काठमाडौँ । अबको ४ महिनाभित्र रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन गराउने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ । उपनिर्वाचन केही सीमित पदका लागि हुन लागेको भए पनि यसलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । यस निर्वाचन आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूको शक्ति परीक्षण पनि हुने भएकाले यसलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने पक्का छ ।
यसअघि भएका दुइटा उपनिर्वाचनमा देखिएको माहोल र पुराना भनिएका दलहरूलाई अस्तित्व जोगाउनै हम्मेहम्मे पर्ने गरी रास्वपाले दिएको चुनौतीले पनि यस पटकको उपनिर्वाचन निकै रस्साकस्सीपूर्ण हुने देखिन्छ । २०८० सालमा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभा चिवतन–२ र तनहुँ–१ मा बटुलेको जनमतबाट तर्सिएका दलहरूले २०८१ सालको उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा इलाम–२ को नतिजाबाट केही राहतको सास फेरेका थिए । तर, पुराना दलहरूलाई भागबन्डामार्फत् अंक थप्ने चलनमा रास्वपाले दिएको चुनौतीले यसपटकको उपनिर्वाचन ती दलहरूका लागि शक्ति परीक्षणको अर्को मौका हुनेछ ।
अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन आयोगले २० कात्तिकेभित्र प्रतिनिधिसभा रुपन्देही–३, गण्डकी प्रदेशसभाको मनाङ–१ (२) र स्थानीय तहमा १३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । राप्रपाका सांसद दीपक बोहराको निधनपछि रुपन्देही–३ रिक्त छ भने दीपक मनाङे जेल गएपछि मनाङ–१ (२) को प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त छ ।
तर, रुपन्देही–३ को निर्वाचन भने यसपटक सबै दलका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ । संसद्मा १ सिट थप्नेभन्दा पनि आफ्नो शक्ति र जनादेश परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा दलहरूले उपनिर्वाचनलाई लिने गरेका छन् । उपनिर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले अहिलेदेखि नै आन्तरिक छलफलसमेत सुरु गरिसकेका छन् ।
रुपन्देही–३ : ‘कांग्रेस एमालेबीचको लडाइँमा हुनेछ रास्वापको इन्ट्री’
२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म रूपन्देहीको सो क्षेत्रमा ८ पटक निर्वाचन भएको छ । जसमध्ये कांग्रेस र एमालेले ३–३ पटक र राप्रपाले २ पटक जित हासिल गरेका छन् । २०४८ सालमा कांग्रेसका रामकृष्ण ताम्राकार, २०५१ मा एमालेका धनपति उपाध्याय, २०५२ सालमा भएको उपवनिर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका घनश्याम भुसाल, २०५६ सालमा कांग्रेसका रामकृष्ण ताम्राकार, २०६४ सालमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण, २०७० सालमा राप्रपाका दीपक बोहरा, २०७४ सालमा एमालेबाट घनश्याम भुसाल र २०७९ सालमा पुनः राप्रपाका दीपक बोहरा त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । यसबीच २०६४ र २०७४ सालमा त्यस क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिएको थियो ।
यसपटक राप्रपाबाट त्यस क्षेत्रमा कुनै बलियो प्रतिद्वन्द्वी नभएकाले कांग्रेस–एमाले ढुक्क छन् । तर, २०७९ सालको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ पाएको मतको अंकलाई हेर्दा कांग्रेस र एमालेले ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । २०७९ सालमा त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसले २० हजार २७८, एमालेले १६ हजार ९८६ र रास्वपाले १४ हजार १५४ समानुपातिक मत पाएका थिए । रास्वपाले पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा ल्याएको उक्त मतलाई सहज मानेर अघि बढ्नेमा दुवै दल छैनन् ।
उता, मधेस केन्द्रित ७ दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले पनि साझा उम्मेद्वार अघि सार्ने विषयमा सहमति जुटाउँदै छन् । साझा उम्मेद्वारका लागि नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीबीच दाबी छ । २०७९ सालमा नाउपाले ६ हजार १०, जसपा नेपालले ५ हजार २९१, लोसपाले ५ हजार ५३ र जनमतले ३ हजार ७३२ मत समानुपातिक मत पाएका थिए । यदि मोर्चाले उपनिर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढे परिणामले अर्को मोड पनि लिन सक्छ ।
प्रतिक्रिया