयोजना अनुरुप कथित दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको माध्यम मञ्चन गरी पुन द्वन्द्वमा फासाउने पासा फ्याकिसकेका छन् । मुलधारमा स्थापित हुन पुगेका राजनीतिक दलहरु पुरानै शैलीमा विदेशी शक्तिका सामु निरिह भूमिका साथ आज्ञाकारी स्टेक होल्डरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै राष्ट्र र जनताको हित विरुद्ध मैदानमा उत्री सकेका छन् । विघटित हुन पुगेको संविधान सभा (२०६४) ले व्यहोर्न परेको समग्र पृष्ठभूमि र परिणाम हुवहु अङ्गिकार गर्दै सतहमा अवतरित आसन्न संविधान सभाको रिहर्सलले तात्विक भिन्नता राख्न सक्दैन । यसको पुष्टि दलहरुद्वारा प्रेषित घोषणापत्र तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा तरल अवस्थाबाट सृजित कमजोरीमा खेल्न जनमत संग्रहको मुद्दा जोड्दै विघटित संविधान सभाको शक्तिशाली हिस्सा नेकपा–माओवादी, नेकपा माक्र्सवादी लगायतलाई चुनावी प्रकृया वाहिर राखिनु शाान्तिप्रकृया र जटिल संक्रमणको भावना र मर्म विपरित छ ।
यसैगरी, नेपाली जनतालाई भन्दा विदेशी शक्ति, संघ/संस्थालाई बढी चुनावी चासो देखिनुले गम्भिर शंसय उत्पन्न गराएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुका विरोधाभाष प्रवृत्ति, प्रकृति र अधिव्यक्तिबाट पनि जनतामा अन्योलता छाउनुले चुनावी उत्साह र विश्वास जगाउन सकेको देखिदैन । यी सबै खाले घटना क्रमको विकासमा कुत्सित रणनीतिक अभिष्ट गाासिएर आउनु थप राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ यति मात्र नभएर झन्–झन् जटिल एवं अप्ठ्यारो परिस्थितिका सामु मुलुक उभिन पुगेको छ । यी सबैको कारण मुलुक चुनाव कि बहिष्कारको राजनीतिमा स्पष्टत: विभाजित हुन पुगेको छ । समय छादै समस्याले सर्व स्वीकार्य सकारात्मक गति लिन नसके मुलुक गृहयुद्धको चपेटामा नपर्ला भन्न सकिदैन ।
पछिल्लो आन्दोलन (०६२/६३) ले जागृत गरेको जन उत्साह पुन: भयानक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुादै गईरहेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, एकता अक्षुण राख्दै दीगो शान्ति, स्थीरता र समृद्धिको मार्ग अवलम्वनको आशा झनै धुमिल बन्दैछ । राष्ट्रिय सरोकारका अहं र महत्वपूर्ण विषयहरुमा मूर्त राष्ट्रिय सहमती र प्रस्तावित संविधानको रुपमा प्रतिवद्धता घोषणा, सबै समटिएर अघि बढ्न सक्ने चुनावी प्रकृयाको प्रारम्भिक एवं संस्थागत आधार हो । अझै पनि ढिला तर समय नघर्केको मुलुको राजनीतिक घटनाक्रमको विकसित अवस्था हो । आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमती कायम गरी सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु द्वन्द्वबाट उन्मुक्त भैसकेको मुलुक पुन: द्वन्द्वमा नधेकल्ने सर्वोत्कृष्ट दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुझबुझ आवश्यक भईसकेको छ । यसका लागि शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा राजनीतिक निकास लिन सर्वप्रथमत: चुनावी मितिलाई तत्कालै स्थगन गरी केही समयको पर सार्दै सर्वसम्मत हिसावले चुनावी प्रकृया कार्यान्वयनमा ल्याउनु वर्तमान समस्या समाधानको मूल कडी हो ।
यस्तो प्रकृयाले मात्र आम नेपालीको अभिलाषा समाजबाद लक्ष्यित प्रजातान्त्रिक शासन र प्रगतिशील राजनीतिको लागि मूर्त जीवन पद्धतिमा रुपान्तरित हुन सक्दछ । यसै परिप्रेक्षयमा नेकपा–माओवादीद्वारा यहि कार्तिक १२ गते प्रेषित पछिल्लो प्रेस वक्तव्य मार्फत गरिएको आव्हानलाई सकारात्मक प्रयासको रुपममा स्वागत गर्दै चुनावी प्रकृयामा रहेका सम्वद्ध दल एवं पक्षहरुलाई स्थितिको गम्भिरता मनन् गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछौं । उल्लेखित विषयबस्तुसाग गहन सरोकार राख्ने संवद्ध बुादाहरुका माध्यमबाट राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अहम्भूमिका निर्वाह गर्न सकिनेछ ।
(क) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी एकसरोबस्त्र र भरपेट खान पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यसलाई राज्यले समान पहुाचको सिद्धान्त एवं व्यवहारबाटै घोषित कार्यान्वयनमा ल्याउनु बाञ्छानीय छ । यसैगरी विश्वव्यापी रुपमा सर्व स्वीकृत मानव अधिकारका घोषणलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
(ख) समानुपातिक विकासको लागि संघीयता र विग्रहरहित समाधानको लागि बृहत जलाधार निश्रृत तीन प्रदेश (कोशी, गण्डकी र कर्णाली) को कार्यन्वयन गराउाने । यस प्रारुपबाट मात्र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै दीगो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थीरता दिंदै अपेक्षित राज्य पुर्नसंरचनामा मुलुकले सुरक्षित एवं विश्वसनीय ढंगबाट समस्याको समाधान निकाल्न सक्दछ ।
(ग) सनातन धर्म र स्थानीय संस्कृतिसंगै समिष्टी रुप लिएको नेपाली संस्कृतिको रक्षा र संवर्धन गर्न षड्यन्त्रमूलक ढंगले गरिएको धर्म निरपेक्षताको घोषणालाई खारेज गर्नु हाम्रो पहिचान हो, जुन अस्तित्वको सेतु किमार्थ खल्वल्याउनु हुंदैन ।
(घ) छिमेक मैत्री र वाह्य सन्तुलनमुखी विदेशनीति लागु गर्ने । यसको अवलम्वनबाट मात्र संवेदनशील चासो र सरोकारलाई द्विपक्षीय एवं बुहपक्षीय रुपमा हाम्रो राष्ट्रिय हित र सम्बन्धलाई प्रगाढ पार्दै लैजान पर्दछ ।
(ङ) हाम्रा आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधान आधारित औद्योगिक विकास र राष्ट्रिय पुाजीको जगेर्ना गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता सहित कार्यान्वयनको अग्रसरताले मात्र आत्मनिर्भर संमृद्धिको,दीर्घकासिुनिश्चितताआधासहितप्रदानगर्ने
छ ।
(च) जनसंख्या र भूगोलको आधारमा १:१ को अनुपातमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । जसले मात्र मुलुकका सवैक्षेत्रलाई समान रुपमा समट्दै राष्ट्रको समुचित विकासमा मौलिक योगदानका साथ साहचर्य र सहकार्य हातमा हात मिलाउंदै अघि बढ्न सक्नेछ ।
(छ) मुलुकको हित रक्षाका लागि दीर्घकालीन रुपमा असर गर्न सक्ने विषयमा राष्ट्रिय सूचि तयार गरी ती विषयमा निर्णय लिन पर्दा सार्वभौम जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनीधित्व गर्ने निर्वाचित सभाबाट २/३ बहुमतको आधारमा निर्णयहरु अनुमोदन गराउनु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनिवार्य रुपमा व्यवस्थित गर्ने ।
(ज) राष्ट्रिय पुाजीलाई सवल राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गराउन सवैखाले वैकिङ्ग लगायत आर्थिक प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रले कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत चालु पुाजी कबुल गरेको क्षेत्रमा प्रत्यक्षप्रवाहित गर्दै उत्पादनमा लगाउनु पर्ने छ । यसले हाम्रो भौगोलिक विविधतालाई वरदानको रुपमा अनुदित गर्दै बहु आयामिक समृद्धिका संभावनालाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउने छ ।
(झ) स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापनाका साथ लोकल चार्टर घोषणा सम्बद्ध इकाईको आधारमा गर्ने र बालिक मताधिकारबाट नेतृत्व चयन गराउने । यस्तो अभ्यासबाट सामाजिक न्याय, सुरक्षा एवं आधारभूत योजना छनौटले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुंदा समग्रमा राष्ट्रनै खदिंलो आधारमा उभिन सक्षम हुनेछ ।
(ञ) स्थीरता शान्ति सम्बृद्धीका लागि सर्वस्वीकार्य दिशानिर्देश अनुरुप राष्ट्रिय सहमति र प्रस्तावित संविधानको खाका सहित आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी प्राप्त उपलब्धी प्रजातन्त्र र संघीयताको संस्थागत विकास गर्ने (निर्वाचित सभा जस्ले केहि समय संविधानसभाको भूमिका निभाई संसदमा रुपान्तरित हुनेछ) । यहिनै मूल राष्ट्रिय जनआकांक्षा हो ।
(ट) नागरिकताको विषय मुलुकलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने विशिष्ट पक्षहरु मध्य एक हो । परंपरागत रुपमै यस भूमि चर्चदै आएका बासिन्दालाई सहज र सरल रुपबाट बंशजको आधारमा यो अधिकार उपलब्ध गराइनु पर्दछ । जहाासम्म विशेष प्रावधान अन्तर्गत प्रदान गरिने नागरिकताको हकमा सर्वस्विकृत निर्देशक सिद्धान्तको आधारबाट मात्र यस सम्बन्धमा देखा परेका समस्याको निरुपण लिनु पर्दछ ।
(ठ) परिवर्तनको सापेक्ष प्रतिविम्व राज्य प्रणाली हुने भएकाले यसको स्वरुप र महत्वको अहम भुमिका रहन्छ । हाम्रो मुलुकको अनुभव र परिस्थिति आाकलन गर्दा पुाजीवादी बहुलबाद कि बहुदलीय प्रजातन्त्र पक्कै बहसको एजेन्डा बन्न सक्दछ । समाजवादी बहुलवादको चरणमा प्रवेश गर्न अझै लामो समयको प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन । यसर्थ पनि बहुदलीय प्रणाली राष्ट्रिय सहमतिसाथ अघिबढ्न सबैको मिलनको विन्दु हो ।
(ड) राज्य प्रणालीलेनै शासकीय स्वरुपको निधारण गर्ने भए पनि विशिष्टता समेट्दा जनताको सार्वभौमसत्ता निर्णायक र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष वालिग मताधिकारबाट चुन्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको २/३ ले महाभियोग लगाई हटाउन सक्ने प्रावधान साथ सरकार गठनमा सबै क्षेत्र समेट्न खुला रहने यो नै नेपाली शैलीको प्रजातन्त्र र संघियताका लागि उपर्युक्त समाधान हो ।
(ढ) अहिलेको अवस्था सम्म आईपुग्दा हाम्रो मुलुकका युवा जनशक्ति रोजगारीका खातिर ३० औं लाखको संख्यामा विदेशिन बाध्य भएका छन् । गाउा बस्ती युवा विहिन भएको छ । जीवनसंग साटेर भित्र्याइएको रेमिटेन्स दुरुपयोगले सिमा नाघेको छ । स्वदेशमै रोजगारी मुलुक संरचनामा यसको विशेष व्यवस्था सहितको सदुपयोगले मात्र यस बाध्यात्मक परिस्थितिमा बदलाव ल्याउन सकिन्छ । यो नीतिगत रुपमै तत्काल हल गरिनु पर्ने राष्ट्रिय समस्या हो । नत्र यसबाट पर्न जाने चौतर्फी नकरात्मक प्रभावले मुलुक प्यालेस्टाइनको दिशा उन्मुख नहोला भन्न सकिन्न ।
(ण) शक्ति पृथकिकरणको संवैधानिक प्रत्यभूतिलाई व्यवहारमा उतारेमा मात्र राजकीय सत्ता र जनताबीच निर्वाध कानूनी राजको प्रत्याभूति सुनिश्चित हुने हुादा निरंकुश अभ्यासबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न यस सिद्धान्तलाई अन्योन्याश्रित रुपमा आत्मसात गर्नु राष्ट्रको आवश्यकता हो ।

पेशलकुमार निरौला, महासचिव
पृथ्वी नारायण शाह राष्ट्रिय एकता अभियान
राजेन्द्र सापकोटा, महासचिव
पुष्पलाल अध्ययन समाज, काठमाडौं ।
मिति २०७०।७।१५