संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि सरकारको हस्तक्षेप

‘कुलिङ पिरियड’ विवादले धकेलियो निजामती विधेयक

काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नबाट रोकेको छ । विधेयकले व्यवस्था गरेको २ बर्से कुलिङ पिरियडमा सचिवहरूको तीव्र दबाब आएपछि सरकारले मंगलबारको बैठकबाट पारित गर्ने कार्यसूचीबाटै हटाउन लगाएको थियो ।

बुधबार संसद् सचिवालयले १४ असारसम्मको संशोधित कार्यसूची जारी गर्दा सरकारकै आग्रहमा निजामती विधेयक कार्यसूचीमा राखिएको छैन । संशोधित कार्यसूचीअनुसार १० असारमा विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित गरिनेछ । त्यस्तै १४ असारमा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड हटाउन सरकार लागिपरेको हो । संसदीय समितिले पारित गरेको विषयलाई सरकारले चोर बाटोबाट फेरबदल गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिपर्दा विधेयक पारित हुनेमै अन्योल भएको छ ।

विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानले अवकाशलगत्तै नियुक्ति खान नपाउने भएपछि सचिवहरूले लबिइङ गरिरहेका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसम्म सचिवहरूको जुलुसको नेतृत्व गर्दै कुलिङ पिरियड हटाउन डेलिगेसन नै गएका थिए । उनीहरूकै प्रभावमा परेर सरकार विधेयक पारित गर्नबाट पछि हटेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएपछि हटाइयो कार्यसूचीबाट

विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने पक्षमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोही किसिमको अभिव्यक्ति दिएको एक मन्त्रीले बताए । मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको एजेन्डा बन्नासाथ मंगलबार कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरे ।

संसदीय समितिले लामो छलफल र बहसपछि पारित गरेको विषय सरकारले स्वार्थ समूहको चाहनामा फेरबदल गर्न खोजेर संसद्लाई निर्देशित गर्नुले संसद्को सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हितराज पाण्डेले निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको सदनको बैठक रोकेर बेठिक गरिएको बताए ।

उनले कुलिङ पिरियडको विषय समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको भन्दै यसलाई फेरबदल गर्नु नहुने बताए । ‘सरकारी चलखेल त हुने नै भयो । तर, चलखेलकै कारण समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विषय परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलो गरिरहेको छ । यो गलत छ ।’

त्यस्तै, समिति सदस्य जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले पनि विधेयक पारित गर्नबाट सरकारले नै रोकेको महसुस भएको बताए । कुलिङ पिरियड राखेरै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई पारित गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुरा त प्रतिनिधिसभाको हो । तर, समितिको प्रतिवेदनसहितको प्रावधान तलमाथि हुँदैन, कार्यसूची अघि बढाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

शिक्षा विधेयक पनि परेन कार्यसूचीमा

त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि १४ असारसम्मको कार्यसूचीमा समावेश छैन । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन माग गर्दै गत २० चैतदेखि १७ वैशाखसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गरेको थियो । १७ वैशाखमा सरकारले १५ असारभित्र विधेयक पारित गर्ने सम्झौता गरेसँगै आन्दोलन टुंगिएको थियो । तर, १४ असारसम्मको कार्यसूचीमै नपरेपछि महासंघसँगको सम्झौता नै अलपत्र परेको छ ।