बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यक्षमा गड्तौला, सत्य निरुपणमा थापा नियुक्त

संक्रमणकालीन न्यायका २ आयोगले पाए पूर्णता

काठमाडौँ । लामो समयसम्मको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २ आयोगले पूर्णता पाएका छन् । बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर दुवै आयोगलाई पूर्णता दिएको हो ।

प्रमुख ३ दलबीच भागबन्डा मिलेपछि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको हो । भागबन्डाअनुसार नेपाली कांग्रेसले अध्यक्षसहित ३, नेकपा एमालेले अध्यक्षसहित ४ सदस्य र नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ जना सदस्य पाएका छन् । यही भागबन्डाअनुसार गत आइतबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २ वटा आयोगका लागि नाम सिफारिस गर्न गठन भएको सर्च कमिटीले २ वटै आयोगका लागि पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नामलाई नै बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दै पूर्णता दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा महेशकुमार थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । थापा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वनायबमहान्यायाधिवक्ता हुन् भने गड्तौता पूर्वमुख्यसचिव हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्च कमिटीको सिफारिसबमोजिम अध्यक्षबाहेक दुवै आयोगमा ४÷४ जना सदस्य पनि नियुक्त गरेको छ ।

जसअनुसार सत्य निरूपण आयोगको सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, कुमारी कौशल्या ओझा र पदमबहादुर शाहीको नाम अनुमोदन भएको छ भने बेपत्ता छानबिन आयोगको सदस्यमा अग्निप्रसाद थपलिया, गोपालनाथ योगी, सिर्जना पोखरेल, विनिता नेपालीको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

सरकारले गत चैत ११ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत एवं अधिकारकर्मी डा. अर्जुनकुमार कार्की, अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा सदस्य थिए ।

३ वर्षपछि आयोगले पाए पूर्णता

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलो पटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो भने ३१ असार, २०७९ देखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा थिए । २ पटक गठन गरिएका दुवै आयोगले स्रोतसाधन र कानुनको अभावमा काम गर्न सकेका थिएनन् । तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले द्रुत प्रक्रियाबाट कानुन ल्याएर नयाँ ढंगको आयोग गठन गर्ने भन्दै तत्कालीन आयोगहरू खाली गराएका थिए ।
यसका लागि आवश्यक पूर्ण कानुन २०८१ भदौमा जारी भएको थियो । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक), २०८१ गत वर्ष भदौ १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।