अहिले संविधान बनाउन संविधानसभाका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो, संसद्को होइन । यो निर्वाचनमा सबैले भाग लिन सक्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । समानुपातिक, समावेशी, समभाव र समसोच भएन भने त्यसले पछि अप्ठ्यारो अवस्था निम्त्याउने छ । यसलाई चार दल र वर्तमान अन्तरिम सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । विगत निर्वाचनसभामा कोही पनि बाहिर थिएनन् । त्यो संविधानसभा बास्तवमै समानुपातिक, समावेशी, जातीयता, क्षेत्रीयता, लैंगिक र विविध प्रकारले निकै उत्कृष्ट स्वरूपको थियो । कोही नछुटेको, गौरव गर्न लायकको त्यो संविधानसभाले समेत संविधान बनाउन सकेन भने द्वन्द्वबाट आएको एउटा पक्षलाई बाहिरै राखेर निर्माण हुने संविधानसभाले संविधान बनाउला भनेर पत्याउन निकै गाह्रो छ । किनभने २०६२/०६३ को जनआन्दोनलबाट प्राप्त उपलब्धिप्रति वितृष्णा लिएर बसेको अर्को पक्ष पनि यही समाजमा विद्यमान छ । त्यो पक्ष कतिखेर आगोको झिल्का देखिन्छ र मट्टितेल खन्याउँला भनेर बसिरहेको छ । यसतर्फ पनि चार दलले सोच्न जरुरी छ ।
१० वर्षे युद्धले देशको अवस्था समस्याग्रस्त बनायो । समाजलाई छिन्नभिन्न पार्यो र मिलेर बसेको समाजलाई मिल्नै नदिने हिसाबले जातीय वैमनस्यताको बीउ रोप्यो । अहिले जतासुकै युद्धको धम्की दिएर बसेका समूह आमुनेसामुन्ने हुँदै छन् । पूर्वी पहाड, मध्य तराई र दक्षिणी सिमानाका गाउँ, जताततै एकखालको अशान्ति व्याप्त भएको पाइन्छ । ती स्थानहरूमा आतंक मच्चाउनेहरू कुनै अर्को समूहले विद्रोह सुरु गरे त्यसलाई आफ्नो उद्देश्यपूर्ति गर्ने माध्यम बनाउने सोच बोकेर बसेका छन् । यदि वैद्य मोर्चालाई चुनावी प्रक्रियामा नल्याई विरोधका लागि छाडिदिने हो भने ती स्थानमा अर्कोखालको आतंक हुने टड्कारो छनक देखिँदै छ । यो अवस्थामा समग्र परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गर्दै वैद्य मोर्चालाई चुनावमा ल्याउनै पर्छ भनेर लाग्न जरुरी छ । कसैले पनि कुनै समूहलाई सामान्य ठान्नु हँुदैन । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चर्काउने माओवादी पनि पहिला एउटा सानो झुन्ड नै थियो । तत्कालीन अवस्थामा त्यसलाई कसैले पत्याएको थिएन । पछि त्यही झुन्ड नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । यो पक्षलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । किनकि त्यस ताकाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तुलनात्मक रूपले भिन्नता छैन । जनताको नजरबाट हेर्दा राजसंस्था नरहेको अवस्था देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक रूपमा उस्तै अवस्था छ । जनताले कुनै परिवर्तनको महसुस गरेका छैनन् । १२ बुँदे सहमतिपछि हिंड्डुल गर्न र बोल्न पाए पनि अन्य विकासका कुनै कार्य भएनन्, जसले गर्दा नेपाली जनताको पीडा उस्तै छ । बरु हाम्रो समाज द्वन्द्वले दिएको कहिल्यै निको नहुने घाउ फेरि बल्झिने हो कि भन्ने डरमा परेको छ । जनतामा विकास हँुदै गएको डरको निराकरण गर्न, मुलुकमा फेरि युद्ध ननिम्त्याउन, शान्ति स्थापना गर्न र संविधान बनाउन वैद्य मोर्चालाई निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश गराउनै पर्छ । चारवटा गाउँ दिएर महाभारतको युद्ध रोक्ने ‘महारथी’ निर्णय चार दलका शीर्ष नेताले गर्न सके मुलुककै लागि अहोभाग्य हुनेछ ।
मंसिर ४ गते नै चुनाव हुनुपर्छ, त्यसले मात्र जनताको संविधान निर्माण गर्छ, ५ वा २० गते निर्वाचन भएमा त्यस संविधानसभाले संविधान बनाउँदैन भन्ने सकुनी सोच कसैले पनि लिनुहुँदैन । समग्रमा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा वैद्य पक्षले भाग लिन नपाउने हो भने त्यो संविधानसभा अपुरो हुनेछ । किनकि, संविधानसभाले पूर्णता नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा संविधान बन्नेभन्दा नबन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । र, द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यसतर्फ सबै सचेत बनौँ ।
प्रतिक्रिया