स्थानीय स्तरमा रोजगारी अभिवृद्धिको खाँचो

गाउँहरु रित्तिँदै गएका, खेतबारीहरु बाँझिदै गएका समाचार नयाँ होइनन् । तर यो समस्या समाधानका लागि सरकारी प्रयास निरर्थक हुँदै जानु गम्भीर चुनौती हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पछिल्ला दशकहरुमा यो क्रम दु्रत रुपमा बढिरहेको देखाएको छ । विगत एक दशकको अवधिमा मात्रै करिव १७ प्रतिशत कृषि भूमि बाँझो भएको तथ्यांक आफैंमा कहालीलाग्दो छ । तर समस्या यतिमा मात्रै सिमित छैन । बसाँइ सराँइका कारण पहाडको ग्रामिण क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरु रित्तिएका छन्, स्वास्थ्य चौकी, सडक, खानेपानी तथा विद्युतीकरणमा गरिएको लगानी प्रयोजनविहिन हुन पुगेको छ । अर्कातिर पायक पर्ने बजार क्षेत्र तथा शहरतर्फ जनसंख्या थुप्रिँदा तीनबाली अन्न फल्ने अब्बल कृषि भूमि कंक्रिटको जंगल बनेको छ ।
एक्कासी बढेको जनसंख्याका कारण व्यवस्थित शहरीकरणमा वाधा पुगेको छ । गाउँहरु रित्तिँदा पूर्वाधारमा गरिएको लगानी खेर जानु स्वाभाविकै हो । योभन्दा डरलाग्दो पाटो भनेको सभ्यता रित्तिनु हो । सयौं वर्षको इतिहास बोकेका हाम्रा गाउँहरु केबल मानव बस्ती मात्रै होइनन्, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार तथा परम्परागत सीपको द्योतक पनि हुन् । त्यसैले गाउँहरु रित्तिदै जानुलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मानियो भने भविष्यमा पछुताउनुबाहेक केही विकल्प रहन्न । तसर्थ बसाँइसराँइलाई न्युनिकरण गर्ने राज्यको प्रयासमा कहाँनिर त्रुटी भयो ? भन्ने विषयमा गम्भीर समिक्षा तथा थप अध्ययन जरुरी देखिएको छ ।

गाउँबाट शहरतर्फ र शहरबाट विदेशतर्फको बढ्दो बसाँई सराइँको मुख्य कारण त्रूटीपूर्ण विकास ‘मोडल’ हो भन्ने यथार्थलाई अब लुकाउनु जरुरी छैन । गाउँमै पायक पर्ने गरी १२ कक्षासम्मका स्कुल खोलिए तर स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार हुने खालका पाठ्यक्रम राखिएन । जसका कारण १२ कक्षा पास गरेपछि शहर पस्नु र शहरबाट विदेश जानुको विकल्प रहेन । गाउँ गाउँमा सडक पुर्याइयो, तर ती सडकमार्फत् विदेशबाट सस्तो मुल्यमा पुगेको कृषि उत्पादनले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गरिदियो ।

खाद्यान्नको विकल्पमा फलफुल तथा ‘अग्र्यानिक’ कृषितिर ग्रामिण जनतालाई अभिमुखिकरण गर्न सरकार चुक्यो । बेंसीतिरका मलिला फाँट हुँदै राजमार्गहरु बन्ने क्रमसँगै मानिसहरु गाउँको घरमा ताला लगाएर बेंसीमा बसाई सर्ने क्रम बढ्यो । यसबाहेक माओवादी द्वन्द्वले पनि धेरैलाई विस्थापित गराएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । मानिसको पहिलो प्राथमिकता भनेको सुरक्षित बासस्थान हो भन्ने हेक्का नराख्नु माओवादीको ठूलो अदुरदर्शीता थियो ।
अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब बसाँई सराँइको समस्या समाधानका लागि यथाशिघ्र अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन रणनीति अपनाउनु जरुरी छ । पहाडी भेगका केही पालिकाहरुले अन्यत्रबाट बसाँई सरेर आउनेलाई घर घडेरी उपहार दिने कार्यक्रम नल्याएका होइनन् । तर संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

पुस्तौंदेखि आफ्नो थातथलोको माया गर्दै बसेका स्थानीय बासिन्दालाई नै गाउँमा अड्याउन नसकिइरहेको अवस्थामा बाहिरबाट मानिसहरुलाई ल्याउने काम जटिल छ । स्थानीय सम्भावनाको पहिचान गरी त्यसलाई बजारीकरण गर्ने अभियानले बसाँइ सराँइलाई कम गराउँछ भन्ने उदाहरण कर्णाली प्रदेशका केही पालिकाहरुले कायम गरेका छन् । अन्य पालिकाका लागि यो अभियान मार्गदर्शन हुन सक्छ । ग्रामिण क्षेत्रका पुराना गाउँ बस्तीहरु यथावस्थामा सुरक्षित राख्न सकिने सम्भावना नभए पनि तीन–चारवटा गाउँहरुलाई पायक पर्ने गरी व्यवस्थित र शहरी क्षेत्रको जस्तै सुविधा दिन सकिने आवास क्षेत्रको निर्माण गर्दै जाने हो भने पहाडबाट तराई र गाउँबाट ठूला शहरतर्फ हुने बसाई सराईँको क्रमलाई न्युन गर्न सकिन्छ ।

बसोबासका लागि आकर्षित गराउने भनेको पूर्वाधार तथा रोजगारीको सम्भावनाले हो । विकासका आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन सके रोजगारीको सम्भावना बढ्ने कुरा सत्य हो । तर विकासका आधारभूत पूर्वाधारको सदुपयोग गर्नसक्ने ज्ञान, सीप र क्षमता स्थानीय जनतामा अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सुरु गर्न तीनवटै तहका सरकारहरु चुकेका छन् । स्थानीय स्तरमै रोजगारी अभिवृद्धिलाई जबसम्म जोड दिन सकिंदैन, तबसम्म यो समस्या घट्ने होइन झन् बढ्छ ।