बजेट बहस : स्रोतको चिन्ता नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी आएको बताएका छन् । शनिवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन । उनले सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको प्रक्रिया आएकाले बजेटको कार्यान्वयन पनि सकारात्मक रुपमा हुने विश्वास गर्न आग्रह गरे । ७ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको विगत भएकाले ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल सम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट निर्माणका सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर निर्माण गरिएको छ । सीमा पालना गरेर बजेट आएको छ । स्रोत व्यवस्थापन गरेर नै बजेट निर्माण गरिएको । छ । राजस्वको अनुमान आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य हासिल हुने विश्वास छ । आर्थिक वर्ष सकिदै गर्दा प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था आउन दिइनेछैन ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलनको लागि थोरै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘काम नगरेको अवस्थामा हासिल गर्न सकिदैन् । काम गरिएको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’

उनले सार्वजनिक ऋण कति पुग्यो भनेर हिसाव गरेर बस्नेभन्दा पनि साँवा ब्याज तिर्नका लागि पुग्ने ऋण लिने गरी बजेट आएको बताए । स्रोतको विषयमा चिन्ता नगर्नका लागि सबैलाई अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विज्ञहरुबाट सकारात्मक सुझाब आएकाले आफू उत्साहित भएको बताए । खर्च गर्नु पर्ने क्षेत्र पनि देखाउने र खर्च बढाएको भन्ने कुरा आफैंमा नमिल्दो रहेको उनको भनाइ छ । स्रोत परिचालन गर्न सकिने किसिमको बजेट आएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले साना–साना योजनामा बजेट लोड गरेर समस्या भइरहेको अवस्थामा बजेटले त्यसलाई समाधान गरेको बताए । उनले छ स्रोतलाई दुरुपयोग गर्न दिन नहुने बताए । खुद्रा योजनामा बजेट होसियार रहेको उनको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षको र चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितिलाई लिएर आधार बनाएको उनले बताए । सरकारले गर्नुपर्ने काम सबै गर्छ भन्ने बजेटले निजी क्षेत्रलाई सन्देश दिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका सबै विधाका लागि काम गरिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा भएकाले बजेटबाट उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष भएको बताए । संरचना, अर्थतन्त्र विस्तारलगायत विषयहरू विगतको निरन्तरता भए पनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालमा फलाम उद्योग बढेर ३७ वटा पुगेकोले ती आयोजनाका लागि कति कच्चा पदार्थ कति आयो र कम्पनी खोलेर प्रशोधन खुले भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपटक परियोजनाहरूमा बजेट बिनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए । विभिन्न दबाबबीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए । यो बजेट युवामैत्री भएको उनको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने बजेट आयो

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरि आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को बजेट आएको बताए । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने बिषय निकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको पनि उनले बताए । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आएको उनको भनाइ छ । राम्रो निर्णय लिनका लागि निजी क्षेत्र सधै सरकारको साथमा रहेको उनले बताए । अब साधन स्रोत परिचालन गर्ने ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा आएका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विकासमुखी र केही महत्वकांक्षी भएको बताएका छन् । उनले बजेट लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खालको आएको बताए । आईटी र प्रविधिलाई ध्यानमा राखिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । ३० प्रतिशत ब्याजमा युवालाई २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीति स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नयाँ बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको बजेट आएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए । लगानी आकर्षण गर्नका लागि यो बजेट निकै स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि उत्पादन वृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए । विदेशमा लगानी गर्ने कुराहरु पनि काम भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको उनले उल्लेख गरे ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेट सकारात्मक आएको बताए । यो बजेटले अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरु खुसी भएको उनको भनाइ छ । ‘अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट आएको छ । यसलाई हामीहरु स्वागत गर्छौँ,’ उनले भने । यो क्षेत्रले राज्यलाई केही पनि गरेको छैन भन्ने भनाइलाई आगामी आवको बजेटले चिरेको उनले बताए । अहिलेको नीतिले भविष्यमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाली युवाहरुले ५१५ मिलियन नेपाल भित्र्याएको बताए । घरमै बसेर ल्यापटप चलाएर उक्त रकम नेपाल भित्र्याउन सफल भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको कर हटाइएकोले डिजिटल अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको उनले उल्लेख गरे ।

अर्थविद् तथा योजना आयोगमा पूर्व सदस्य डा. रमेश पौडेलले बजेट समिक्षा गर्दा राम्रो र निजी क्षेत्रमैत्री आएको बताएका । पौडेलले दिर्घकालिन सोचले काम गर्न सके प्रतिफल आउने बताए । पोलिसी डिपार्चरको लागि दुई ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था भए पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक रहेको कारण दुई ठुला दलको सरकारले सुधारको लागि पोलिसी डिपार्चर गर्ने आशा भएपनि त्यो गर्न नसकेको उनले बताए ।

राजतन्त्रपछि सबै करमा वृद्धि भएको उनले बताए । एक खर्ब ७० अर्ब रुपैया अन्तशुल्क बढेको छ । २००७ अघि र पछिको अवस्थामा आयकर १० गुणाले बढेकोले यो निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने खर्चलाई बढाउनु पर्ने उनले बताए । अहिले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको यसमा क्षेत्रमा भएको खर्चलाई १८ प्रतिशतसम्म पु¥याउनु पर्ने उनले बताए । अहिले बजेट बढाएको खण्डमा १० वर्ष पछि नेपालको मानव विकासमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताए ।

९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेमा जोड

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८२ को बजेट अपेक्षाकृत भएको बताए । यद्यपि, त्यसको कार्यान्वयनमा सफल हुनुपर्ने बताउँदै आगामी आवमा कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, विगतमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई लाभ दिएको छ भन्ने कुरा आउने गरेको भए पनि यो पटकको बजेट त्यस्तो कुरा नरहेको बताए । निर्माण क्षेत्रका लागि केही राहतका कुराहरु पनि आएको उनले बताए ।

२ वर्षभित्र गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ । अहिले योजना आयोग र सरकारले सहकार्य गरेको अनुभूति भएको उनले बताए । निर्माण क्षेत्रका सुझाबहरुलाई समेटेको भए लक्ष्य प्राप्त हुने र आम जनताले लाभ पाउने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । यद्यपि, रुग्ण आयोजनालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

रुग्ण आयोजनाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरे पनि बजेटमा त्यो आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रुग्ण आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ३ करोड भन्दा कमका आयोजना बनाउन नपाउने भनेको अवस्थामा यसले विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संसोधनले आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न नसकिएकोले यसबारे सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।