सि चिनफिङको नेतृत्व र नेपाल–चीन सम्बन्ध

सन् २०१३ मा सी चिनफिङ राष्ट्रपति बनेपछि चीनले नेपालका हरेक क्षेत्रमा देखिने गरी उपस्थिति जनाएको छ । सिले नेतृत्व सम्हालेलगत्तै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना अघि बढाए । चीनले नेपालमा पनि यसैअन्तर्गत लगानी गर्न थाल्यो । नेपालको संविधान निर्माण र आमचुनावका लागि सहज भूमिका खेलेको चीनकै लगानीमा काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको चक्रपथ विस्तार भइसकेको छ । अब कलंकी–चाबहिल सडक पनि विस्तार हुँदै छ । चक्रपथको उक्त खण्ड पनि अनुदानमै बनाइदिने वाचा छ । चीनकै ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ । एक्जिम बैंकबाट लिएको करिब २६ अर्ब ऋणबाट उक्त विमानस्थल बनेको हो । भलै नेपालकै आन्तरिक कारणले उक्त विमानस्थल पूर्ण गतिमा चल्न सकेको छैन ।

सन् २०१९ अक्टोबर १२–१३ मा २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरे । सि चिनफिङको बहुप्रतिक्षित यो भ्रमणका क्रममा २ देशबीच २० भन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता दिने बुँदा उल्लेख छ ।

पछिल्लोपटक सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले २ देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) फ्रेमवर्क सम्झौतामा भएको यस हस्ताक्षरले नेपालमा चीनबाट खर्बभन्दा माथिको लगानी भित्रिने निश्चित भएको छ । २०८१ मंसिर १९ (४ डिसेम्बर २०२४) गते भएको बिआरआई फ्रेमवर्क कार्यान्वयन सम्झौताले दुवै देशमा उत्साहको माहोल ल्याएको छ । बिआरआइसँगै १२ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी, सुरुङ मार्ग, कृषि परियोजना, भैंसीपालन, सुरक्षा सरोकार र सार्वभौमिकतासम्बन्धी विषय समावेश गरिएका छन् ।

नेपाल र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)

नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग बिआरआईमा सहभागी हुने गरी सम्झौता गरेको हो । सुरूमा नेपालले ३५ परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो । तर ठुला ९ परियोजनामा सहमति जुट्यो । २०८१ मंसिरमा यी परियोजना अघि बढाउन हस्ताक्षर भएसँगै अब बिआरआईले गति लिएको छ ।

उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरले आगामी ३ वर्षका लागि परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार प्रस्तावित परियोजनाहरूमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका खाँदबारी सडक, केरुङ–काठमाडौँ रेलवे, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र झापाको दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कसहित छन् ।

सि राष्ट्रपतिमा उक्लिएसँगै चीनको ऋण तथा अनुदानमा नेपालमा ठुला पूर्वाधार परियोजना अघि बढेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसकै एक उदाहरण हो । चीनको २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणमा यो विमानस्थल निर्माण गरिएको र सन् २०२३ देखि सञ्चालनमा आएको छ । यो विमानस्थललाई भारतले नयाँ हवाइ मार्ग प्रयोग गर्न नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा समस्या देखिएको नेपाली पक्षको गुनासो छ । सीकै उदारताका कारण अपर मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा चीनले लगानी गरेको छ । चीनको प्रत्यक्ष लगानीमा निर्मित ५० मेगावाटको यो आयोजनाले नेपाललाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

यहीबीच केरुङ–काठमाडौँ रेलवेको सर्भे पनि भएको छ । यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सन् २०१८ मा सुरु गरिएको हो । यो परियोजनाको लागत अनुमान २ दशमलव ७ देखि ५ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर छ । नेपालले वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न नसकेकाले परियोजना अघि बढाउन पनि चीनसँगै आग्रह गरिरहेको छ ।

राष्ट्रपति सिले सन् २०१९ मा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए । यही घोषणाअनुसार सन् २०२० मा ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (६० करोड चिनियाँ युआन) का लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो अनुदानलाई नेपालले शिक्षा र विकास परियोजनाहरूमा खर्च गर्दै छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणका क्रममा १५ वैशाख २०७६ (२०१९ अप्रिल २८) मा नेपाल र चीनबीच ४ दशकदेखि छलफलमा रहेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर भयो । १७ बुँदा समेटिएको र नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहित चीन सरकारको तर्फबाट यातायात मन्त्री ली सियाओ फङले हस्ताक्षर गरको उक्त सम्झौताले भारतसँग मात्रै निर्भरताको अवस्था अन्त्य गरिदियो । केपी शर्मा ओलीले पहिलो चीन भ्रमण गर्दा यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकोल अनिवार्य चाहिन्थ्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा प्रोटोकोल निर्माण अलपत्र थियो । उनी फेरि प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रोटोकल बनेर हस्ताक्षर भयो ।

ठुलो उपलब्धि मानिएको र २०७२ चैतमा चीनसँग सम्झौता भएको उक्त प्रोटोकोल बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतको कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो देशमा नेपाली वस्तु निर्यात हुने गरेको छ । अब चीन हुँदै तेस्रो मुलुकतिर सामान आयात निर्यात गर्न सामुन्द्रिक किनारसम्म पहुँच पाइएको छ ।

त्यसअघि भारतीय भूमि प्रयोग नगरी समुद्रसम्म पुगिने अवस्था थिएन । नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता हस्ताक्षरको ८ वर्षपछि १६ जनवरी २०२४ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालले भारतसँगको व्यापारमा निर्भरता घटाउँदै चीनसँग व्यापार बढाउने रणनीति अख्तियार गरको छ । त्यसैअनुरूप चीनले सन् २०२४ मा नेपाललाई ३१० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिएको छ । यो ऋण भारतको भन्दा ३० मिलियन बढी हो ।

सि चिनफिङले चीनको नेतृत्व सम्हालेयता २ देशबीचको सम्बन्धमा रणनीतिक साझेदारी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहयोगले छलाङ मारेको छ । तर, सम्झौताअनुसारका परियोजना अघि बढ्न नसक्दा केही निराशा पनि छ । भविष्यमा चीनले लगानी गरेका परियोजनाहरूले गति लिने विश्वास जनस्तरमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।

बिआरआई परियोजना

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) चीनले अघि बढाएको बिशाल परियोजना हो । जसलाई वन बेल्ट वन रोड पनि भनिन्थ्यो । यसको उद्देश्य चीनलाई एसिया, अफ्रिका र युरोपका विभिन्न देशसँग सडक, रेलवे, बन्दरगाह, पाइपलाइन, इन्टरनेट र व्यापार मार्गमार्फत एकसाथ जोड्नु रहेको छ ।

सेप्टेम्बर २०१३ मा कजाकस्तानमा सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट सम्मेलन भयो । 21st Century Maritime Silk Road अक्टोबर २०१३ मा इन्डोनेसियामा भएको थियो । यी दुवै पहल र सम्मेलनका नामलाई संयुक्त बनाएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ राखियो । बिआरआईको मुख्य उद्देश्य र अवधारणामा पूर्वाधार विस्तार रहेको छ ।

यसका साथै बिआरआईले सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले यो परियोजनामार्फत् आफ्नो प्रभाव विश्वभर बढाउने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ । तर यो परियोजना अमेरिकी–इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा जोडिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेसनजस्तो होइन, बिआरआईलाई विशुद्ध एक विकास परियोजनाका रूपमा चीनले अघि बढाएको छ ।

यस परियोजनाले चीनका औद्योगिक उत्पादन विश्वबजारसम्म लैजान पनि सघाउँछ । यसमार्फत एसियाले अन्य क्षेत्रमा आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव बढाउन सहयोग लिन सक्छ ।

बिआरआईअन्तर्गत रेलवे र राजमार्ग परियोजना छन् । उदाहरणका लागि चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) एक हो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह पनि बिआरआईकै एक परियोजना हो । बिआरआईमार्फत् ठुलाठुला औद्योगिक पार्कको पनि परिकल्पना गरिएको छ । नेपालस्थित झापाको दमकमा बन्न लागेको औद्योगिक पार्क त्यसकै एक उदाहरण हो । डिजिटल सिल्क रोड (इन्टरनेट, फाइबर अप्टिक्स) पनि बिआरआईकै एक अंग हो । ऊर्जा परियोजना पनि बिआरआईअन्तर्गत समेटिएको छ । जसमा जलविद्युत्, ठुला सौर्य ऊर्जा परियोजना र ग्यास पाइपलाइनसमेत छन् ।

नेपाल पनि बिआरआई परियोजनाअन्तर्गतको एक देश हो । नेपालले १२ मे २०१७ मा काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बिआरआई परियोजनामा जोडिने सम्झौता गरेको छ । त्यसबेला चीनका राजदूत यु होङ र नेपालका तत्कालीन अर्थसचिव शंकर कोइरालाले emorandum of Understanding (MoU) on BRI Cooperation मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालले त्यसबेला ३५ वटा परियोजना अघि बढाएको थियो । तर मंसिर १९, २०८१ (२०२४ डिसेम्बर ४) मा १० वटा परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सम्झौता भइसकेको छ । सन् २०१७ मा नेपालले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे, पोखरा–बुटवल–लुम्बिनी एक्सप्रेस वे, टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक सुधार, किमाथांका–खाँदबारी सडक विस्तार, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, झापाको दमकस्थित नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क अघि बढाउने प्रस्ताव गरको थियो । तर, २०८१ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार १० वटा परियोजना अघि बढ्नेछन् । सम्झौताको करिब ८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएकाले अब नेपालमा बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाले गति लिन थालेका छन् ।

बिआरआई फ्रेमवर्कका १० परियोजना

१. टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग

२. हिल्सा–सिमकोट सडक योजना

३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल

४. जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग

५. अमरगढी (डडेल्धुरा) सिटी हल प्रोजेक्ट

६. जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन

७. मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय

८. काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम

९. चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क, दमक (झापा)

१०. झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स

अघि बढेका कार्यक्रम

बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै चीनले नेपालमा भैँसीपालनका लागि

१ खर्ब खर्च गर्नेगरी परियोजना अघि बढाइसकेको छ ।

त्यस सम्झौतापछि नेपालको भैँसीपालन व्यवसायलाई ठुलो उद्योगका रूपमा परिणत गर्ने तयारी भएको छ । खासगरी मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रका हजारौँ किसानलाई लाभ पुग्ने गरी भैँसीपालन थालिँदै छ ।

बिआरआईअन्तर्गत अर्को महत्वाकांक्षी परियोजना केरुङ–काठमाडौँ रेलवेमा चीनले लगानी गरिदिने अपेक्षा छ । यो परियोजनाको लागत १५ अर्ब डलरभन्दा बढी रहेकाले यसमा चीनले साथ दिने विश्वास छ ।

बिआरआई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा नेपाललाई धेरै ठुलो लाभ हुन सक्छ । सस्तो ऋण वा अनुदानमा गुणस्तरीय विकासका संरचना निर्माण हुनेछन् । चीनसँग सिधा जोडिने रेल–सडक सञ्जालले सदियाँैदेखिको भारतसँगको निर्भरता पनि कम गर्ने छ । बिआरआईअन्तर्गत व्यापार बढेर निर्यात वृद्धि हुँदा नेपालले नयाँ बजार पाउन सक्छ । औद्योगिक पार्कमार्फत् अन्य विदेशी लगानी पनि ल्याउने क्षमता बढ्छ । यसैगरी चिनियाँ पर्यटकको आगमन वृद्धि हुँदा ठुलो आर्थिक लाभ हुन सक्छ ।

बिआरआइलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको ग्लोबल स्टेट्सम्यानसिपको मुहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपालले आन्तरिक एकता कायम गरेर बिआरआई परियोजना अघि बढाएमा अनेक फाइदा लिन सक्छ । यस अवसरलाई नेपाली दलहरूले आन्तरिक एकता कायम गरेर उपयोग गर्न सक्छन् ।

पोखरा विमानस्थल

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनेको नेपालकै ठूलो परियोजनामध्येमा पर्छ । यसले प्रतिवर्ष १० लाख यात्रुहरूलाई सेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१६ मा निर्माण थालिएको यो विमानस्थलको १ जनवरी २०२३ मा उद्घाटन गरिएको छ ।

यस विमानस्थलमा अहिलेसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । चीनबाट सिचुवान एयरलाइन्सले कार्गो र चार्टर उडान गरिरहेको छ भने हिमालय एयरलाइन्सले ल्हासासँग जोड्छ । २ हजार ५०० मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइ भएको यो विमानस्थल चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना CAMC Engineering Co. Ltd. ले बनाएको हो । यस विमानस्थलमा एयरबस ३२० वा बोइङ ७३७ श्रेणीका जहाज अवतरण गर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा २ देशबीच करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा २ हजार ५०० मिटरको रन वे, १० हजार वर्गमिटरको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन भएको विमानस्थल निर्माणमा सम्झौता भएको थियो । बोइङ ७५७ र एयर बस २१९ मोडलका न्यारोबडी विमान ल्यान्ड गर्न मिल्ने यो विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको छ ।

करिब ३ हजार ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस विमानस्थललाई एक्जिम बैंक अफ चाइनाले ऋण लगानी गरेको छ । यो विमानस्थल बनाउन सन् २०१६ मा ऋण सम्झौता भएको हो । यो विमानस्थल बनाउन करिब २१६ मिलियन अमेरिकी डलर लागेको छ । चीनले यसमा १५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको छ । चीनले भुक्तानी अवधि २० वर्ष राखेर सस्तो ब्याजदर २ प्रतिशत मात्रै लिएको छ । जसलाई सस्तो ऋण (concessional loan) भनिएको छ ।

(नेपाल–चीन मिडिया फोरमबाट प्रकाशित ‘सुमधुर सम्बन्धका ७० साल’ पुस्तकबाट)