आर्थिक बोझ हटाउन सकरात्मक पहल

देशको आर्थिक व्ययभारलाई मध्यनजर राख्दै सरकारी कर्मचारीका निम्ति पेन्सन तथा उपदानको विकल्प खोज्नु पर्ने विषयमा बहस सुरु हुन थालेको ३ दशकपछि सरकारले ठोस कदम चालेको छ । आगामी १ साउनदेखि सेवा सुरु गर्ने कर्मचारीका निम्ति पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले राज्यका सबै निकायमा पत्रचार गरेको छ । तर ७ वर्षअघि ज्यादै तामझामका साथ ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारको यो कदमप्रति पूर्ण रूपमा आस्वस्त हुने अवस्था अझै पनि छैन । पेन्सन तथा उपदान खारेजीको कदम एक हिसाबले संकटोन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रको सुरक्षित अवतरण पनि हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट बनेको सरकारले यस विषयको उठान गरे पनि त्यसपछिको अवधिमा देशमा उत्पन्न विविध जटिल परिस्थितिका कारण ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन । ढिलै भए पनि सरकारले चालेको यो कदमले देशलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाएको छ । तर, सरकारी सेवालाई मेधावी युवाहरूको पहिलो रोजाइ कसरी बनाउने ? भन्नेतर्फ राज्यको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको ध्यान गएन भने यो निर्णय प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा सरकारी जागीरको मुख्य आकर्षण भनेकै पेन्सन तथा उपदान हो, किनकी अन्य देशको तुलनामा नेपालमा बहालवाला कर्मचारीले पाउने आर्थिक सुविधा आकर्षक छैन । अबका दिनमा सरकारी सेवामा जान नयाँ पुस्ताका मेधावी युवाहरूको आकर्षण के कस्तो रहला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । सरकारले अझै पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई ठोस र मूर्त बनाउन नसकेको अवस्थाका कारण कैयौँ प्रश्न यथावत छन् ।

नेपालले सरकारी कर्मचारीका निम्ति उमेर हद, पेन्सन तथा उपदानको व्यवस्था विकसित देशबाट अनुसरण गरेको हो । परिवर्तित परिस्थिति, अर्थ व्यवस्था, प्रविधिको प्रयोगसँगै विकसित देशहरूले कर्मचारीको संख्या तथा सेवा सुविधालाई परिस्कृत तथा परिर्वतन गर्दै लगे । तर नेपालको ध्यान कर्मचारीतन्त्रको परिस्कार र परिमार्जनतर्फ गएन जसका कारण राज्यलाई एक्कासि व्ययभार थपिएको महसुस भएको हो । उदाहरणका लागि २०४६ सालसम्म कर्मचारीको पेन्सनका लागि कुल बार्षिक बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम अंश छुट्याँउदा पुग्ने अवस्था थियो, तर अहिले करिब ५ प्रतिशत अंश छुट्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो अंश हरेक वर्ष सरदर १ प्रतिशतका दरले बढ्ने कहालीलाग्दो तथ्यका कारण पेन्सनको विकल्प खोज्नुबाहेक अर्को उपाय थिएन । तर विकल्प खोजिए पनि अझै केही दशकसम्म ढुक्क हुने अवस्था छैन । अहिले नै पेन्सन लिनेहरूको संख्या ३ लाख नाघिसकेको छ । एकातिर पेन्सन खानेहरूको संख्या हरेक वर्ष १० हजारभन्दा माथिको संख्यामा थपिइरहेको छ भने अर्कातिर सरदर आयु बढेका कारण पेन्सन लिइरहनेहरूको संख्या खासै घटेको छैन । त्यसैले अझै ३ दशकसम्म देशले यो भार बेहोरिरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अर्कोतिर अबको ३ दशकपछि नेपालमा कमाई गर्ने उमेरका व्यक्तिको तुलनामा अर्काको कमाई खाने अर्थात् आश्रित व्यक्तिहरूको संख्या धेरै हुने डरलाग्दो प्रक्षेपण जनसंख्याविद्हरूले गरेका छन् । यो तथ्य पनि विचारणीय छ ।

सरकारले पेन्सन तथा उपदानको विकल्प लागू गर्नु, अहिले विशेष चर्चामा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा उमेरहद २ वर्ष वृद्धि गर्ने प्रावधान समावेश हुनु सकरात्मक प्रयास हो । तर यो प्रयास मात्रै काफी छैन । विज्ञान प्रविधि तथा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच, यातायातको सुविधा लगायतका कारण एकतिहाई कर्मचारीको संख्या घटाउन सकिने लोकसेवा आयोगको सुझावतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ । सेना र प्रहरीको जनशक्तिको संख्याका सन्दर्भमा बेला मौकामा सुझाव दिने विज्ञहरूलाई विशेष संयन्त्र परिचालन गरेरै एकोहोरो खेद्नुको सट्टा यस विषयमा बहस गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । संख्यालाई भन्दा दक्षता तथा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएन भने आर्थिक बोझको यो समस्या समाधान हुँदैन ।