सगरमाथा संवादको सार्थकता

जलवायु परिवर्तनका असरप्रति नेपाल गम्भीर भएको सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न स्वरूप सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । आजैदेखि आयोजना हुन गइरहेको ३ दिने संवाद कार्यक्रममा भाग लिन विभिन्न ४० देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका गरी १७५ भन्दा बढी अतिथिहरू काठमाडौँ आएका छन् । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालले विगत केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाउँदै आएको छ । अन्य कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अलग अलग धारणा तथा दृष्टिकोण भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण देशले भोग्नुपरेको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मामिलामा भने राष्ट्रिय सहमति देखिएको छ । नेपालले कुनै देशसँगको २ पक्षीय संवादमा पनि जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई छुटाएको छैन ।

गत वर्ष भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुडरेसले नेपालको प्रयासलाई सह्राहना गर्दै भनेका थिए, ‘विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको तथा हिमालय पर्वत शृंखलाको ठूलो भूमाग ओगटेको नाताले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको मामिलामा विश्वको नेतृत्व लिनुपर्छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महसाचिव गुटरेसले मात्रै होइन धेरै देशहरूले नेपालको प्रयासलाई सराहनीय भनेका छन् । जलवायु परिवर्तनको मामिलामा नेपालको भूमिका खासै नरहे पनि यसको मुख्य असर हिमालय क्षेत्रमा परेका कारण नेपालले आफूले नगरेको अपराधको सजाय भोग्नुपरेको यथार्थप्रति कुनै पनि देश असहमत छैनन् । तर यसको क्षतिपूर्ति तथा सहयोग नेपालले पाउन सकिरहेको छैन । यस अर्थमा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउनु नेपालका लागि मुख्य चुनौती हो । यो चुनौतीलाई अझ बढी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सगरमाथा संवाद सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ रित्तिँदै गएकले भविष्यमा उत्पन्न हुने पानी संकट सानो हुने छैन । यसको गम्भीर असर भोग्नुपर्ने नेपालले मात्रै होइन । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, चीन, म्यानमार लगायतका देशहरूले पनि हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तर हाम्रा छिमेकी देशहरूले सगरमाथा संवादलाई जति महत्व दिने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो देखिएन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निमन्त्रणा स्वीकार गरेको भए विश्वव्यापी सन्देश प्रवाह गर्ने नेपालको प्रयास अझै सफल हुन्थ्यो । मोदी आउने सम्भावना रहेको भए अन्य देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख पनि आउने सम्भावना बढ्थ्यो । हिमालय क्षेत्रको जलभण्डार निरन्तर घटिरहेका कारण जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो संकटमा पर्ने भनेको आफ्नो देश हो भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले अवश्य पनि बुझेका छन् । भारत र पाकिस्तानबीच द्वन्द्व एक हिसाबले पानीकै लागि हो । तर हिमालयको जलभण्डार संरक्षणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी लिँदा यी दुवै देशले हार्दिकता देखाउन नसक्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन र हिमाली राष्ट्रहरूका लागि जलवायु न्यायको मुद्दामा नेपालले विश्वस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्नु आफैँमा एउटा उपलव्धि हो । तर नेपालले गरेका अपेक्षा सम्मेलनमार्फत् के कति पूरा हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । ५ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सगरमाथा संवाद कार्यक्रम विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका कारण पछि धकेलिएको हो । त्यसैले सरकारले आवश्यक गृहकार्यका लागि प्रयाप्त अवसर पाएको थियो । यो अवधिमा जलवायु संरक्षणसम्बन्धी कोप–२९ देखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा नेपालले उच्चस्तरीय संलग्नता जनाउने अवसर पनि पाएको थियो । पक्कै पनि यो अवसरलाई सदुपयोग गरिएकै होला भन्ने अपेक्षामा भने दाँतमा ढुंगा लागेजस्तै भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार पाउने व्यक्तित्वहरूको सहभागिता गराउन सरकार सफल भएको देखिएन । गृहकार्य अझै अपुग भएको देखियो । कम्तिमा पनि नेपालले जलवायु पारिवर्तनको एजेन्डामा प्रत्यक्ष सरोकारवाला छिमेकी देशहरूको हार्दिक साथ सहयोग लिनु जरुरी छ । आपसी युद्धका लागि हतियार किन्न देशको ढुकुटी खर्च गर्नुको सट्टा नविकरणीय ऊर्जा उत्पादन गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सकियो भने भोलि पानीको संकट बोहोर्नुपर्दैन भनेर भारत र पाकिस्तानलाई सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्ने हैसियत नेपालले राख्न सक्नुपर्छ । अनेक खालका पारिभाषिक शब्दजाल तथा ‘जार्गन’हरूमा अल्झिनुभन्दा जलविद्युत्लगायत नविकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोगको एजेन्डालाई अघि बढाउनु नेपालको हितमा छ ।