काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अनुसन्धान गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि क्षेत्राधिकार विवादमा तानिएको छ । आयोगले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रहँदा माधव नेपालकै निर्णयपछि जग्गा खरिद गरिएको र त्यसको २ महिनापछि नै उक्त जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरेको विषयलाई अख्तियारले मुख्य आरोप बनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी र १० देखि १४ वर्षसम्मको जेल सजाय माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार, भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार पतञ्जली कम्पनी हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग होइन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रअनुसार पनि पतञ्जली हदबन्दी छुट पाउने उद्योगको सूचीमा पर्दैन । तर, पतञ्जलिले कैरकानुनी बाटोबाट लिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा गरेको र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ठाडो प्रस्तावलाई स्विकृत गरेको भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको विषयमा छनविन र मुद्दा दर्ता गर्न संवैधानिक अधिकार पाएको आयोगमाथि नै यो प्रकरणले उसको क्षेत्राधिकारमाथि भने प्रश्न उठाएको छ । एकै प्रकृतिको विषयमा आयोगबाट फरक फरक धारणा सावजनिक हुनु र स्वार्थ अनूकुल हुने गरी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता हुनुले आयोगको कामकारबाहीमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को विषयमा अख्तियारलाई छैन अधिकार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कुनै निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । उक्त ऐनको दफा ४ को खण्ड ‘ख’ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘ …मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन,’ ऐनमा उल्लेख छ ।
यसैलाई आधार मानेर अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराइराईविरुद्ध मुद्दा चलाएको थिएन । तर, भ्रष्टाचार र अख्तिायारको फन्दाबाट जोगिनका लागि सामान्य विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराउने प्रचलन बढेसँगै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको आवाज उठ्दै आएको छ । र, अख्तियारले पनि यस विषयमा स्पष्ट व्याख्याको माग गर्दै आएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तिायारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र पु¥याउन सकेको छैन ।
पतञ्जली प्रकरणलाई क्षेत्राधिकार बाहिर भन्दै आयोगले २०६९ मैे राखेको थियो तामेलीमा
पतञ्जली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २५ मंसिर, २०६९ मा बसेको बैठकले क्षेत्राधिककार बाहिर भन्दै यो मुद्दालाई तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला आयोगले पतञ्जली योगपीठको काभ्रे जिल्लास्थित जग्गा बेचविखन गरेको साथै सनराइज बैंकमा धितो राखेको भन्नेसमेत उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान भई प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उक्त निर्णय गरेको जनाएको थियो ।
‘हदबन्दीबाहेक अन्य विषयवस्तु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएको । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको हुँदा यसमा थप केही गरिरहन परेन,’ त्यसबेलाको निर्णमा भनिएको छ, ‘५ वर्षभित्र खरिद गरी सक्नुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय देखिँदा यसको रेकर्ड राख्न एवं अनुगमन गर्न जग्गा बिक्री भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई लेखी पठाई उजुरी फाइल तामेलीमा राख्ने ।’
उता सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन यता उही प्रकृतिको मुद्दा दर्ता
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको बेला अख्तियारले उस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । अख्तियारले यसअघि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा चलाउँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन । त्यसबेला अख्तियारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफूहरूले केही गर्न नमिल्ने भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराइराईसँग बयान मात्र लिएको थियो भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन ।
तर, अहिले अख्तियारले आफ्नो पुरानो निर्णय र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा पसेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा हाल्न पाउने/नपाउने भन्ने विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने मुद्दा चलाउनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा छ । ‘यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चममा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा छ, तत्काललाई कुनै पेशी पनि तोकिएको छैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपाने भने ।
पर्ख र हेरको अवस्थामा एकृकीत समाजवादी
नेपालविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त वैठकले पार्टी अध्यक्षविरुद्ध षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालै कानुनी प्रकृयामा जाने मुडमा पार्टीपङ्क्ति देखिँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा पनि तत्काल कानुनी प्रकृयामा जान सम्भव नभएको बताउँछन् ।
तत्काल आरोप पत्र बोकेर अदालतमा उपस्थित हुनुको विकल्प नभएको र केही समय पर्खिनुपर्ने सल्ला दिएकाले बताउँछन् । ‘आरोप पत्र नै अध्ययन गरिसकिएको छैन । पहिले आरोप पत्रलाई केलाउनुपर्छ । अनि के गर्ने भन्ने बारे पार्टीले निर्णय लिनुपर्छ । मेरो सल्लाह यही हो,’ थापाले भने ।
प्रतिक्रिया