जनकपुरधाम । सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा (बँधुवा श्रमिक) प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला हरवाचरवालाई ऋणमुक्त गरी पुनस्र्थापना गर्ने र सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धतासमते जनाइएको थियो ।
तर, सरकारले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेपछि उल्टै उनीहरू भोकै परेका छन् । जमिन्दारहरूले काम दिन बन्द गरेपछि उनीहरूको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको छ । मधेसका ८ जिल्लामा रहेका हरवाचरवाको पुनस्र्थापनामा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य बेचनीदेवी सदा भन्छिन्, ‘पहिले त काम गरेर खान पाइन्थ्यो । मुक्तिको घोषणापछि कामै पाइन छाड्यो । मुक्तिको घोषणा त भयो । तर, पीडाबाट मुक्ति पाइएन ।’
हरवाचरवा मुक्त घोषणा भएपछि काम पाउनै छाडेको र कसैले काम दिइहाले पनि ३०० रुपैयाँमा दिनभर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आफूहरूको जीवनयापनका लागि सोचिदिए बल्ल मुक्तिको अर्थ हुने उनको भनाइ छ । प्रथा अन्त्यको घोषणापछि हरवाचरवाले न रोजगारी पाएका छन्, न त बस्ने कुनै ठाउँ ।
आरडिएन नेपालका संरक्षक गणेश विश्वकर्माले यो वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाको माग सम्बोधन होस् भनेर मधेसका ८ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरे पनि अधिकांश पालिका प्रमुखलाई हरवाचरवा के हो भन्नेसमेत थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘जब हरवाचरवाको अर्थ नै थाहा छैन भने उनीहरूको माग सम्बोधन होला भनेर सोच्न पनि सकिने अवस्था छैन ।’
‘हरवाचरवालाई आफू मुक्त भएको अनुभूत भएको छैन,’ मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेत हुनेखानेलाई मात्रै काम दिइन्छ, हरवाचरवाले हम्मेसी काम नै पाउँदैनन् ।’ अहिले पनि वडाहरूमा हुने रोजगार कार्यक्रममा सरकारले तोकेबमोजिम काम नपाउने भन्दै उनले विरोध ग¥यो भने १ दिन पनि काम नपाइने उनले बताए ।
हरवाचरवाबारे सन् २००६ र २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को सहयोगमा सिएसआरसी नामक गैरसरकारी संस्थाले सिरहा, सप्तरी र धनुषाका सहिदनगर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा अध्ययन गरेको थियो । सन् २००६ मा अनुसन्धान गरिएका १३ हजार ६२१ घरधुरीमध्ये १२ प्रतिशत हरवा थिए । कुल हरवामध्ये ६७ प्रतिशत मधेसी दलित थिए । हरवा बस्ने अलिखित मौखिक सम्झौता विभिन्न जिल्लामा फरक–फरक देखिएको थियो ।
धनुषामा ९० प्रतिशत, सिरहामा ६० प्रतिशत र सप्तरीमा ४२ प्रतिशत हरवा पूरै वर्षका लागि हरवा बसेका थिए । अनुसन्धानबाट भूमिहीनता र बहुआयामिक निरपेक्ष गरिबीकै कारण नागरिक जमिन्दारकहाँ बँधुवा श्रमिक हुन बाध्य भएका थिए ।
सन् २०१९ को अध्ययनमा १९ हजार ४२५ घरपरिवार रहेका ३ वटा पालिकामा ३ हजार ६३६ हरवाचरवा रहेको पाइएको थियो । जसमा ७४ प्रतिशत मधेसी दलित थिए । नेपालको संविधान र कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ ले बँधुवा श्रमलाई देशभरि निषेध गरे पनि पालिकाको कुल जनसंख्यामध्ये हरेक ५ मा १ व्यक्ति हरवाचरवा बस्नुपरेको पाइएको थियो । हरवाचरवामध्ये पनि ५३ प्रतिशत निकै जोखिमयुक्त स्थितिमा रहेको पाइयो भने लगभग एक तिहाइले हरवाचरवा बस्ने काम बाबुबाजेका पालादेखि गर्दै आएका थिए । हरवाचरवामध्ये ७४ प्रतिशत दलित थिए ।
मधेसका ८ जिल्लामा मात्रै अस्तित्वमा रहेका हरवाचरवाको संख्या करिब ६० हजार परिवार छ । यद्यपि, अनौपचारिक रूपमा यो संख्या लाखौँमा रहेको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतले औषधोपचारका लागि ऋण लिएकै कारण बँधुवा श्रमिक हुन बाध्य भएको र ७२ प्रतिशतले बढी ज्याला पाउँदा पनि अन्यत्र काम गर्न नपाउने गरेको देखाएको थियो । अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशत हरवाचरवाको निजी उत्पादनले ३ महिना मात्रै खान पुग्ने, ८८ प्रतिशतको बस्नका लागि कच्ची टहरो, २४ प्रतिशतको ऐलानी जमिनमा टहरो र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको देखिएको थियो ।
अध्यक्ष मण्डलले आफूहरूको माग बेवास्ता गरिए हरवाचरवा अधिकार मञ्चका सबै तहका संगठनले आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिए । मञ्चले हरवाचरवाको प्रभावकारी पुनस्र्थापनाका लागि वास्तविक तथ्यांक लिने, सोका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने र अन्योन्याश्रित एकीकृत प्याकेजका रूपमा नागरिकता, मानवोचित घर, कृषियोग्य जमिन, रोजगारीको उन्नत विकल्प, प्राविधिक, व्यावसायिक र उच्च शिक्षासम्मको पहुँचका लागि तीनै तहका सरकारसँग कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, हरवाचरवा मुक्ति घोषणाको स्वामित्व लिई प्रदेशभरि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्ययोजना तथा निर्देशिका पारित गर्न माग गरेको छ । सबै स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर हरवाचरवाको एकिन तथ्यांक र लगत तत्काल लिने व्यवस्था गरी अबिलम्व परिचयपत्र र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग मञ्चको छ ।
बसोबासविहीन हरवाचरवा परिवारका लागि बस्न योग्य घरको व्यवस्था र यसका लागि पर्ती वा ऐलानी जमिन वा गाँउ ब्लकमा रहेका हरवाचरवालाई प्रतिपरिवार सहरमा कम्तीमा १ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठ्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग मञ्चले गरेको छ । कृषिमै लाग्न चाहने भूमिहीन हरवाचरवालाई आधुनिक खेतीमा तालिम, बिउ, पुँजी र औजारसहित कम्तीमा ५ कठ्ठा जमिन कम्तीमा १० वर्ष करारमा दिनुपर्ने, राम्रो ज्याला मिल्ने सीप तालिमलगायत माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हरवाचरवाको शिक्षामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, १२ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध र कोटा छुट्याई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, हरवाचरवाका लागि खाद्यान्न र स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकता, हरवाचरवा बस्तीमा खानेपानी, सडक, टेलिफोन, सार्वजनिक शौचालय जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
हरवाचरवाले आफूहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र, सन्तानको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था, कानुनले तोकेभन्दा ज्यादा ऋणको ब्याज लिनेलाई कारबाहीका लागि कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
जनकपुर
प्रतिक्रिया