राइड सेयरिङ : समाजवाद र सार्वजनिक यातायात

निजी सवारीले यात्रु सवार गराउँदाको जोखिम समस्या अपराध बढेको छ । यदाकदा युवामा राइड सेयरिङले जागिर दिएजस्तो रहे पनि खर्बौं मुद्र्र्रा देशबाट बाहिरिएको छ । हामीले गर्न सक्ने सेवा उद्योगमा विदेशी भित्रिएको छ, यो अर्को दुःखद् पक्ष हो ।

विश्वमा सन् २०१० ताका राइडिङ सेयर आयो । नेपालमा सन् २०१९ देखि राइडिङ सेयर सुरु भयो इन्टरनेटमा एप्सको माध्यमद्वारा मोटरबाइक तथा ट्याक्सीको बुक हुने भाडा तय, दुरी स्थान तय हुने अवस्था आयो । हेर्दा सहज भए पनि पनि यसबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा के योगदान छ यो मननीय छ ।

देशको अवस्था सुशासन हेर्न अरू ठाउँ जानुु पर्दैन केबल त्यो देशको सार्वजनिक यातायात हेरे मात्र थाहा हुन्छ । त्यो देशका शासक, सरकार, दल, प्रशासक कति इमानदार तथा योग्य छन् भन्ने अवस्था सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनले झल्किन्छ । देशमा सुशासन छैन भन्ने कुरा आज सार्वजनिक यातायातमा भएको अराजकताले पुष्टि गरेको छ । छिमेकी चीनलाई साइकलको देश भनिन्छ भने फ्रान्सको पेरिसमा पनि यत्रतत्र साइकल देखिन्छन् । दुुर्भाग्य हाम्रो मुलुकमा मोटरबाइक देखिन्छन् । सहर सानो छ, पूरा सडकभर बाइक नै बाइक छन् त्यो पनि युवाहरू बाइकको सिटमा छन् । जुन वर्ग सचेत हुनुपर्ने त्यही वर्ग लम्पट छ । निजी सवारीमा चलेको छ, सार्वजनिक सवारी ध्वस्त छ, आवागमन भयावह छ प्रदूषण चरम छ ।

गत साता राइडसियरिङले गण्डकी प्रदेशमा वैधता पायो, यातायात व्यवसायीले विरोध स्वरूप पोखरामा यातायात बन्द गरे । संघले ऐन फिर्ता गर्न भन्यो, प्रदेशले सोही अनुरूप ग¥यो । यता देशभर यातायात व्यवसायीले माग राखी सेवा बन्द गरे । तथापि ३७ लाख जेठ र ४० लाख जति बालबालिकाबाहेक अन्य उमेरका वयस्कले निजी सवारी, राइडर आदिबाट काम चलाए । काठमाडौँमा बाटो सदा जस्तै जाम थियो । बस हुने स्कुल चले बस नहुने स्कुल बन्द पनि भए । धेरै बस भएका स्कुल पनि बन्द भए । यसको अर्थ अबका दिनमा सार्वजनिक सवारीको आवश्यकता कम भएको हो, या निजीले सार्वजनिक यातायात सेवा भरपर्दो नभएर आफ्नो जोहो गरेका हुन् । जे भए पनि यो गलत हो ।

विगतमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेका निम्न वर्गीय परिवारका मानिसहरू सरकारका देशका उच्च विशिष्ट ओहोदामा छन् र पनि त्यो अनुुभव भोगाइको स्वरूप उहाँहरूको सोच, कार्यक्रम र नीतिमा छैन । यो हेर्दा लाग्छ, मान्छे फेरिन, बदलिन र विगत बिर्सन पल लाग्दैन । शासकहरूले आफ्नो धरातल बिर्से, भुुइँ मान्छेका रूपमा रहिरहन बन्न सकेनन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषदको हरेक साता बस्ने बैठकमा आफन्त, विदेश भ्रमण र व्यवसायीहरूलाई सजिलो पार्ने ठेक्का र टेन्डर जग्गा पजनी भइरहन्छ, तर सार्वजनिक सवारीको सुधारका लागि तत्काल चल्नुपर्ने कदमजस्ता विषयमा कुनै सदस्यबाट कुरा आउँदैन । न त विपक्षीहरूबाट सदन अवरोध हुन्छ न त कुनै ठोस प्रस्ताव आउँछ । यसबाट ज्ञात हुन्छ कि समाजवादको नारा खोक्रो भ्रम हो ।

एउटै बसलाई ६० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने भएपछि सार्वजनिक यातायातमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ भन्न पक्कै मिल्छ । तर व्यवस्थित पक्कै छैन, बिचरा व्यवसायी मर्कामा छन्, न त पार्किङ छ, न त सहुलियत नै । तापनि गुडिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागको आव २०४७ देखि २०७७ सम्मको तत्थ्यांक हेर्दा कुल बसको संख्या ५५ हजार १२३, मिनिबस मिनिट्रक २८ हजार ८४६, ट्रक टिप्पर रोलर स्काइभेटर ट्यान्क १ लाख ७ हजार ८२६, कार जिप टयाक्सि २ लाख ७१ हजार ६५२, मोटरबाइक ३० लाख ११ हजार ७८१, माइक्रो बस १० हजार ३६९ टेम्पो ६२ हजार १५२ रहेको छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा बाइकको संख्या बसभन्दा अप्रत्यासित बढी छ । यसको कारणले नै सार्वजनिक यातायात धरापमा छ । तथ्यांकको प्रस्तुति पनि अव्यावहारिक छ । जबकी मिनिट्रक र यात्रुुवाहक मिनिबसलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ ।

विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा बादल मन्त्री हुँदा ताका सरकारले के के नै सिन्डिकेट हटाएर आकासै छोए भन्ने भ्रम पाल्यो । त्यो धेरै दिन टिकेन किनकी समस्या सिन्डिकेटमा मात्र थिएन अन्य विषयहरू थिए । सार्वजनिक संस्थानले मूल्यको नेतृत्व पनि गर्छ, जसबाट निजी व्यवसायीहरूबाट उपभोक्तालाई जथाभावी मूल्य लगाउन अंकुश पनि होस् । सरकारी कम्पनीले मूल्य निर्धारण गरेपछि अन्य निजी कम्पनी व्यवसायीले त्यहि अबलम्वन गर्नुपर्छ । आजको दिनमा नेपाल दूरसञ्चार, दुुग्ध विकास सस्थान, नेपाल वायुसेवा यो स्थानमा छन् ।

संविधानभित्र लेखिएको समाजवाद शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सवारीमा लागू हँुदैन जस्तो छ । किनकी समाजवादका ठेकेदार कांगेस र कम्युनिस्टहरू निजी शिक्षा र अस्पतालको वकालत गर्छन् । निजी सवारीले नधानेर राइड सेयर भन्दै निजी २ पाङग्रे र सार्वजनिक ४ पांग्रेले यात्रुु आवागमन गरेको अवस्था छ, तर यस वापतको आय बिदेसिन्छ सहज सेवा उद्योगमा विदेश लगानी भित्र्याएर नेपाली पैसा विदेश पठाइँदै छ । यो गरे वापत केही नेपालीले जागिर पाएका छन् । सरकार यसमा दंग छ ।

राइड सेयरको विरोध गरे युवाहरूले आक्रमण गर्छन, तर यथार्थता अर्कै छ । देश हाम्रो, साधन हाम्रो, यात्रुु हाम्रो, चालक हाम्रा, मजदुर हाम्रा तर पैसा हन्डी, कुत विदेशीले पाउने बिडम्बना छ । सडक हाम्रो बिग्रने, जाम हामीले थेग्ने, प्रदूषण हामीले भोग्ने अवस्था छ, तर आम्दानी विदेशीलाई । राइड सेयरिङले एकाध मानिसको चुलो चलेको होला विश्वभर राइड सेयरिङ आएको होला, तर यसको विकल्प खोजेर सार्वजनिक यातायातमा नियमितता गरेर समाजवादको नारा सार्थक बनाउनु पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । घाटा सहेर भएर पनि सेवा दिनुपर्छ । यो नै कल्याणकारी राज्यको धारणा हो । समाजवाद तथा उन्नत प्रजातन्त्रमा जनताबाट निर्वाचितले राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा ज्यादती छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी लाइसेन्सले भुुलाएको छ । गृह प्रशासनले ध्यान नदिइरहेको अवस्थामा यात्रु अत्यन्त मर्कामा छन् ।

एकातिर सडक साँघुरा, भत्के–बिग्रेका छन् । सडक र राजमार्गको यात्रा जोखिमपूर्ण छ, अर्कोतर्फ थोत्रा पुराना सवारी सधान छन् । चर्को भाडादर र अनियमित सेवा छ । सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्नुको साटो सरकारी निजी सवारीमा जोड दिँदै छ । मानौँ सरकार, दलहरू, निजी सवारी बढाएर भन्सार लिनेमा छन्, तर सर्वसाधारणको एक मात्र पहुँच हुने सार्वजनिक सवारीमा सरकारको बिल्कुुल ध्यान छैन । किनकी यो व्यवस्थित गरे वापत न त सरकारमा रहनेहरूलाई कमिसन आउँछ, न त बक्सिस नै । न त पार्टीलाई चन्दा वा लेबी । सरकार र दल यो विषयमा बेखबर छन् ।

यातायात कार्यालयले बस, ट्रकलाई रोड परमिट जारि गर्छ, तर अनुुगमन शून्य छ । एउटा सार्वजनिक यातायातमा के के कस्ता पूर्वाधार हुुनुुपर्छ, कति यात्रु बोक्ने, कतिबेला चेक जाँच गराउने, कति जना चालक हुुने, चालकको सीप ज्ञान योग्यता के हो ? कति गतिमा सवारी चलाउने, तलब भत्ता के कति, नियुक्तिपत्र, भाडादर सबै विषयमा कुनै निगरानी र अनुुगमन छैन । सरकारको ध्यान सवारी लाइसेन्सको अबैध धन्दा तथा स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का टेन्डरमा अल्मलिएको छ । यसकारण पनि राइड सेयर बढेको छ । जहाँ कि २० रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँमा पुुग्न सर्वसाधारण जनताले ६ गुणा अर्थात १२० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक सवारीको बेवास्ताले मुलुुकमा धेरै खाले बर्बादि बढिरहेको छ । समयमा गन्तव्य नपुुग्ने, निजी सवारीको भिडभाडले जाम, प्रदूषण, सर्वसाधारण पहुँच बेगरका यात्रुुलाई सास्ती, यातायातको अभाव, आवागमनमा समस्या, चर्को भाडा, अत्यधिक, यात्रु चाप, अत्यधिक दुर्घटनाजस्ता समस्याहरू छन् । भने निजी सवारीको खरिदबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्बौं मुद्रा बिदेसिएको छ । सहरमा जाम तथा ध्वनि वायुु प्रदूुषण अत्यधिक बनेको छ । साथै देशको व्यापार घाटा बढेको छ, किनकी इन्धन आयात बढाएको छ ।

साना गाडी, बाइकको चापले जाम बढेको छ । सार्वजनिक यातायात खाली गुडिरहेका छन् । व्यवसायी मर्कामा छन् । बैंकको लगानी नउठने अवस्थामा छ । निजी सवारीले यात्रु सवार गराउदाँको जोखिम समस्या अपराध बढेको छ । यदाकदा युवामा राइड सेयरले जागिर दिएजस्तो रहे पनि खर्बौं मुद्रा देशबाट बाहिरिएको छ । हामीले गर्न सक्ने सेवा उद्योगमा विदेशी भित्रिएको छ, यो अर्को दुःखद् पक्ष हो ।

२०१८ सालमा सहकारीबाट सुरु भएको साझा यातायातले काठमाडौँमा केही सेवा दिइरहको छ, तर बसहरू कम भएको कारणले सेवा भरपर्दो हुन सकेको छैन । विद्युुतीय बसको पनि सेवा सुचारु छ । सयाँै गाडी छन् । यसमा सुुधारका लागि सरकारले बजेट राखेर सहकार्य गरेमा काठमाडौँबाट सार्वजनिक यातायात सुधार गरी मुुलुकभर बढाउँदै लैजान सकिन्छ र विस्तारै अन्य सहरमा सुरु गर्न सकिन्छ । सरकारले केही समय काठमाडौँमा साझामार्फत सार्वजनिक यातायात सुधारको अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।