पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने साहुहरू राजनीतिमा आएका छन् । तिनै सांसद र मन्त्री भएका छन् । र, उनीहरूले आफू अनुकूल नीति बनाउँदै छन् । ठेकेदार, ब्यापारी, जुनसुकै क्षेत्रका मान्छे राजनीतिमा आउने, नेतृत्व लिने भनेको यो देशको राजनीतिमा सुशासन स्थापित गर्ने होइन र हुँदै हुँदैन ।
हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख संविधान भनेर लेख्यौँ । विचारका हिसाबले यो निकै प्रगतिशील कदम हो । व्यवहारका हिसाबले हामी समाजवादमा छैनौँ । नेपाली समाजको चरित्र पुँजीवाद त्यसमा पनि दलाल पुँजीवाद छ । पुँजीवाद मात्रै भएको भए पनि सामन्तवादभन्दा त प्रगतिशील हुन्थ्यो । समाजवादउन्मुख दिशामा जानलाई पुँजीवादले सघाउ पुर्याउँथ्यो । समाजवादको चरित्र के हो भने उत्पादनको साधन, स्रोतमाथिको स्वामित्व राज्यले लिने र निजीकरणबाट मुक्त गर्ने हो । हाम्रो राज्यको चरित्र अहिले समाजवादउन्मुख छैन । विचारमा मात्रै समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ ।
गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानमा लेखेका छौँ । त्योमध्ये पनि शिक्षा र स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मौलिक हक हुन् । आधारभूत स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पर्छ र यो निःशुल्क हुन्छ भनिएको छ । अर्को, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपले निःशुल्क हुनेछ भन्ने कुरा लेखेर मात्रै भएन । राज्यले दायित्व लिनुपर्यो । राज्यले दायित्व लिने समाजवादमा हुन्छ । राज्यले दायित्व नलिइकन लेख्ने कुराले यहाँ अन्तर्विरोध पैदा भइराखेको छ । हामीले त समाजवादी क्रान्तिको चरण हो है भनेका छौँ तर दलाल पुँजीवादी चरित्र छ ।
राज्य गैरजिम्मेवार बन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण
शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण छ र यसले पुँजीवादीहरूलाई फाइदा पुर्याउने हो । लगानी गर्ने व्यापारी, व्यवसायीहरूलाई हो । यसमा राज्य निर्मम बन्न सकेन । उनीहरूलाई दोष लगाउने भन्दा पनि । हामीले संविधान लेखेअनुसारको ऐन, कानुन, नियम बनाउन नसक्नुको अपजस राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । संविधानमा मौलिक हक भनेर लेखिएको कुरामा ऐन, कानुनमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । त्यसका विभागीय संरचनाहरूमा हाम्रो ध्यान पुगिराखेको छैन । मुख्य कुरा हाम्रो ओएनएम सर्वे नै छैन । शिक्षा दिनुपर्ने हाम्रो संख्या कति हो ? ती संख्यालाई हामीले कुन–कुन प्रकारका शिक्षा दिने ? हाम्रो देशको आवश्यकता के हो ? र हामीले शिक्षालाई कता लानुपर्छ, कस्तो जनशक्ति पैदा गर्ने, रोजगारी कसरी दिने र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मास्टर प्लान नै भएन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा त झनै ओएनएम नै छैन । वीर अस्पताल बन्दा काठमाडौँमा १० लाख पनि जनसंख्या थिएन होला । अहिले ५० लाख छ । देशभरीका बिरामी यहीँ थुप्रिन्छन् । वीर अस्पतालजस्तो अर्को अस्पताल बनाएको छ त राज्यले ? छैन । त्यता सोचिएकै छैन । ९८ प्रतिशत औषधि निःशुल्क दिने भनिएको छ । बिमा भनेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई बिमा राज्यले नै गरिदिएको छ । गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेकालाई तीनै तहको सरकारले केही रकम पनि दिएको छ । तर विकेन्द्रित तरिकाले भइरहेको छ । सुविधा पाउन झमेला छ । उसलाई पुग्नेगरी पनि त्यो सुविधा छैन । प्रभावकारी पनि छैन । यी यस्ता कुराहरू एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा उत्कृष्ट मानिएका देशहरूमा बिमालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । हामीकहाँ नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई बिमा गर्नेसमेत सिस्टम छैन । भएको बिमा पनि प्रभावकारी छैन । बिमाको लाइन लाग्यो औषधि पाइँदैन । नागरिकको चेतना पनि सरकारले १ लाखको बिमा गरिदिएको छ भनेर मलाई रोग लागे पनि, नलागे पनि सेवा लिनुपर्छ भनेर चाहिने नचाहिने निजी अस्पतालमा गएर जाँच गर्छौं । निजी अस्पतालहरूले पनि अनावश्यक रूपमा चेकजाँच गराएर जसरी हुन्छ पैसा सकिदिने गरेका छन् । पेसाप्रतिको इमानदारी निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूमा छैन ।
अहिले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य बढी निजीकरण भयो । निजीकरणमा जानु राज्य नै गैरजिम्मेवार भएर हो । राजनीतिक दल नै गैरजिम्मेवार भएर हो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने साहुहरू राजनीतिमा आएका छन् । तिनै सांसद र मन्त्री भएका छन् । र, उनीहरूले आफूअनुकूल नीति बनाउँदै छन् । ठेकेदार, व्यापारी, जुनसुकै क्षेत्रका मान्छे राजनीतिमा आउने, नेतृत्व लिने भनेको यो देशको राजनीतिमा सुशासन स्थापित गर्ने होइन र हुँदै हुँदैन । जो मान्छेसँग जे विषयमा दख्खल छ, त्यो मान्छेले त्यो काम गर्ने हो । त्यसमा सफलता हासिल हुन सक्छ । निजी क्षेत्रबाट नाफा कमाउन पल्किएका साहुहरू जनताले सेवा पाउनेगरी राज्यको सर्वसुलभ सुविधा दिन, राज्यमार्फत नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा दिन लागि पर्दैन । त्यसकारण राजनीतिबाट आएका मान्छेहरूले नै यो देश सञ्चालन गर्नुपर्छ । यहाँ भ्रष्टीकरण भइरहेको छ । राजनीतिमा भ्रष्टीकरण छ । व्यापारी र ठेकेदारहरूको उपस्थिति छ । त्यसले अहिलेको नीति, निर्माणमा ठुलो बाधा, अवरोध सिर्जना गरेको छ । नागरिकहरू मौन सेवा लिन बाध्य छन् । निजी अस्पतालले प्रभावकारी, गुणस्तरीय सेवा दिएका पनि छैनन् । स्वास्थ्य भरपर्दो पनि छैन । नेपालमै नेताहरूको अस्पताल बनाऔँ न । किन नबनाउने ? साहु र नेता विदेश गएर उपचार गर्ने । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नहुने, विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालमा लगानी नगर्ने प्रवृत्ति छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ । संघीय अस्पतालहरूले दिएको जस्तो सेवा प्रत्येक प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवासहित अत्याधुनिक उपकरणसहित सेवा दिनुपर्यो । त्यसरूपको जनशक्ति सरकारले लिनुपर्यो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ
अहिलेकै संरचनामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरिहाल्न पनि गाह्रो छ । संविधानलाई लागु गर्नेगरी गाइडलाइन तयार गर्ने खालको कानुन र परिचालन गर्ने कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न सकेनौँ । सबैभन्दा ठुलो बाधक त्यही हो । तर राज्यले चाहने हो भने सेवालाई सर्वसुलभचाहिँ बनाउन सकिन्छ । हरेक कुराको मास्टर प्लान हुनुपर्यो । विद्यार्थीलाई मास्टर्स डिग्रीसम्म अप्राविधिक विषय पढाउँदा कति लगानी गर्नुपर्छ र प्राविधिक विषय पढाउँदा कति लगानी गर्नुपर्छ ? र ऊबाट राज्यले के लिने प्लान चाहिन्छ । एउटा चिकित्सकलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन राज्यले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्छ । उत्पादित त्यो चिकित्सक देशमा राख्न सक्दैनौँ । राज्यको अस्पताल बनेको छैन । दरबन्दी छैन । रोजगारी पाउँदैन । विदेश जान खुट्टा उचाल्छ । सेवा सुविधा पनि आकर्षक छैन । छात्रवृत्तिमा पढाउँदा राज्यले कुनै सर्त राखेको छैन । छात्रवृत्तिमा पढेको मान्छेले स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ । राज्यले छात्रवृत्तिमा पढाएको सबै विधामा त्यो गर्नुपर्यो । सेवा गरेवापत् उसको संरक्षण गर्ने, वृत्तिविकास गराउने, आकर्षक तलब दिने, शोध अनुसन्धानका लागि वातावरण बनाउने कुरा राज्यले गर्नुपर्छ । त्यो राज्यले गरिराखेको छैन । अनुसन्धान, प्रोत्साहनको काम शून्य छ । ब्रेन ड्रेनको चरम संकट छ ।
राजनीतिक दलहरूमा विचारको विघटन भयो
अहिले राजनीतिक दलहरूमा विचारको विघटन भइराखेको छ । विचारको विघटन भयो भने संकट आउँछ । मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति सत्ताको खेल सधैँ होइन । संविधान कार्यान्वयमा सत्तासँगको खेल जोडिँदैन । संविधान कार्यान्वयन गरौँ । नागरिकलाई डेलिभरी दिने कुरामा एकठाउँमा उभिऔँ । सत्ताको दाउ छोपेर देश निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको विचारमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्ने हो । दलहरू शक्ति संघर्षका लागि बढी लागे । राजनीतिक अस्थिरता पनि निम्तियो । त्यो राजनीतिक अस्थिरताले विचारमा विघटन ल्याइराखेको छ । सबै राजनीतिक दलभित्र हेरौँ । जीवनभर राजनीतिमा लागेर जनताको सेवा गर्ने, आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर लाग्ने राजनीतिक नेताहरू अहिले कुनै पार्टीभित्र निर्णायक ठाउँमा छैनन् । पार्टीभित्र जसले दलाल पुँजीवादको अभ्यास गरिराखेको छ, उनीहरू हाबी छन् । वित्तिय पुँजीवादको चरित्रसँगै शक्ति संघर्षका लागि राजनीतिक दलहरू पनि टकराइरहेका छन् । जनतालाई सेवा दिने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन स्थापित गर्ने भन्दा एउटाले अर्कोलाई पख् भनेर सत्ताकै वरपर घुमिराखेको कारण नागरिकहरू पनि अहिले दिक्क छन् । राजनीतिक दलका इमानदार नेताहरू पनि पीडित छन् ।
संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता
अहिलेको समस्या समाधानको कुरा गर्दा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने नै हो । त्यो गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ । गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको राष्ट्रिय सहमति । अझै आमनिर्वाचन आउन साढे २ वर्षको समय छ, यो समय दलहरूका लागि छ । २ वर्षको बीचमा सबै नागरिकले संविधानप्रदत्त हक उपभोग गर्न पाएका छौँ । यो सुरु गर्यो है राज्यले भन्ने वातावरण बनाउनका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ । बजेट, कार्यक्रम र नीतिमा देखिनुपर्यो । अहिलेको बजेटले त्यो चित्र दिन सकेन । एउटा कुलिङ पिरियडको विषयले निजामती कर्मचारी ऐन अड्किने अवस्था छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण ऐन अड्किएपछि संविधान कार्यान्वयन हुने ढोका कसरी खुल्छ ? शिक्षा ऐनको अवस्था त्यस्तै छ । ढोका बन्द भएको अवस्थामा छ ।
समाजवादको भाषण मात्रै होइन, समाजवादी कार्यक्रम आवश्यक
अहिले दलहरू के भनेर विकाउन सकिन्छ भन्नेमा छन् । समाजवादमा जाने कार्यक्रम यो हो भनेर कार्यक्रम ल्याए भइहाल्यो नि । समाजवाद नभनिकनै पनि समाजवादी कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । पुँजीवादी देशहरूले समाजवाद भनेर विकास गरेका हुन् ? होइन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त २००६ सालदेखि नै समाजवाद हुँदै साम्यवाद भनेको हो अझ । हामी पनि साम्यवाद आउँछ भनेर परिकल्पना गरेरै राजनीतिमा लागेको हो । गर्दै आउँदा, बुझ्दै आउँदा हाम्रो चरित्र पुँजीवादको छ ? भन्ने पनि प्रश्न छ ।
देशको विकास गर्ने पुँजीवाद भयो भने बल्ल समाजवादमा जाने हो । अभ्यास गर्ने दलाल पुँजीवादको, कुरा समाजवादको । नारा लेखेर मात्रै समाजवाद आउँदैन । समाजवादी कार्यक्रमको अभ्यास गर्न दलहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्यो । समाजवादी चरित्र नेताहरूको व्यवहारमा पनि देखिनुपर्यो । समाजवादको कुरा धेरै गर्यौँ तर समाजवादी कार्यक्रमको अभ्यास गरेनाँै चुरो कुरा त्यो हो । समाजवादी संस्कार, संस्कृति, विचार हुनुपर्यो । समाजवादी विचार पछ्याउने तर शक्तिको खोजीमा दौडिइरहने गर्दा विचार र कार्यक्रम मिलेन । विचारसँगै कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो । समाजवादी चरित्र, आधार र संरचना र विकासका बारेमा सचेत पनि गराउनुपर्यो । सचेतना पनि ल्याउनुपर्यो । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरू व्यवहारतः रूपान्तरण हुनुपर्यो ।
(पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेकी लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) की केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
प्रतिक्रिया