अहिले निर्वाचन हुन्छ वा हँदैन सबै दुविधामा छन् । भैहालेमा संविधान बन्छ र नेपाली जनताले नया संविधान पाउाछन् भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ छैन । विगत संविधानसभामा पनि नेताहरूले सम्पूर्ण समय निष्कर्षविहीन वार्तामा बिताई दिए । ६ सय एक जनाको भीमकाय संविधानसभा सदस्य नेताहरूको मुख ताकेर बस्नुपर्यो । केही नेताबाहेक संविधानसभाका अन्य सदस्यले संविधानका बारेमा बोल्न पनि पाएनन् । सत्ताको लुछाचँडी र छिनाझप्टीमै नेताहरू रमाए । यो तीतो विगत पुन: दोहोरिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । वार्ता र बैठकले विगतलाई झल्झली सम्झाउन थालेका छन् । पटकपटक प्रमाणित भइसकेको सत्य के हो भने हाम्रा नेता निष्कर्षमा पुग्न सक्तैनन् । उनीहरूले लगातार पााच वर्ष वार्ता गरे तर निष्कर्षमा पुगेनन् । अब फेरि पनि त्यही वार्तालाई निरन्तरता दिनु भनेको नेताहरू आफैँ भ्रममा बस्नु हो । जनताले नेताहरूको वर्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिन्छ भनेर पहिला नै थाहा पाइसकेका छन् । यसर्थ, प्रत्येक दिन वार्ता गरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा निर्वाचनका लागि गठन गरिएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई नै सबै समस्या समाधान गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा निर्वाचन नहुन सक्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको धर्म, मर्म र पद्धति निर्वाचन नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा निर्वाचनपछि गठन हुने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले जनअपेक्षा अनुरूप शासन गर्ने चलन छ । यहाा केही दल भन्दै छन् संसदीय व्यवस्थाबाट जनसंविधान नबन्ने भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नष्ट गरेर कम्युनिस्ट शैलीको गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । यदि यो मुलुकमा कम्युनिस्ट शैलीको गणतन्त्र खोजिएको हो भने त्यो धेरैका लागि अस्वीकार्य हुन सक्छ । फेरि भएन त्योखालको गणतन्त्र ‘ब्यालेट’ बाट होइन ‘बुलेट’ बाट मात्र सम्भव हुन्छ भनेर उनीहरू नै भन्दै छन् । शंका गर्ने प्रशस्त ठाउा छन् कतै त्यसकै लागि पूर्व तयारी गर्नकै लागि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिने गरेको त होइन ? लोकान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन र संविधान बनाउन नदिन षड्यन्त्र हुँदै छ कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न हुन थालेको छ । यदि सबैले जडसूत्रवादी कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहन्छन् भने पनि त्यसका लागि जनमत संग्रह गरिनु पर्छ । यसले मात्र जनताको वास्तविक चाहना थाहा हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गरिनु हँुदैन ।
निर्वाचन सुनिश्चित हुन नसक्ता राजनीतिक संकट, संवैधानिक रिक्ततासँगै अन्य खालका समस्या पनि थपिएका छन् । सबैखाले समस्या समाधान गर्न र जननिर्वाचित स्थायी गठन गर्न पनि निर्वाचनको आवश्यक छ । निर्वाचनले थुप्रैखाले समस्या समाधान गर्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । मुलुक १० वर्षे द्वन्द्वबाट मुक्त भएपछि तत्काल गर्नुपर्ने धेरै काम थिए । ती काम पनि तत्कालीन संविधानसभालाई गर्न दिइएन । नेताहरूकै वार्ताले त्यसलाई पनि समाप्त पारी दियो । यी विभिन्न समस्या समाधान गर्नका लागि निर्वाचन खोजिएको हो भने अब संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । कमसेकम संविधानसभाको निर्वाचनको उपलब्धीबाट संविधान नभए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिन टेवा पुग्न सक्छ । तसर्थ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्छ । नेताहरूको मुख ताकेर हुँदैन । यसका लागि सरकार नै अग्रसर हुन जरुरी छ । होइन नेताहरूकै मुख ताकेर बस्ने हो भने निर्वाचनका लागि गठन भएको यस अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को पनि औचित्य समाप्त हुनेछ । जुन कामका लागि सरकार गठन भएको हो त्यही काम नहुने हो भने अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया