सगरमाथा संवादको उद्घाटन र खुल्ला सत्र सकियो, जलवायु संकट समाधानका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतामा जोड

काठमाडौं । आजदेखि यहाँ सुरु भएको बहुप्रतिक्षित सगरमाथा संवादको उद्घाटन समारोह र पूर्ण सत्र भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । दुवै सत्र सम्पन्नपछि आज सम्मेलन परिसरमा परराष्ट्रमन्त्री एवं संवाद व्यवस्थापन समिति संयोजक डा आरजुराणा देउवाले ‘मिडिया ब्रिफिङ’मार्फत दुवै सत्र सफलताका साथ सम्पन्न भएको जानकारी गराइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवाद ब्यानरको अनावरण गरी संवादको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद सत्रमा संवादको दृष्टिकोण र विश्वले जलवायु परिवर्तनसहित धेरै दबाबपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका बेला यसको महत्व प्रस्तुत गरेका थिए । उनले चुनौती सम्बोधन गर्न ‘संवादको शक्ति’ मा पनि जोड दिएका थिए ।

सम्बोधन गर्नुअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक रूपमा सरकारको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) अनावरण गर्नाका साथै कोप–२९ का अध्यक्ष मुख्तार बेबायेभलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले स्वागत गरेकी थिइन् ।

यस्तै, कोप २९ का अध्यक्षता तथा जलवायु मुद्दाहरूमा अजरबैजान गणतन्त्रका राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि मुख्तार बाबायेभले आफ्नो मुख्य भाषण दिँदै जलवायु परिवर्तनका धेरै आयामहरू र पहाडहरूमा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक विकल्प र समाधानबारे प्रकाश पारेका थिए ।

यस्तै, भारत सरकारका वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तनमन्त्री भुपेन्द्र यादवले सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पहाड र त्यसभन्दा बाहिर जलवायु परिवर्तनका धेरै प्रभावबारे प्रकाश पार्नुभएको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री डा राणाले बताए ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष जिओ जीले सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभावबारे जोड दिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि भिडियो सन्देशमार्फत सत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका विशिष्ट नेताहरू, नीति निर्माता, विशेषज्ञ र अन्य सरोकारवालाले सम्बोधन गरी संवादको उद्घाटन सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको ढाँचा पछ्याउँदै पूर्ण सत्र भएको थियो । सत्रमा सहभागी देश, अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनका प्रतिनिधिहरूले संवादको केन्द्रीय विषयमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो सत्रको अध्यक्षता मन्त्री डा राणाले गरेका थिए ।

कुल १९ प्रतिनिधिमण्डलहरू (१३ राष्ट्रिय र ६ क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय संगठनहरूको तर्फबाट) ले जलवायु परिवर्तन, पहाड र मानव जातिको भविष्यका विविध पक्षहरूलाई प्रकाश पार्दै आफ्ना वक्तव्यहरू दिएका थिए । यसमा राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलहरूमा बङ्गलादेश, भूटान, नेपाल, बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, भारत, कतार, किर्गिस्तान, ब्राजिल, इजिप्ट, ओमान र पाकिस्तानका प्रतिनिधि थिए ।

अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, सार्क, बिम्स्टेक, इसिमोड रहेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलहरूले पहाड र त्यसभन्दा बाहिर जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेका प्रभाव तथा मानवताको भविष्य रक्षा गर्न एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान पनि गरेका थिए ।

जलवायु संकट समाधानका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतामा जोड

आजदेखि सुरु भएको बहुप्रतिक्षित सगरमाथा संवादमा सरोकारवाला विज्ञहरुले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु संकट समाधानमा सामूहिक प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन् । संवादको पूर्ण सत्रमा बोल्दै उनीहरुले जलवायुजन्य संकट सामनाका लागि सबैको सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता जरुरी रहेकामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायुका कारण हिमाली परिदृश्य रुपान्तरण हुन लागेको उल्लेख गर्दै हिमनदीहरू पग्लिँदै गएको, परिस्थितिकीय प्रणाली बदलिँदै गएको र परम्परागत जीवनशैलीहरू उल्टिँदै गएकाले सामाधानका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतामा जोड दिए ।

नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हम्दी अहमद इल्गेबालीले जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय जलवायु वित्त, जलको पुनः भरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु कृषि अनुकूलन जस्ता जलवायु अनुकूलन राष्ट्रिय रणनीतिमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘सन् २०२२ मा कोप–२७ आयोजना गर्ने गौरव इजिप्टलाई प्राप्त भयो, कोप २७ मा विश्वव्यापी जलवायु प्रक्रिया इतिहासमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो, यसले विश्व दक्षिणका आवाजलाई अगाडि ल्यायो र अनुकूलन तथा जलवायु न्यायलाई कार्यसूचीको केन्द्रमा राख्यो,’ उनले भने, ‘जलवायु हानि–नोक्सानी कोष पनि कोप २७ मा नै स्थापना हुने निर्णय भएको थियो ।’

कार्यक्रममा बंगलादेशको समाज कल्याण मन्त्रालय तथा महिला तथा बालबालिका मामिला मन्त्रालयका, सल्लाहकार, शर्मिन सोनिया मुर्शिद, भूटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री, जेम छेरिङ, संयुक्त अधिराज्य संसदीय उप–सचिव (लड्र्स मन्त्र) बारोनेस सुसान हाइम्यान, संयुक्त अरब इमिरेट्सको ऊर्जा तथा दिगो विकास मामिलाका लागि सहायक परराष्ट्रमन्त्री, अब्दुल्ला बालालाले धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी, जापानका परराष्ट्र मामिलाका लागि संसदीय उपमन्त्री इकुइना आकिको, भारतका अतिरिक्त सचिव (सहायकमन्त्री) अमनदीप गर्ग, जलवायु परिवर्तन मामिलाका लागि विशेषदूत तथा उपमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, कतारका बदर ओमर अल दफाले धारणा व्यक्त गरे ।

पाँच वर्षे कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति विशेष प्रतिनिधि, किर्गिस्तान गणराज्यको दिनारा केमेलोभा, ब्राजिलबाट नेपालका लागि राजदूत कार्लोस अल्बेर्टो मिकाएलसेन डेन हार्टोग, ओमानका राजदूत इस्सा बिन सालेह अल शिवानी, नेपालका लागि, पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच। हश्मीले पूर्ण सत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

त्यस्तै, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरुमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव तथा एसक्यापकी कार्यकारी सचिव आर्मिदा साल्सियाह अलिस्जाहबाना, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजर, एसियाली विकास बैंक उपाध्यक्ष, फातिमा यास्मिन, सार्क महासचिव राजदूत मोहम्मद गोलाम सरवारले सत्रमा भाग लिएका थिए । बिम्स्टेक महासचिव इन्द्रमणि पाण्डे, आइसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्यात्सोले पनि मन्तव्य राखेका थिए ।

पूर्ण सत्रमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको प्रारूपमा आयोजना गरिएको र यस संवादको थिममा केन्द्रित रही आफ्ना धारणा वा विचारहरू व्यक्त गरेका थिए । संवादमा सहभागी हुने सबै राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनलाई यस सत्रमा बोल्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले सत्रको अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।