विधान महाधिवेशनमै एकअर्कालाई रोक्ने दाउमा ओली र भण्डारी

एमालेमा शक्ति संघर्ष

तल्लो तहसम्म फैलिँदै भण्डारीको दबदबा, रक्षात्मक बन्दै ओली पक्ष

काठमाडौँ । २ कार्यकाल राष्ट्रपति भएर पुनः नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी विद्यादेवी भण्डारीको दबदबा पार्टीभित्र बढ्दै गएको छ । आगामी ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित हुने महत्वाकांक्षासाथ सक्रिय भइरहेकी भण्डारीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनौतीका रूपमा लिएका छन् ।

तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष हत्याउन चाहेका ओलीले भण्डारीलाई राजनीतिमै रोक्न नसके पनि उनको महत्वाकांक्षा रोक्न हदैसम्मको प्रयत्न गरिरहेका छन् । यता पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पनि विभिन्न कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लगेर ओलीलाई ठाडो चुनौती दिइरहेकी छिन् । दुवै पक्षले आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमार्फत् एक–अर्कालाई रोक्न आन्तरिक रणनीति तयार पारिरहेका छन् भने आफ्नो एजेन्डामा बहुमत दिलाउन लबिइङ सुरु गरेका छन् ।

दुवै पक्षले शक्ति परीक्षणका लागि आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनलाई कुरेका छन् । अध्यक्ष ओली विधान महाधिवेशनमार्फत् उमेर हद र २ कार्यकालको सीमा हटाएर आजीवन अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् । यता, भण्डारी पक्षीय नेताहरूले भने उमेर हद र २ कार्यकालको सीमा लगाएर ओलीलाई बिदा गरेर भण्डारीको बाटो सहज बनाउने अभियानमा छन् ।

गत २०७८ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ११औँ महाधिवेशनबाट लागू हुने गरी ७० बर्से उमेर हद लगाएको थियो । तर, १९ जेठ, २०८० मा बसेको सचिवालय बैठकले उमेर हदलाई निलम्बन ग¥यो । एकीकृत समाजवादीबाट एमाले प्रवेश गर्ने मुकुन्द न्यौपानेलगायत नेताहरूलाई देखाएर उमेर हद निलम्बन गरिए पनि खासमा ओलीको आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ जोडिएको भनेर एमालेभित्र तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । विधान महाधिवेशनमा पुनः उमेर हद लगाउनुपर्ने पक्षमा मत बलियो बन्दै गएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले उमेर हदको प्रावधान फेल भइसकेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलगायतले उमेर हदको पक्षमा आफ्नो मत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मुख नखोले पनि पार्टीका अन्य धेरै पदाधिकारी उमेर हद लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

विधान महाधिवेशनले उमेर हद लगाएको अवस्थामा एमालेमा ओलीको अध्यक्ष बन्ने चाहना तुहिनेछ भने भण्डारीलाई थप सहज हुनेछ । एमाले विश्वस्त स्रोतका अनुसार यदि उमेर हद नलगाए पनि भण्डारी नेतृत्वका लागि भने लड्नेछिन् । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता ल्याउन उमेर हद आवश्यक भएको बताउँछिन् । पछिल्लो पुस्तालाई पार्टी र देशकै नेतृत्वमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ अघिल्लो विधान अधिवेशनले उमेर हद लगाएको भन्दै उनले आगामी विधान अधिवेशनले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् ।

‘पार्टीमा मात्रै होइन, सरकारमा पनि एउटै व्यक्ति पटक–पटक दोहोरिनु हुँदैन । नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनुपर्छ । ७० वर्ष माथिकालाई कार्यकारी भूमिका दिनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘तर, नेतृत्व निर्माण गर्दा पुरानो र नयाँ पुस्ताको संयोजनबाट गर्ने कुरालाई नकार्नु हुँदैन ।’

सुरु भयो ओली आदेशको अवज्ञा, फैलिँदै भण्डारी गुट

पार्टीभित्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रभाव बढ्दै जाँदा विभिन्न कमिटी र संगठनका निर्वाचनमा उनको छुट्टै गुटले प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको छ । भण्डारी गुट प्रभावशाली बनेसँगै संस्थापन पक्षले सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व छान्न दबाब बढाएको छ । चुनाव नगराउने कार्यादेशसहित कमाण्डर खटाए पनि ओलीको आदेश अवज्ञा गर्दै ठाउँठाउँमा निर्वाचन भइरहेको छ, र धेरै स्थानमा भण्डारी पक्ष विजयी हुँदै आएको छ । गत चैतमा भएको प्रेस चौतारीको १०औँ महाधिवेशनमा संस्थापन इतर पक्षले जित्ने भएपछि निर्वाचन नै हुन दिइएन । ‘ओलीको आशीर्वाद पाएका’ गणेश पाण्डेलाई अध्यक्ष घोषणा गरियो । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी राजेश राईलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्नसम्म दिइएन ।

यता, जेठमा पोखरामा भएको युवा संघको महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई नै सर्वसम्मत बनाउन संस्थापनको आदेश अवज्ञा गर्दै निर्वाचन भएको थियो । थेबे जम्मा १८८ मतान्तरले मात्रै विजयी भए । उनले ७९६ मत ल्याउँदा अर्का उम्मेदवार सुमन पुरीले ६०८ मत ल्याएर कडा चुनौती दिए । भर्खरै भएको अनेरास्ववियुको महाधिवेशनमा पनि संस्थापन पक्षले कडा चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । संस्थापनका डा. सुजन कडरिया जम्मा ७ मतान्तरले अध्यक्ष चुनिए ।

यता, एमाले सचिव पद्मा अर्यालले पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूमा निर्वाचन गुटबन्दीकै कारण नभएको दाबी गरिन् । जनवर्गीय संगठनहरूको वैचारिक नेतृत्व पार्टीले गरे पनि संगठनमा कुनै दबाब नदिएको उनको जिकिर छ । ‘जनवर्गीय संगठनमा पार्टीले आफ्नो कुरा लादेको छैन । प्रतिस्पर्धा गर्नलाई खुला छाडेको छ,’ उनले भनिन् ।