जनसंख्या र जग्गाको मूल्यवृद्धि बागमतीको मूख्य चुनौती

काठमाडौँ । सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि र जमिनको मूल्य वृद्धिको कारण उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा मूख्य चुनौती बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्या वृद्धि र जमिनको मूल्यवृद्धि प्रमुख चुनौती बनेका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिले कृषियोग्य भूभागमा बस्ती बढ्दै जाने तथा पहाडी र हिमाली इलाकामा बसाइँसराइका कारण जमिन बाँझो हुने प्रवृत्तिका कारण कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा उपयोगमा सन्तुलन मिलाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । त्यस्तै, उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रको जमिनको बढ्दो मूल्यले उद्योग स्थापना र सञ्चालन लागत बढ्ने र उत्पादित वस्तुले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने हुँदा जमिनको मूल्यमा स्थायित्व ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार, उद्योगमा पर्नसक्ने असरलाई कम गर्न वातावरणीय क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्य पनि चुनौतीको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै उपत्यका तथा आसपासका सहरहरूमा सडक मर्मत, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन, प्रदुषण नियन्त्रण, पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित बस्ती विकास, ट्राफिक व्यवस्थापन, वर्षायाममा सहरका बस्ती डुवान र पहाडी इलाकामा बाढी, पहिरो लगायतका समस्या समाधान गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।

त्यस्तै, विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न प्रसारणलाइनका लागि समझदारी भए पनि त्रिशूली र यसका सहायक नदीमा निर्माण भएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्यता भए पनि बिजुली निर्यात चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

सम्भावना धेरै

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालमा रहेका १० क्षेत्र मध्ये ८ वटा क्षेत्र बागमती प्रदेशमै रहनुका साथै हवाई यात्राबाट आउने पर्यटकहरू यसै प्रदेश हुँदै अन्य प्रदेशमा जाने भएको कारण पर्यटन व्यवसायमा उच्च सम्भावना रहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्, मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, चरन तथा घाँसेबाली अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम, पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम लगायतका कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्था र कार्यक्रम यसै प्रदेशमा रहेकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको छ ।

उपत्यका लगायतका ठुला सहरहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढ्दै गएकोले विद्युतीय साधनको सर्भिस स्टेसन र चार्जिङ स्टेसनको स्थापना गरी व्यवसाय विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस प्रदेशमा हिमाल, पहाड, उपत्यका र भित्री मधेस लगायतका क्षेत्रहरू रहेकोले विविधताको हिसाबले अन्य प्रदेशहरूभन्दा कृषि, पर्यटन र व्यापारमा तुलनात्मक लाभ रहेको छ ।

बाँझो कृषियोग्य जमिन भाडामा लिने र कृषकलाई लिजमा दिने व्यवस्था शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा यस प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । प्रदेशको हावापानीअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती र सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन जस्ता भित्री मधेसहरू कृषि र औद्योगिक कार्यको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ ।

वागमती प्रदेशमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि उपयुक्त हावापानी तथा भौगोलिक बनावट भएकोले तरकारी तथा फलफूल उत्पादनलगायत ट्राउट माछापालनको उच्च सम्भावना रहेको छ । यस प्रदेशबाट विद्युत् निर्यात सम्भावना पनि उच्च रहेको छ । बागमती प्रदेशबाट भारत, चीन दुवै प्रदेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्ने प्रसारण निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा निर्माणाधीन रहेका बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना, यांग्रे–लार्के नदी डाईभर्सन (मेलम्ची खानेपानी आयोजना दोस्रो चरण) जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजना लगायतका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्ममा बागमती प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६५ हजार ६१७ रहेको छ । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पुस मसान्तसम्ममा २२८ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ११ दशमलव ८ प्रतिशत, ११ दशमलव १ प्रतिशत र ७७ दशमलव १ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५ दशमलव ६ प्रतिशत, १२ दशमलव ४ प्रतिशत र ६२ दशमलव शून्य प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।