काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादन नै नगरी अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर निर्यात गर्दा ह्वात्तै बढेको निर्यात व्यापार भारत सरकारको एक निर्णयले संकटोन्मुख बनेको छ । भारतले खानेतेलको कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल दर आधा घटाएपछि नेपालको निर्यात व्यापार संकटतर्फ जाने संकेत देखिएको जानकार बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर उत्पादनतर्फ ध्यान दिन नसक्दा बालुवाको पहाडजस्तो बनेको निर्यात व्यापार अब क्षय हुँदै जाने स्थिति बनेको बताइन्छ । केही अघिसम्म भारतमा कच्चा तेलको आयात महसुल २० प्रतिशत थियो भने अन्तःशुल्क र अन्य राजस्वसहित गरी २६ दशमलव ५ पुथ्यो ।
भारत सरकारले १७ जेठदेखि लागू हुने गरी महसुल १० प्रतिशत निर्धारण गरेसँगै यसमा अन्तःशुल्क लगायतका अन्य साना राजस्वसमेत जोड्दा १६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने भएको छ । नेपालबाट २०८१ भदौयता ठूलो परिमाणमा खानेतेल भारत जान थालेपछि त्यहाँका उद्योगीले यसलाई रोक्न निकै दबाब दिएका थिए ।
भारतले आफ्नै उत्पादन बढाउने नीति लिँदै बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थ तथा खानेतेल (पाम, भटमास, सूर्यमुखी, मकै) मा २० प्रतिशत भन्सार कर लगाएको थियो । नेपालमा खानेतेलको कच्चा पदार्थको आयात महसुल १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर भारतले नेपालबाट आयात गर्दा भने दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को कारण भन्सार महसुलदर शून्य छ ।
भारतमा कच्चा तेलको महसुल जति भए पनि नेपालका निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउसका कारण शून्य प्रतिशत पर्दै आएको छ । जसका कारण भारतमा नेपाली तेल सस्तो छ । भन्सार महसुलको फाइदा उठाउँदै नेपाली व्यवसायीले अन्य देशबाट खानेतेलको कच्चा पदार्थ ह्वात्तै आयात गरेर निर्यात गर्दै आएका थिए ।
अब भने नेपाल र भारतको आयात दर बराबर नै भएको अवस्था छ । भारतमा महसुल घटेसँगै तेलको मूल्य पनि घट्दै गएको छ । जसको कारण यता नेपालमा कच्चा र तयारी तेल दुवैको मौज्दात रहेको अवस्थामा नेपाली उद्योगी अझै मूल्य घटाएर निर्यात गर्न बाध्य हुने बताइएको छ । अरू देशहरूसँग डलरमा किन्नुपर्ने तर नेपालसँग भारुमा किन्न पाउने भएकोले भारतले आफ्नो मुलुकको विदेशी मुद्रा जोगाउन नेपालको तेल रोक्ने नभई आयात महसुल घटाएर नेपालको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति लिएको देखिन्छ ।
निर्यातको ठुलो हिस्सा खानेतेलको
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को पहिलो १० महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै खानेतेलले ओगटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा नेपालबाट करिब २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएकोमा ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहरीको खानेतेल मात्रै निर्यात भएको छ ।
सो अवधिमा सोयाबिन तेल ७८ अर्ब ७५ करोड, सूर्यमुखी तेल १० अर्ब ९ करोड र पाम आयल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भारत निर्यात भएको छ । यसै अवधिमा नेपालले १ खर्ब २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको तेल तथा त्यसको कच्चा पदार्थ आयात गरेको तथ्यांक छ । निर्यात भएका भटमास, सूर्यमुखी, पाम तेलको नेपालमा व्यावसायिक खेती छैन । इन्डोनेसिया, मलेसिया, अर्जेन्टिना, युक्रेनलगायतका देशबाट कच्चा तेल आयात गरेको देखिन्छ ।
यी तथ्यांकले नेपालले आयात गरेको तेलजन्य वस्तुहरू प्रशोधन गरेर त्यसलाई पुनः निर्यात गरिरहेको पनि देखिन्छ । यस्तो निर्यात व्यापारले निर्यात वृद्धि भएको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने व्यापार सन्तुलन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र मूल्य अभिवृद्धि जस्ता पक्ष भने कमजोर पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
तेल उत्पादक व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योग संख्या ३० पुगिसकेको छ । ती उद्योगहरूमा १५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । यी उद्योगले अहिले वार्षिक २५ लाख टन तेल उत्पादन क्षमता राख्छन् । उक्त प्रशोधित तेलमध्ये ५ लाख टनमात्र नेपाली बजारमा खपत हुन्छ । बाँकी २० लाख टन तेलका लागि भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । भारतको निर्णयले उद्योग नै बन्द नहुने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
तत्कालको राजस्व हेर्दा दीर्घकालीन समस्या आउन सक्छ : केशव आचार्य, अर्थविद्
सरकारले उत्पादनमैत्री दीर्घकालिन योजनालाई महत्व नदिँदा नेपालको निर्यात व्यापार उतारचढावमै रहेको छ । भारतले तय गरेको नीतिले नेपालको निर्यात प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । नेपालमा उत्पादन नहुने बस्तुसमेत नेपालबाट भारत निर्यात हुँदै आएको थियो । सरकारले राजस्व उठाउनकै लागि खानेतेलको कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिएर तयारी बस्तु निर्यात गर्न दिइरहेको थियो । तर उत्पादनतर्फ भने ध्यान दिइएको थिएन । सरकार दीर्घकालीन केही नहेर्ने तर तत्काल राजस्व उठे पुग्छ भन्ने मानसिकतामा छ । जसको कारण नेपालको अर्थतन्त्र तथा विदेशी व्यापारमा दीर्घकालीन समस्या आउन सक्छ ।
नेपाली व्यवसायीले नेपाल र भारतबीचको करको फरक हेरेर व्यापार गर्ने चलन पञ्चायतकालदेखि नै चल्दै आएरहेको थियो । साफ्टाको कारण नेपाबाट जाने तेलमा सहुलियत नै थियो । छ पनि । तर उसले भन्सार महसुलदर १० प्रतिशतमा झारेको छ । अब नेपाल र भारतको आयात दर करिब बराबर भएको छ । अब नेपाली खानेतेलले भारतीय व्यवसायीले उत्पादन गर्ने तेलसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भारतले हाल बनाएको पैठारी महसुल दर (आयात कर) हेरफेर गरेन भने नेपालका तेल उत्पादक उद्योगहरू सुक्छन् । नेपालबाट भारत जाने तेलको मात्रा नेपालमै खपत हुने सम्भावना छँदै छैन । आयात पनि घट्छ, सरकारको राजस्व पनि घट्ने र केही हदसम्म नेपालमा रोजगारी पनि गुम्ने सम्भावना छ ।
प्रतिक्रिया