लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देशको मालिक भनेकै जनता हुन् । जनताले आफ्नो अधिकार निर्वाचनमा मतदानको माध्यमद्वारा प्रकट गर्छन् । व्यवहारतः जनता मालिक बन्न सकेका छन् कि छैनन् ? अड्डा अदालतमा जाँदा कर्मचारीहरूले नमस्कार गर्छन् कि, हिजोका दिनमा जस्तै कर्मचारीलाई शीर निहु¥याएर नमस्कार गर्नुपर्ने वाध्यतामा नेपाली जनता छन् । अर्थात जनता दास तर तिनै जनताले तिरेको करबाट पालिएका कर्मचारी मालिक बनिरहेको अवस्था छ । नेता र जनताको हकमा पनि करिब करिब त्यस्तै छ । निर्वाचनको अवधिभर (करिब १ महिना) जनताले नेताको नमस्कार पाउँछन् । बाँकी ४ वर्ष ११ महिना नेता मालिक, जनता दास भएको देखिए भोगिएकै छ ।
आमराजनीतिकर्मीहरूको त के कुरा, निर्वाचनको अवधिभर स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत जनताको घरदैलोमा पुगेर २ हात जोड्दै, शिर निहु¥याउँदै भोट माग्छन् । त्यतिबेला जनताले पनि शासकहरूलाई प्रश्न गर्ने अवसर पाउँछन्, घुक्र्याउने अवसर पाउँछन्, उसलाई पुरस्कार वा दण्ड दिने अवसर जनताले पाउँछन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई सर्वोत्तम शासन व्यवस्था भनिएको हो । चाहे जतिसुकै शक्तिशाली शासक किन नहोस्, ऊ निश्चित अवधिपछि जनतासमक्ष भिक्षा माग्न जानै पर्छ ।
जसरी–तसरी जनतालाई फस्ल्याई फुस्ल्याई बनाएर भोट लिने, चुनाव जितेपछि जनतालाई बिर्सने, आफ्नै स्वार्थसिद्धिका लागि निर्लिप्त हुने कतिपय राजनीतिकर्मीहरूको क्रियाकलापका कारण लोकतन्त्र विरोधीहरूले चलखेल गर्ने ठाउँ पाएका छन् ।
यता जनताले पनि आफूले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्दा गतल फैसला गर्ने, अनि लोकतन्त्र विरोधी शक्तिको लहैलहैमा लागेर नेताहरूलाई, शासन पद्धतिलाई गाली गर्ने गरेको पनि देखिएकै छ । जनताले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, ‘जे रोप्यो, त्यही फल्ने हो, कोदो रोपेर धान फल्दैन ।’ आफू न्यायाधीशको भूमिकामा हुँदा गलत व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्ने, अनि त्यो व्यक्तिले यसो ग¥यो, उसो ग¥यो भन्दै कोकोहोलो मच्चाउँदै हिँड्नु ठीक होइन । ५ वर्षमा एकपटक आउँछ शासक परिवर्तन गर्ने अधिकार । यो अधिकारलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा हाम्रो देशमा निर्वाचनको इतिहास छोटो छैन । पञ्चायतकालमा समेत निर्वाचन हुन्थ्यो, भलै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अधिकारविहीन थिए । २०३८ साल यता थोरै अपवादबाहेक हरेक ५ वर्षमा आमनिर्वाचन हुँदै आएको छ । २०३८ सालमा जन्मेको व्यक्ति अहिले ४४ वर्षको भइसकेको छ । पञ्चायतकालमा जनप्रतिनिधिहरू के कति अधिकार सम्पन्न थिए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो निरंकुश राजतन्त्रको बेलामा पनि २०३८ साल र २०४३ सालमा आमनिर्वाचन भएको थियो ।
२०३९ साल र २०४४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । ती निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्नेहरू अहिले पनि कतिपय राजनीतिकदलमा सक्रिय छन् । अहिले पनि उम्मेदवार बनेर जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । जनताबाट अनुमोदित भइरहेका छन् । त्यतिबेलाका मतदाताहरू अझै पनि सक्रिय छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ साल, २०५१ साल र २०५६ सालमा गरी तीनपटक आमनिर्वाचन भयो ।
२०४९ साल र २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो । जनआन्दोलन २०६२–०६३ को परिवर्तनपछि पनि ४ पटक आमनिर्वाचन र २ पटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । २०६४ र २०७० मा संविधानसभा निर्वाचन तथा २०७४ र २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसकेको छ । यसैगरी २०७४ र २०७९ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो ४४ वर्षको अवधिमा १५ वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् ।
४४ वर्षको अवधिमा १५ पटक चुनाव भइसक्दा कस्ता व्यक्तिले चुनाव जिते भने कस्तो नतिजा दिन्छन् ? भन्ने प्रश्नको मोटामोटी उत्तर जनताले थाह पाइसक्नुपर्ने हो । १५ पटकसम्म राजनीतिकर्मीहरूको परीक्षा लिइसकेका जनता अब कस्तो प्रवृत्तिको उम्मेदवार ठिक हुन्छ कस्तो खराब हुन्छ भन्ने कुरामा अनभिज्ञ नहुनुपर्ने हो ।
दलका व्यवस्थापक (नेता) हरूले उम्मेदवार खडा गर्दा आर्थिक लेनदेन तथा नातागोतालाई आधार बनाउने, जनताले योग्य उम्मेदवारभन्दा पनि दलीय आस्था तथा क्षणिक लोभमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो देशको लोकतन्त्रले आशातित भरोषा दिन नसक्नुको मुख्य कारण हो । लोकतन्त्रमाथि राजावादीहरूलेसमेत औँलो ठड्याउने लज्जास्पद अवस्था उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण यही हो ।
बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरूद्वारा हुने उम्मेदवार छनौट सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । मतदान जति महत्वपूर्ण छ, दलहरूको उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाको महत्व पनि त्यो भन्दा कम छैन । किनकी फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई छ, तर उम्मेदवार तय गर्ने अधिकार जनतालाई छैन । दलहरूले तयार गरेका मध्येकै योग्य उम्मेदवारको पक्षमा जनताले फैसला गर्ने हो ।
हुन त दलविहीन व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने अधिकार पनि छ, दलविहीन उम्मेदवारका पक्षमा फैसला गर्ने अधिकार पनि जनतालाई छ । स्थानीय तहका सरकारहरूमा दलविहीन व्यक्तिहरूले पनि मज्जाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी नेपालको संविधान (२०७२) को तर्जुमा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा भने दलविहीन व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने र उसले चुनाव जित्ने गुन्जायस छ, तर निर्वाचित भएपछि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ठाउँ अत्यन्त साँघुरो छ । दलविहीन व्यक्तिले संसद्मा पुगे पनि निर्णायक भूमिका पाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन ।
४० प्रतिशत सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ, जहाँ दलहरू सिधै उम्मेदवार हुन्छन्, स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार हुने व्यवस्था छैन । हाम्रो प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । जसमध्ये १६५ जना भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनिन्छन् । ११० जना भने दलहरूले प्राप्त मतका आधारमा भागबन्डा गरी छानिन्छन् । दलहरूबाट छानिने ११० जनाको सन्दर्भ एउटा पाटो हो, जनताबाट चुनिने १६५ जनाको सन्दर्भ अर्को पाटो हो ।
कुन दलले समानुपातिकको बन्द सूचीमा कस्ता कस्ता मान्छेको नाम निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् ? भन्ने कुरा पनि जनताले मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ । मतपत्र अलगअलग हुने भएका कारण प्रतक्षतर्फ एउटा पार्टीको उम्मेदवारलाई र समानुपातिकतर्फ अर्कै पार्टीलाई मत हाल्ने सुविधा जनतालाई छ । यसैगरी समानुपातिकतर्फ भोट दिँदा पार्टीले बोकेका एजेन्डा तथा पार्टीका क्रियाकलापलाई आधार मन्ने र प्रत्यक्षतर्फ भोट दिँदा उम्मेदवारलाई आधार मन्ने गरेको पनि देखिएको छ । यस्ता कुरा लागू हुने भनेको सचेत मतदातामा मात्रै हो ।
जति धेरैपटक निर्वाचन भए पनि हाम्रो मुलुकका करिब २० प्रतिशत मतदाता अझै सचेत नरहेको मोटामोटी अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, २० प्रतिशत मत भनेको निर्णायक हो । यस्तो मत जता जान्छ उसैले चुनाव जित्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
मतदाताका अगाडि जति धेरै विकल्प भयो निर्वाचन उति नै बढी उत्सवमय हुन्छ । लोकतन्त्र पनि उत्ति नै बढी संस्थागत हुँदै जान्छ । निर्वाचनप्रति सबै पार्टीहरू उत्तिकै विस्वस्त हुनु, निर्वाचन छल्ने हिम्मत कुनै पार्टीले नगर्नु, नियमित रूपमा निर्वाचनहरू हुँदै जानु हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । विश्वका थोरै मुलुकमा मात्रै निर्वाचन तथा लोकतन्त्रले यसरी लय समातेको छ ।
तर गठबन्धनका नाममा जनतालाई छनौटको विकल्प साँघुरो बनाउने प्रयास भएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए यताका निर्वाचनमा ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले आपसमा गठबन्धन गरेर साना पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । सिद्धान्त र विचार नमिल्ने, घोषणापत्रसमेत एकआपसमा बाझिने दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा लोकतन्त्र के कति बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन ।
लोकतन्त्रभन्दा त पुरानै राजतन्त्र ठीक भन्ने स्वर चर्को हुँदै जानु खतराको संकेत हो । तालमेल तथा गठबन्धनका कारण चुनाव जितिहालिन्छ, महँगै भए पनि किन टिकट खरिद नगर्ने ? भन्दै गलत व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न सक्ने संभावना पनि त्यति नै बढेर गएको छ । यस्ता विकृति अन्त्यको प्रयासमा दलहरूको अग्रसरता आजको खाँचो हो ।
प्रतिक्रिया