सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मापदण्ड पुनरावलोकन जरुरी

जनताको समष्टिगत सुरक्षा राज्यको मुख्य दायित्व हो । यही दायित्वअन्तर्गत सरकारले विभिन्न मापदण्डका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । तर मापदण्ड निर्धारणमा आवश्यकताको सिद्धान्तभन्दा पनि लोकप्रियतावाद हावी भएका कारण राज्यलाई आर्थिक चुनौती थपिन थालेको छ । २०५१–२०५२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ वृद्धभत्ता प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यसयताका सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिएनन्, भत्ता पाउने रकम वृद्धि गर्दै लगे । तर भत्ता पाउनेहरूको उमेर घटाउँदै लगे । भत्ता पाउनेहरूको मापदण्ड पनि फराकिलो पारे । जसका कारण यतिबेला समाजिक सुरक्षा भत्ता देशका लागि ठुलो आर्थिक चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको मापदण्डलाई यथावत राख्ने हो भने अबको २० वर्षपछि देशको अहिलेकै सरह आम्दानीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सरकारी कर्मचारीहरूको पेन्सन वितरण गर्नसमेत नपुग्ने प्रक्षेपण अर्थ तथा जनसंख्याविद्हरूले गरेका छन् । घट्दो जन्मदर र बढ्दो औषत आयुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अबको ३० वर्षपछि कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यतिबेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको संख्या कुल जनसंख्याका करिब १३ प्रतिशत हुँदा त वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ भने कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्दा कति बजेट खर्च होला ? यसको उत्तर निकै कहालीलाग्दो हुन्छ ।

एकातिर देशको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेकोले ऋणको ब्याज तिर्न तथा पुँजीगत खर्चका लागि विदेशी ऋण लिनुपर्ने वाध्यता छ । अर्कातिर सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई प्रदान गर्नुपर्ने पेन्सनको भार हरेक वर्ष कहालीलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । आम्दानी र खर्चको यो असन्तुलनप्रति राज्य गम्भीर नबनेकै कारण जेहान्दार युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश पलायन बाटो रोजेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राज्यको दायित्वका रूपमा भन्दा पनि लोकप्रियतावादका रूपमा लिने प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूबीच सुरु भएका कारण यो अवस्था आएको हो ।

२०५१ मंसिरदेखि २०५२ भदौसम्म ९ महिना अल्पमतको सरकार चलाउँदा नेकपा (एमाले) लोकप्रिय हुनुको मुख्य कारण वृद्ध भत्ता थियो । त्यतिबेला निधार्रण गरिएको मापदण्ड तथा रकम अनुचित थियो भन्न मिल्दैन । तर राज्यको ढुकुटी बाँडेकै कारण एमाले लोकप्रिय भएको आरोप लगाउने अन्य पार्टीले सरकार चलाउँदा यसलाई निरन्तरता मात्रै दिएनन्, मापदण्डको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगे । गल्ती यहीँनिर भएको हो । किनकी एकपटक बनाइसकिएको मापदण्डलाई फेरी साँघुरो बनाउने हिम्मत सामान्यतया जननिर्वाचित सरकारहरूले गर्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई आफ्नो भोट घट्ने चिन्ता हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता कार्यक्रमकै कारण पुँजीगत खर्चमा कटौती हुँदै गएको र पुँजीगत खर्चमा कटौती हुँदै गएकै कारण राजस्व वृद्धि हुन नसकेको तर्क केही अर्थविद्हरूको छ । तर यो तर्क अर्धसत्य हो । सत्य कुराचाहिँ गलत मापदण्ड हो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा औसत आयु बढ्दै गएको अवस्थामा भत्ता पाउनेहरूको उमेर बढाउदै लैजानुपर्नेमा उल्टो घटाउँदै लगियो । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घट्दै गएको अवस्थामा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दा व्यक्तिको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बोध गरिएन । यसैगरी दोहोरो सुविधा लिनेहरूको सूची तयार गर्ने मामिलामा पनि राज्यको ध्यान पुग्नसकेको छैन । यसअर्थमा सामाजिक सरक्षा भत्ताको मापदण्ड पुनरावलोकन जरुरी देखिएको छ ।

विपन्न परिवारका पूर्ण अपांगता भएका सदस्यका लागि राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता ज्यादै न्यून हो । आफ्नो शरीरको स्याहारसुसार आफैँ गर्न नसक्ने गरी पाको उमेर भइसकेका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता ज्यादै न्यून हो । तर प्रचुर आम्दानीको स्रोत भएकाहरूका लागि राज्यले भत्ता प्रदान गरिरहनु जरुरी छैन । सामाजिक सुरक्षा भनेको भत्ता प्रदान मात्रै होइन, काम गर्न सक्नेलाई रोजगारी दिनु पनि सामाजिक सुरक्षा हो । यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । भत्ताको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै रोजगारी प्रदानमा सरकार केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।