काठमाडौँ । विद्युतीय माध्यमबाट भएको व्यक्तिगत संवाद वा कुराकानीको अडियो तथा भिडियो अनुमतिबिना रेकर्ड गरेमा अब २ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने भएको छ । बुधबार सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत् यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
विधेयकमा हाल विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा राखिएकोभन्दा सजाय र जरिमाना दुवैमा अझ कडाइ गरिएको छ । सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । प्रचलित कानुन बमोजिमको अवस्थामा कुनै पनि सूचना वा जानकारीको ध्वनि रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कसैले यस ऐनविपरीत विद्युतीय माध्यमबाट कसैको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय (डिजिटल) माध्यममा रहेको व्यक्तिको निजी पासवर्ड वा पहिचानको दुरुपयोग गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन, प्रसार तथा खरिदबिक्री गरे २ वर्षसम्म कैद तथा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि यौनजन्य सामग्रीको सम्प्रेषण, प्राप्ति वा सञ्चय गरेको प्रामाणिक रूपमा देखाउन सकेमा र त्यस्तो उद्देश्य पूरा हुनासाथ त्यस्ता सामग्री मेटाएमा यो दफा बमोजिमको कसुर नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु¥याउन वा त्यस्तो प्रणालीमा प्रवेश गरी डाटाको अखण्डतामा फरक पर्ने गरी डाटा हेरफेर गर्ने वा मेटाउने काये गरे २ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
डिजिटल (विद्युतीय) प्रणालीमा अवरोध गरे ३ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पुर्याउन वा प्रयोगकर्तालाई प्रणाली प्रयोगमा अवरोध गर्न रोक लगाउन वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।’
झुट्टा तथा नक्कली प्रमाणपत्र प्रकाशन गर्न वा अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराए २ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रूपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट फिसिङ तथा स्पुफिङलगायत विधि प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीको पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न तथा टोकनलगायत गोप्य कोड चोरी गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकको तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध गरे ५ वर्ष कैद
त्यस्तै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरे ५ वर्षसम्म कैद तथा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीबाट वा डाटा आदानप्रदानलगायत विधि प्रयोग गरी नेटवर्कमा प्रसारित डाटा चोरी गरेमा २ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कसुरमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयक ऐन बनेर आइसकेपछि कुनै कसुर गरेर कसैलाई कुनै किसिमको हानिनोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो हानिनोक्सानी, हैरानी वा क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कसुरदारबाट भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन बमोजिमको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकको रूपमा रहेको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐन’ लागू भएपछि कसुर भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र उजुर गरिसक्नुपर्ने छ ।
सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरको सत्यता र विश्वसनीयता कायम राख्न, साइबर स्पेसमा रहेका सूचना, तथ्यांक वा विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोग गर्न र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न उक्त विधेयक छलफलका लागि संसद्मा लगिएको हो । यो विधेयक संसद्बाट पारित भई प्रमाणित हुनेबित्तिकै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ खारेज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया