कृषि विकास र उत्पादकत्वमा प्रदेशहरूको जोड

काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा प्रदेशहरूले विशेष प्राथमिकताका साथ कृषि कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । हरेक वर्ष संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि उल्लेख्य प्रगति हुनुको साटो कृषि क्षेत्र निरन्तर खुम्चिँदै गएको अवस्था छ ।

यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेशहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँनयाँ नारा दिएर प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेका छन् । कोसी प्रदेशले प्रांगारिक खेतीदेखि खाद्य पोषण सुरक्षामा जोड दिएको छ । मधेसले माटोको उर्वरता सुधार, धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बाग्मतीले कृषिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गण्डकीले चरन सुधार, प्रविधिक सेवादेखि खर्क सुधारसम्मलाई जोड दिँदै प्रदेशलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी पर्या–पर्यटनलाई कृषिमा जोडेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनीले भैँसीपालन प्रवद्र्धनका प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवामा जोड दिएको छ । यसैगरी राम्रो मूल्य पाउने तरकारी, फलफूल विकास कार्यक्रमलाई महत्व दिएको छ । उता कर्णालीले भने कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानदेखि २ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती लगाउने समूहहरूलाई लागत सहभागिताका आधारमा अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । सुदूरपश्चिमले कृषि एम्बुलेन्सदेखि जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

कोसी प्रदेश : प्रांगारिक खेतीदेखि खाद्य पोषण सुरक्षा

कोसी प्रदेशले कृषि उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि भन्दै २ वर्ष १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धनको लागि ८ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ । जुन कार्यक्रम स्थानीय तहसँग मिलेर गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय बिउ उत्पादन, नियमन, उत्पादित बिउको प्रयोगमा प्रोत्साहन, खाद्यान्न बिउमा आत्मनिर्भरता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रैथानेबाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत उपलब्ध कृषि कर्जामा व्याज अनुदानका लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि उपजको विदेश निर्यात गर्दा नमुना परीक्षणका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । स्वस्थ्यकर मासु बिक्री वितरणका लागि प्रमुख सहरमा बधशाला (स्लटर हाउस) स्थापना गर्न ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वस्थ तथा गुणस्तरीय पशुपक्षीजन्य उत्पादन स्वदेशमा उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशिष्ठ उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ निर्यातमा प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ अनुदान दिइने घोषण गरिएको छ । कफी उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी कफी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मधेस : माटोको उर्वरता सुधार, धानवाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम

मधेस प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । मधेस सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिञ्चित क्षेत्र विकास एवं विस्तारका गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा निरन्तरता दिनका लागि २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

माटोको उर्वरता सुधार, धानवाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम र मूल्य शृंखलामा आधारित व्यावसायिक फलफूल प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि यन्त्र उपकरण प्रवद्र्धन सहयोग कार्यक्रम, कृषिमा विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न र आधुनिक कृषि प्रविधिको अनुसरण बढाउन कृषक पाठशाला सञ्चालनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । पशुमा नश्ल सुधार गर्न तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पु¥याउन पोखरीभित्र रेसवे प्रणालीमा मत्स्य पालन, नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण, मत्स्य उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । रैथाने बाली (ओल, सोहिजन, कोदो प्रवद्र्धन, संरक्षण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बागमती : कृषिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, १६ वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पाइलटिङको रूपमा कृषि उपज बजार केन्द्र स्थापना गरी कृषि एम्बुलेन्स र भण्डारणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि ६ करोड र आधुनिक बधशाला स्थापना गर्न ६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा एक जिल्ला एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ करोड ५० लाख र एक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिसम्बन्धी ज्ञान र सीप भएका युवा जनशक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरताका लागि ५ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

जग्गा केरा खेती गर्दै आएका किसानलाई प्रतिहेक्टर २० हजार रुपैयाँका दरले जग्गा भाडा भुक्तानीमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा च्याउ उत्पादन, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा खपत् हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई कृषिमा आबद्ध गर्न कृषिजन्य सामग्रीमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।

गण्डकी : चरन सुधार, प्रविधिक सेवादेखि खर्क सुधारसम्म

गण्डकी सरकारले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गण्डकी सरकारले चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्रविधिक सेवा र खर्क सुधारजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कृषि कर्जामा व्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा सहुलियत र व्यवसाय प्रवद्र्धन, पशुपक्षीबाट मानवमा सर्ने जुनोटिक रोगको नियन्त्रण र प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त स्वास्थ्य रणनीति अवलम्वन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मल, बिउविजन, बिरुवा, विषादी र पशुपक्षीको नश्ल, मत्स्य वीज, औषधि, दाना तथा जैविक पदार्थको गुणस्तर नियमनका साथै कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना र विस्तारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

आलु उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि ९ करोड २० लाख ३५ हजार र कृषि उद्यम विकासका लागि १ करोड ८० लाख तथा रैथाने एवं निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवद्र्धनका लागि २ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

फलफूलको बगैचा स्थापना र सुदृढीकरणका लागि ४ करोड ८२ लाख र पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सडक तथा नदी कोरिडोर क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमका लागि ८ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी : भैँसीपालन प्रवद्र्धनका प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा

लुम्बिनी सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी सरकारले रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट विशेष अभियान सुरु गर्न २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । भैँसीपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन १ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ । खोरेत मुक्त अभियान, माछा पोखरीमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ ।

उच्च मूल्यका तरकारी, फलफूल, उखु, मौरी, पुष्प, च्याउ, कफी लगायतका उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कार्यक्रम र कृषि÷पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सुलभ कर्जाको व्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि २१ करोड छुट्याइएको छ । व्यावसायिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित र साना सिँचाइ कार्यक्रम तथा सिञ्चित क्षेत्र लक्षित बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमका लागि ७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली : कर्जामा व्याज अनुदानदेखि लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान

कर्णाली प्रदेश सकरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ । ५ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान र २ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी व्याज अनुदान कार्यक्रममा १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना’ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउवीजन, भेडा, बाख्रा, च्यांग्रा, चौँरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि बजेट ४ करोड १० लाख रुपैयाँ र अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपक्षी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्याउ खेतीको विस्तार गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि ९ करोड ३८ लाख र व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न २३ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ । पशुपक्षी नश्ल सुधार र प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण गर्न ११ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम : कृषि एम्बुलेन्सदेखि जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ३० करोड १० विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत एक स्थानीय तह दुई उत्पादन, १७६ वटा व्यावसायिक पकेट निर्माण गर्ने र १७६ जना कृषि तथा पशु प्राविधिक परिचालन गरिने कार्यक्रमहरूले राखिएका छन् ।

त्यस्तै, एग्रिकल्चर डिजिटलाइजेसन, कैलालीमा एम्बुलेन्स सेवासहितको भेटनरी इमर्जेन्सी सेवा, मोबाइल विषादी जाँच सेवा सञ्चालन, ५ करोड माछाका भुरा उत्पादन, प्राकृतिक तालमा माछाको उत्पादकत्व वृद्धि योजना, उच्च हिमाली जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहलाई प्रांगारिक क्षेत्र घोषणालगायत कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू हुन् ।

दुर्गम जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स, भीमदत्त पन्त कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पहाडी जिल्लामा जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न कार्यक्रम, बडिमालिका र खप्तड क्षेत्र लक्षित कृषि कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू राखिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने योजना छ । जसका लागि १३ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।