काठमाडौँ । नेपालका १० ठुला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर जाँच्न पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपिआर) प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको प्रक्रिया रोक्न यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अदालतले सो प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ)का लागि गरेको सम्झौताको सर्तमा नेपालका १० ठुला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखापरीक्षकबाट लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सोही सर्तअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियामा पहिलोपटक एउटा मात्रै लेखापरीक्षण फर्म योग्य भएको र उसको आर्थिक प्रस्ताव उच्च भएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द भएको थियो । राष्ट्र बैंकले पुनः दोस्रोपटक सुरू गरेको खरिद प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य रहेकोमा प्राविधिक प्रस्तावबाट बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी मात्रै योग्य देखिएको थियो ।
६ मध्ये एक कम्पनी मात्रै प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भएपछि उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनी छनोट हुने थियो । खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकनमा बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी मात्रै योग्य देखिएकोले उसको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव माग भएको थियो । तर, त्यसअघि नै प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य भएको कम्पनी भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबिडीआइले उक्त खरिद प्रक्रियाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिममा आदेश दिएको थियो । साथै दुबै पक्षलाई ९ असारमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । सर्वोच्चले ९ असारमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै राष्ट्र बैंकलाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । ९ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजालाले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै अब राष्ट्र बैंकको प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य देखिएको बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव उपयुक्त भएमा सोही कम्पनीले नेपालका १० वाणिज्य बैंकको लोन फोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नेछ ।
उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव उययुक्त नभएमा पुनः खरिद प्रक्रिया सुरू हुनेछ । आइएमफएसँगको सर्तअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण फर्म छनोट गर्न खरिद प्रक्रिया गत वर्ष नै सुरू गरेको थियो । विविध कारणले अगाडि पुनः गर्नुपरेको थियो ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाका लागि सम्झौता गरेको थियो । सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आइएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारित कर्जा सुविधाको सम्झौता गरेको थियो ।
प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा आइएमएफले नेपालले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको मूल्यांकन समेतको आधारमा ५ किस्ता निकासा गरिसकेको छ ।
लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको खरिद प्रक्रिया पूरा नभएर कामअगाडि नबढी इसिएफको छैटौँ किस्ता पनि रिलिज नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । चाँडै खरिद प्रक्रिया सकिएपछि आइएमएफले पनि निर्णय गर्ने विश्वास रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा कम हुनुमा एभरग्रिनिङको आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो । सोही कारण पनि इसिएफको सर्तमा १० ठुला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
प्रतिक्रिया