सुन र हिरामा लगाएको कर हटाउन महासंघको माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुनमा लगाइएको विलासिता कर र हिरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमार्फत प्रस्तावित २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अव्यावहारिक भएको भन्दै महासंघले पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ तथा रत्न तथा आभूषण संघको प्रतिनिधिमण्डलबीच आइतबार महासंघ सचिवालयमा यस विषयमा भएको छलफल भएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीहरूले उठाएका विषयहरू सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले उठाएको यो विषय आमउपभोक्ता र रोजगारीसँग जोडिएको विषय हो । प्रस्तावित कर नीतिले व्यवसायी र आमउपभोक्तालाई गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । मुअकर पुनरवलोकनका लागि महासंघले सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने छ ।’

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात र हस्तकला व्यवसायमा प्रस्तावित करका प्रावधानले व्यवसायी र आमउपभोक्तालाई गम्भीर असर पार्ने बताए ।
बजेटमा प्रस्तावित २ प्रतिशत विलासिता करले सुनको कारोबारमा बहुकर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) निम्त्याउने र उपभोक्तालाई ६ प्रतिशतसम्म थप मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको दाबी छ ।

हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लागू गरिएको १३ प्रतिशत भ्याटले सुनका गहनाको मूल्यमा थप १९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने विश्लेषण छ । यसले गहनाको मूल्य बढ्ने, अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, आमउपभोक्तालाई गम्भीर आर्थिक भार पर्नुका साथै २५ हजार व्यवसायी र १५ लाखभन्दा बढी कालिगड र मजदुरको रोजीरोटीमा असर पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।