सरकारको उल्टो बाटो : ऋण तिर्न अर्को ऋणको सहारा !

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउँदा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमै सकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वैशाख मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा पछिल्लो १० महिनामा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थप भई २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.९४ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.३१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ ।

वैशाख महिनामा सार्वजनिक ऋण प्राप्तिभन्दा साँवा भुक्तानी बढी गरेकाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा सार्वजनिक ऋण दायित्व घटेको कार्यालयले जनाएको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड बराबर थियो । सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन प्रगति देखिए पनि बाह्य ऋण भने वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कम मात्र उठेको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ७१.४५ प्रतिशत ऋण प्राप्ति भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ९१.२५ र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ४१.३३ प्रतिशत छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋण ७७.०५ र बाह्य ऋण २२.९५ प्रतिशत छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड उठाएको छ भने २८ अर्ब ८५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ । त्यसैगरी यस वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८९ अर्ब ६८ करोड मात्रै उठेको छ भने १ खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड उठ्न बाँकी छ ।

सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये गत वैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ७६.४९ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा वैशाख मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ५.०५ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।