काठमाडौँ । बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली खरिद नगर्ने भएको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये बंगलादेशले ५०० मेगावाट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, भारत र बंगलादेशबीच बढ्दो तनावका कारण माथिल्लो कर्णालीको बिजुली खरिद नगर्ने भएसँगै सो सम्झौता नै अनिश्चित बनेको छ । बंगलादेश सरकारले भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्ने नेपालको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता खारेज गरेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । नेपाली पक्षले भने यो सम्झौता रद्द भएको विषयमा औपचारिक जानकारी नपाएको बताएको छ ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गतका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै यस परियोजनाबाट बिजुली किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पिएसए) को आशयपत्र बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बिपिडिबी) ले खारेज गरेको बंगलादेशको स्थानीय पत्रिका ‘द डेली अब्जर्भर’ले उल्लेख गरेको छ । बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (ऊर्जा विकास बोर्ड) का अध्यक्ष इन्जिनियर रेजाउल करिमले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारले स्पेसल पावर एक्टअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा जिएमआर इनर्जीका एक उच्च अधिकारी सञ्जय बार्देले बंगलादेशका ऊर्जा सचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् आपूर्ति सम्झौता औपचारिक रूपमा टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए ।
जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले हाल खारेज गरिएको विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत सन् २०२९ देखि सुरु हुने गरी बंगलादेशसँग २५ बर्से विद्युत् बिक्री सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो । सन् २०२४ मा बंगलादेशले भारतको जिएमआर इनर्जीसँग एमओयू गरेर नेपालबाट ५०० मेगावाट बिजुली लैजाने योजना अघि सारेको थियो । २०२३ मेमा भएको नेपाल–भारत–बंगलादेशको स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा बंगलादेशका ऊर्जा सचिव मोहम्मद हाबिबुर रहमान र भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारको उपस्थितिमा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
विद्युत् व्यापारसँगै बंगलादेशले नेपालसँग संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना गर्ने रुचि पनि देखाएको थियो । बंगलादेशले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर नेपालबाट बिजुली लैजाने योजना थियो । अहिले पनि नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो बर्खाको ५ महिना निरन्तर बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
४० को दशकदेखि चर्चामा आएको यो परियोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले अछाम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाको सिमाना कर्णाली नदीमा निर्माण गरिरहेको छ । सन् २०११ मा गरिएको डिपिआरअनुसार अपर कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो लागत झन्डै साढे २ खर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने, १०८ मेगावाट नेपाललाई निःशुल्क दिने र बाँकी २९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री गर्ने तय भएको थियो ।
प्रतिक्रिया