सरकारले आफ्नो बास्केटमा रहेकामध्ये विभिन्न ८ वटा जलविद्युत् आयोजना खरिदका लागि निजी क्षेत्रसमक्ष आह्वान गरेको छ । विद्यमान कानुनमा टेकेर अहिलेसम्मका अनुभव तथा आवश्यकताका सिद्धान्तअनुसार नै सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । यति हुँदाहुँदै पनि केही आशंकाहरू उब्जेका छन् । आफ्नो बास्केटमा रहेका आकर्षक आयोजनाहरू सरकार आफैँले निर्माण नगरेर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न लागेकोमा विभिन्न चलखेलको आशंका उब्जिएको हो ।
जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारी प्रयासमाथि प्रश्न उठाइरहनु जरुरी छैन, तर आमजनताको सम्पत्तिको रूपमा रहेका सम्पदाहरू निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्दा आशंका उत्पन्न हुने ठाउँ दिइनु हुन्न । देशको आर्थिक अवस्था तथा सरकार आफैँ संलग्न भएर गरेका काममा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई हेर्दा सरकारले अहिले गरेको ८ वटा जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने निर्णय सह्राहनीय छ । तर निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउन सरकार चुक्नु हुन्न । सरकारी बास्केटमा रहेका आकर्षक आयोजनाहरू के कारणले निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको हो ? भन्ने विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने काम पनि सरकारको हो ।
साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकारको संलग्नताभन्दा निजी क्षेत्रको संलग्नता उपयुक्त हुने कुरा तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ । १९६८ सालदेखि जलविद्युत् उत्पादन थालेको सरकारले यो ११५ वर्षको अवधिमा करिब १ हजार १०० मेगावाट उत्पादन गरेको देखिन्छ भने २०५० सालदेखि सहभागी भएको निजी क्षेत्रले यो ३२ वर्षको अवधिमा २ हजार ४०० मेगावाट उत्पादन गरेको देखिन्छ । एकातिर सरकारको राजस्वले कर्मचारी पाल्नसमेत अपुग भइरहेको र अर्कातिर जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्षम रहेको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरू ओगटेर राख्नु जरुरी छैन मात्रै होइन, अनुचित छ । तैपनि सरकारले अहिले करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाहरू आफ्नो बास्केटमा राखेको छ । यसका लागि करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ ।
आफ्नो बास्केटमा राखेका आयोजनाहरू आवश्यक पूर्वाधार निर्माणपछि निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने नीति सरकारको छ । तर विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ । हुन पनि अहिले बिक्रीका लागि आह्वान गरिएका कतिपय आयोजनाहरू समयमै निजी क्षेत्रलाई दिइएको भए ५ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसक्ने थिए । तर ढिलै भए पनि सरकारको यो प्रयासले अहिले सिथिल रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई थोरै भए पनि चलायमान बनाउन सरकारको यो प्रयासले अवश्य पनि सहयोग गर्नेछ ।
अहिले बिक्री गर्न लागिएका ८ वटा आयोेजनाहरूको कुल उत्पादन क्षमता हिउँद याममा करिब १०० मेगावाट र वर्षायाममा करिव ३०० मेगावाट हो । अनुमानित लागत ९३ अर्ब रुपैयाँ हो । सरदर ४५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोनाहरू फटाफट काम हुने हो भने ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्छन् । त्यसमा पनि स्थानीय जनतासँगको सुनुवाइको काम सरकारले नै गरिसकेका कारण ३ वर्षभित्र निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सर्त सरकारले राख्नु स्वभाविकै हो ।
३ वर्षभित्र ९३ अर्ब रुपैयाँ रकम उत्पादन मुलक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदा देशको अर्थतन्त्र केही न केही चलायमान हुन्छ नै । तर सरकारको लक्ष्य तथा देशको आवश्यकताको तुलनामा अहिलेको यो प्रयास ज्यादै न्यून हो । किनकी सरकारले अबको १० वर्षभित्र देशको कुल जलविद्युत् उत्पादन २८ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । अबको ८ वर्षभित्र भारतलाई १० हजार मेगावाट जलविद्युत् बिक्री गर्ने वचन सरकारले दिइसको छ । यसैगरी बंगलादेशले अबको १० वर्षभित्र ९ हजार मेगावाट जलविद्युत् उपलव्ध गराउन नेपालसमक्ष माग राखेको छ । तर, बंगलादेशलाई भने सरकारले वचन दिन सकिरहेको छैन । नेपालमै पनि अबको १० वर्षभित्र आन्तरिक खपत ९ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धिका लागि अझै धेरै प्रयास बाँकी नै छन् । निजी क्षेत्रले महसुस गरेका कानुनी अड्चन तथा प्रक्रियागत झन्झटलाई फुकाउने प्रयासमा सरकार जुट्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया