द्वन्द्व पीडितलाई जतिसक्दो चाँडो न्याय दिनुपर्छ : अध्यक्ष गड्तौला

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले द्वन्द्व पीडितको आत्मसम्मान, सुरक्षा, सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचानको रक्षा गर्दै नियमावली तयार गरिने बताएकी छन् ।

आयोगमा आज आयोजित नागरिक अधिकारकर्मीसँगको छलफलमा अध्यक्ष गड्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर आयोगले कामकारबाही अघि बढाउने बताइन् । ऐन अनुसारको नियमावली तर्जुमा भइरहेको र नियमावलीलाई पीडितमैत्री बनाइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘पीडितलाई जतिसक्दो चाँडो न्याय दिनुपर्ने अवस्था छ, पीडितलाई मलमपट्टी लगाउन सरोकारवालाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष गड्तौलाले भनिन् । उनले द्वन्द्व पीडित नागरिकलाई न्याय नपाउने अवस्था आउनै नदिइने दृढता व्यक्त गरिन् ।

छलफलमा नागरिक अधिकारकर्मीले पीडितको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिँदै बेपत्ताका परिवारजनलाई जतिसक्दो चाँडो न्याय दिने गरी काम गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले आयोगको काम परिणामुखी हुनुपर्ने र राहत तथा परिपूरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (तेस्रो संशोधन), २०७१ अनुरुपको नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । आयोगले यसअघि पनि नियमावलीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया