सांसदहरूले देशप्रतिको जिम्मेवारी नभुलुन्

३ दशकअघि लगभग कलंकको रूपमा सुरुभएको ‘सांसद विकास कोष’को अवधारणाले अझै पिछा छाडेको छैन । डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले खबरदारी गरेपछि यो बेथितिमा पूर्णविराम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो, तर नाम परिवर्तन गरी चोरबाटोबाट यो गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसपटक पनि हरेक सांसदलाई सरदर ५ करोड रुपैयाँ लागत नबढ्ने गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र ५ वटा आयोजनाको नाम सिफारिस गर्न लागिएको सूचना बाहिरिएको छ । अरू मुद्दामा चरम मत–मतान्तर भए पनि यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट देखिएका छन् । विगतमा हरेक सांसदको भागमा बजेट विनियोजन गर्ने र त्यो बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका आयोजनाहरूमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर व्यापक विरोध भएपछि अहिले आयोजनाको नाम किटान गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेटमा पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको हो । फरक यत्ति हो कि, पहिले बजेट दिएर त्यसपछि आयोजना छनौट गरिन्थ्यो भने अहिले बजेट आउनुपूर्व नै आयोजना छनौट गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिदिने परिपाटी सुरु भएको छ । यो परिपाटी विभिन्न कारणले देशका लागि घातक छ । पहिलो कुरा त देशले अवलम्वन गरेको संघीय शासन प्रणालीसँग यो परिपाटी मेल खाँदैन । दोस्रो कुरा देशको खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई यो परिपाटीले अझ तीव्र गतिमा निरन्तरता दिन्छ । तेस्रो कुरा कथित आयोजनाहरूको बहानामा कनिका छर्ने प्रवृत्तिले सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट बहकिने सम्भावना बढ्छ ।

विकास निर्माण आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा सांसदहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता गलत हो भन्ने कुरा सिद्धान्ततः मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा पनि प्रमाणित भइसकेको छ । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई यो कुरा थाहा छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू त यो मामिलामा अझ स्पष्ट छन् । देशले संघीय शासन व्यवस्था नअँगाल्दासम्म सांसदमार्फत विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई त्यति ठूलो विकृति मानिएको थिएन । संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन लगत्तै अर्थमन्त्री बनेका डा.युवराज खतिबडाले यो विकृति रोक्ने प्रयास गरेका पनि थिए । तर, संसद्मा ज्यादै न्यून सांसद रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नै अपत्ति जनाएपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकक्ष घेराउ गर्न पुगेका थिए । सरकारै ढालिदिने सांसदहरूको चेतावनीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि हटेका थिए । त्यो डरबाट अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली मुक्त छैनन् । आफ्नो खल्तीबाट रकम झिक्न नपर्ने भएकोले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सांसद रिझाउन उदार देखिनु स्वभाविक हो ।

३ वटै तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र तथा सीमा संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । पालिकाभित्रका विकास योजनाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । २ वा सोभन्दा बढी पालिकासँग सम्बन्धित विकास योजनाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । राष्ट्रिय हैसियत राख्ने र २ वा २ भन्दा बढी प्रदेशसँग सरोकार हुने आयोजनाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । अहिले संघीय सांसदहरूले सिंहदरबारको कार्यक्षेत्र आफ्नो हातमा लिन खोजेका मात्रै होइनन्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र समेत आफ्नो हातमा लिन खोजेका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । किनकी कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरूको भूगोल एउटा मात्रै पालिकाभित्र सीमित छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल एउटा जिल्लाभित्र मात्रै सीमित छ । यसैगरी देशको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकाले बजेट खर्च गर्ने र व्यवस्थापिकाले अनुमोदन तथा खबरदारी गने भूमिका दिएको छ ।

यसर्थ विकास बजेट आफूले खर्च गर्न पाउनु पर्ने सांसदहरूको लबिइङ् संविधानको मर्म विपरीत छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि संघीय सरकारले सानातिना टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नसक्ने अवस्था छैन, जुन कुरा गत १९ वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्नेबाहेक दायाबाया जान नसकिने अवस्था रहेको यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गर्नु सकरात्मक पक्ष हो । तर सरकारको त्यो स्वीकारोक्तिलाई बहकाउन खोज्नु भनेको देशको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु हो । जनताबाट पत्यक्ष चुनिएका सांसदहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारी नभुलुन् ।