काठमाडौँ । सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्ने भएको छ । जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको र संसदीय दलले यसबारे औपचारिक निर्णय लिने गरी अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
जसपा नेपालको प्रतिनिधिसभामा ५ र राष्ट्रियसभामा ३ सिट छ । जसपा नेपालको समर्थन फिर्ताले सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिनिधिसभामा कुनै असर नपारे पनि राष्ट्रियसभामा भने धक्का दिनेछ । यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश जोगाउन जसपा नेपालले नै सघाएको थियो ।
राष्ट्रियसभाबाट कुनै पनि विधेयक पारित गर्न जसपा नेपाल निर्णायक शक्ति भएकाले फागुन २० सम्मका लागि सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्नेछ । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, संघीय निजामती जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकमा पर्नेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै चालु अधिवेशनबाट कम्तीमा ९ वटा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक््रयाएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउनेलगायत विधेयक पारित गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा हुँदा सरकार नैतिक दबाबमा पर्नेछ ।
तर, अहिलेकै गठबन्ध रहिरहेमा यो संकट फागुन २० सम्ममात्र रहनेछ । माघभित्र राष्ट्रियसभाको १८ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ । सो निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गर्ने निश्चित जस्तै भएकाले राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि आवश्यक सिट थप्नेछ । आगामी फागुन २० मा १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसमध्ये १८ पदका लागि निर्वाचन गुर्नपर्नेछ । बाँकी १ जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।
फागुनमा एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका ७, एकीकृत समाजवादीका १, जसपा नेपालका १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ र मनोनीत १ जनाको कार्यकाल सकिनेछ । निर्वाचनबाट एमालेले आफ्नो ८ सिट सुरक्षित गर्दै बाँकी ११ सिटमा कांग्रेससँग भागबन्डा मिलाउनेछ । यदि गठबन्धन रहिरहे कांग्रेस–एमालेले कम्तीमा ८ सिट थपेर राष्ट्रियसभामा बहुमत पु¥याउनेछन् ।
प्रतिक्रिया