अर्थमन्त्री ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउन लागेको इप्पानको आरोप

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउन लागेको आरोप लगाएको छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावविना नै अर्थमन्त्री पौडेलले चोरबाटोबाट ‘टेक एन्ड पे पिपिए’ प्रावधान समावेश गरेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना गर्दै उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउन अर्थमन्त्री नै लागेको आरोप लगाए ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत्को एकमात्र खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मा पिपिए गर्दै आएको छ । अब टेक एन्ड पे गर्दा गम्भीर समस्या निम्तिने उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा टेक एन्ड पे पिपिए समावेश गरेर अर्थमन्त्री पोडेलले पदीय दायित्व र बजेटका सिद्धान्त विपरीत काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । विद्युत् उत्पादन गर्नमा सरकारभन्दा सफल भएको निजी क्षेत्र सिध्याउने खेलमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्री पौडेल लाग्नु देशकै लागि विडम्बना भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘टेक एन्ड पेका कारण प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सबै ऊर्जा उद्यमी प्रभावित भएका छन्, साना उद्यमीदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसमेत समस्यामा परेका छन्’, कार्कीले भने, ‘यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्ने होइन, झन् पछाडि धकेलिने देखिन्छ । त्यसकारण यो प्रावधान अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार टेक एन्ड पे प्रावधानका आधारमा गरिएको पिपिए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने, सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा आवेदन दिएका करिब ३५० मेगावाटका आरओआर (रन अफ रिभर) आयोजनाको क्षमता १७ हजार ११७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित भएको छ ।

१७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले टेक एन्ड पे प्रावधानका कारण यो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको कार्कीको भनाइ छ ।
इप्पानका अनुसार पिपिएका लागि आवेदन दिएका ४ हजार ९६५ मेगावाटका आयोजनाको पिपिए प्रभावित भएको छ । त्यसमाथि १० मेगावाट मुनिका आयोजनाको टेक अर पे प्रभावित हुन पुगेको छ ।
टेक एन्ड पे प्रावधान विद्युत् ऐन २०४९ तथा जलविद्युत् नीति २०५८, १६औँ पञ्चवर्षीय योजना र लक्ष्य, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१, भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट निर्यात योजना, भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार समझदारीलगायत विरुद्ध रहेको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पानका अनुसार हाल नेपालमा ३ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ हजार ९०० मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यस्तै निर्माणाधीन ४ हजार २०० मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रको ४ हजार मेगावाट तथा पिपिए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका आयोजना ४ हजार मेगावाट बराबर छ ।