अत्यावश्यक सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा यातायात व्यवसायी

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउन भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेपछि सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक यातायात आज सोमबारदेखि बन्दको घोषणा गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूले ७ बुँदे माग तेस्र्याएर गत शुक्रबारदेखि सुरु गरेको आन्दोलन देशव्यापी हुन थालेसँगै सर्वसाधारण यात्रु मारमा परेका हुन् । यातायात व्यवसायीहरूले शनिबार देशभर १ घन्टा चक्काजाम गरे भने गण्डकी प्रदेशमा दिनभर नै यातायात ठप्प पार्दा लामो तथा छोटो दुरीका यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका थिए । व्यवसायीहरूले आज (सोमबार) देखि देशभर बस, मिनिबस, माइक्रोबस, ट्याम्पो मात्र नभई कालो नम्बर प्लेटका सबै साधन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । आजदेखि टयाक्सी, ट्यांकर, मिनिट्रक, ट्र्याक्टर, पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने साधनहरूसमेत बन्द हुने बताइएको छ । ‘राइड सेयरिङ’लाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । यसले संविधानले दिएको हक तथा अधिकारको हनन भएको आवाज नागरिक समाजबाट उठ्न थालेको छ ।

यता, यातायात व्यवसायीले ‘सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै वटा प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी सरकारले १ जेठ, २०८२ मा राजपत्रमा नै प्रकाशित गरी रातो प्लेटलाई कालो प्लेटसरह सञ्चालन गर्न दिएका कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । उनीहरू आफ्नो सो लगानी धरापमा पार्न सरकार नै उद्यत् रहेको आरोप लगाउँछन् । आफ्नो लगानी र यस क्षेत्रमा रहेका १५ लाख श्रमिक र ४० लाख आश्रित जनसंख्याको रोजगारी सुनिश्चित गर्न आफूहरू बाध्यतावश आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् ।

‘राइड सेयरिङ’लाई गण्डकीले कानुनी मान्यता दिँदा भड्किए व्यवसायी

‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ ल्याएर गण्डकी सरकारले कानुनी मान्यता दिएसँगै यातायात व्यवसायीहरू भड्किएका हुन् । योसँगै गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो प्रदेश पनि बनेको छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै यातायात व्यवसायी विरोध र चक्काजाममा उत्रिएका छन् । गण्डकी सरकारले ल्याएको व्यवस्था लागू भए आफूहरूको अस्तित्व सकिने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नियमावलीको दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसमा रातो प्लेटका निजी सवारीसाधनलाई पनि राइड सेयरिङ सवारीअन्तर्गत परिभाषित गरिएको, व्यवसाय गर्ने र निजी प्रयोगका लागि भिन्नता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । गण्डकी सरकारको यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने नियमावली बनाउँदा व्यवसायीहरूको समेत सुझाव लिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे करिब डेढ वर्षको प्रयत्नपछि नियमावली ल्याइएको बताउँछन् । उनले नियमावली फिर्ता नहुने, तर यातायात व्यवसायीको मागबारे छलफल गर्न सकिने बताइसकेका छन् ।

गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने सवारीसाधनमा ‘आरएस’ वा ‘एसडी’ लेखिएको संकेत र लोगो अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राइड सेयरिङ भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी २ पांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनमार्फत् यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यो क्षेत्रमा हाम्रो करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । हाम्रो लगानी मात्रै होइन, यस क्षेत्रमा १५ लाख श्रमिक र ४० लाख आश्रित जनसंख्याको रोजगारीको सवाल छ । त्यसका सुरक्षाका लागि हामी आन्दोलित हुन बाध्य भयौँ । – सरोज सिटौला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो दादागिरी सकिन लागेको भन्दै आवश्यक सेवा ठप्प पारे । यसले उपभोक्ता, आमयात्रुको अधिकार हनन भएको छ । व्यवसायीहरूले पहिला संघसंस्था खोलेर सिन्डिकेट गरे, लुट्नसम्म लुटेको तथ्यले नै छर्लंग पार्छ । अहिलेको विकसित प्रविधिसँगै नयाँ कम्पनी आए, ती व्यवसायीहरू भने आफ्नो पुरानै साख जोगाउन हरप्रयास गरिरहेका छन् । २० वर्ष पुराना थोत्रा गाडी चलाउन पाउनुपर्ने अनुचित माग राखेर हड्ताल गर्नु कानुनको बर्खिलाप हो ।’ – विष्णु तिमल्सिना, महासचिव – उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल