सगरमाथा संवाद : हिमाल, न्याय र समाधानको खोजी

आज विश्वको मुख्य समस्या बनेको छ, जलवायु परिवर्तनजन्य संकटहरु । यिनै जलवायुका असरहरुले पृथ्वी र मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा पुर्याउने खतरा छ । यी खतराले उत्तिकै चिन्ता थपिएको छ । कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नै समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेसँगै समाधानको उपाय खोज्दै व्यापाक बहस र पैरबी चलिरहेको छ । जलवायुजन्य संकटको उच्चजोखिममा परेको देशहरूमध्ये नेपाल पनि अग्रस्थानमा नै छ ।

यसको प्रत्यक्ष असरहरु विशेषगरी हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको छ । मनसुनजन्य विपद्ले बाढी तथा पहिरोजस्ता जलवायुजन्य घटनाहरु सृजना गरिरहेको छ । तिनै बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्, कैयौँ बस्तीहरु । हाम्रा भौतिक संरचनाहरु नाश भई राज्यले अर्बौँको आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ । कृषि क्षेत्रमा उस्तै असर देखिन थालेका छन् । कृषि उत्पादन घटेर भोकसँग जुध्न बाध्यता र कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न चुनौती पनि थपिएको छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याएको यी संकटहरू दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएका छन् ।

जलवायुजन्य संकटको थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रासामु छन् । नेपालजस्तो हिमाली मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनको असरले पुर्याएको क्षति र सम्भावित जोखिमले चिन्ता थपिएको छ । साथै, बहस र चर्चा भने बढाएकै छ । सगरमाथा शिखर पर्यटकको आकर्षण हो । पानीको स्रोत पनि हो । हिमालले संसारलाई पानी दिलाएको छ । संसारका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको स्रोत बनिरहेका छन् । हिमाल पग्लिएर पानीको स्रोत नै सुक्दै गयो भने पानीको अभावको खतरा बढ्न सक्छ । विश्व तापमान वृद्धिको गति तीव्र हुँदै जाँदा जलवायु संकट बढ्ने खतरा बढाएको छ । यसै विषयमा बहस र चर्चा भइरहँदा पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायुजन्य संकटका विषयवस्तु वातावरणीय मुद्दा मात्रै नभएर राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दा पनि बनेको छ । साथै, न्याय र समानताको गहिरो बहसको विषय बनेको छ ।

नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले लामो समयदेखि भोगिरहेको यी र यस्ता जलवायुजन्य असरको मद्दा विश्वव्यापी बहस बन्दै जानु र राजनीतिक रुपमा चासो बढ्नु भने सकारात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ । सगरमाथा संवाद २०२५ नेपालको पहलमा हुन लागेको छ । जुन यस्तो उच्चस्तरीय मञ्च हो, जसले ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याएको छ । विश्वभरका सरोकारवालाबीच नयाँ खालको संवाद सुरु गर्ने नयाँ र उत्कृष्ट कामको थालनी भएको छ । यो सम्मेलनले नेपाललाई मात्र होइन, समग्र पर्वतीय राष्ट्रहरुलाई जलवायु समाधानका साझेदारका रुपमा चिनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ ।

पछिल्ला अध्ययनहरुले पनि के देखाएको छ भने हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय संकट आजको विश्व जलवायु चुनौतीको केन्द्रविन्दु बनेको छ । हिमनदीहरु तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । यसले दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्या निर्भर रहेको जलस्रोतमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२५ लाई अन्तराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष घोषणा गरेको छ । सरकारहरु जवाफदेही र प्रभावकारी हुन र औद्योगिकीरणको गतिलाई सीमित पार्न यसले विश्वका हिमताल पग्लँदै गएको कटु यथार्थ सामना गर्न उपयुक्त अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झन् गहिरो रुपमा देखापरेको छ । निरन्तर तापमान वृद्धिसँगै बढेको अतिवृष्टि, खडेरी, अतिगर्मी, बाढी, पहिरो र डढेलोको प्रकोप बढाएको छ । यसले गर्दा कृषि प्रणाली, पानीको आपूर्ति, जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपालमा पछिल्ला दशकहरुमा जलवायुजन्य प्रकोपहरु बढ्दै गएका छन् ।

यसरी जलवायुजन्य घटनाको तीव्र बढोत्तरी हुने तर त्योसँग जुध्ने स्रोतसाधन र सामथ्र्यको अभाव हुने हुँदा नेपाल जलवायु परिवर्तनको खतराको हिसाबले विश्वमै उच्च जोखिममा रहेको मुलुकको श्रेणीमा परेको छ । विसं २०२४ मा मात्र तीव्र मौसम घटनाहरुले पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ र हजारौँलाई विस्थापित बनाएको छ । आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यस प्रकोपले देशलाई रु ४६.६८ अर्ब नेपाली बराबरको क्षति पुर्याएको थियो ।

नेपाल जस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले आज उच्च जोखिममा छन् । आजको परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेशमा जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय चुनौतीका रुपमा मात्र होइन, आधारभूत मानव अधिकार, न्याय र समानताको मुद्दाका रुपमा स्थापति भइसकेको छ । यस संकटको प्रभाव सबैभन्दा बढी हाम्रो जस्तो हिमाली देश र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला, बालबालिका, दलित, लोपन्मुख, सीमान्तकृत, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, साना किसान, अपांगता भएका व्यक्ति र आर्थिक रुपमा पिछडिएका समुदायहरुले सामना गरिरहेका छन् ।

यसले ऐतिहासिक र परम्परागत रुपमा जीवित रहेको सामाजिक–सांस्कृतिक र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने परिपाटीमा खलल मात्र पुर्याएको छैन्, असमानता र आर्थिक संकट समेत निम्त्याउने निश्चित छ । यी समुदायहरु केवल पीडित मात्र होइनन्, यी हाम्रा साझा स्रोतहरुको संरक्षक र जलवायु समाधानका प्रमुख साझेदार पनि हुन् भनेर बुझ्न जरुरी छ तर पनि यिनै समुदायहरुको अनुभूति र ज्ञान राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तालापहरुमा प्रायः सुनिएको हुँदैन ।

बढ्दो चिन्ता र चासोका बीच नेपाल सरकारले हिमालय क्षेत्रको चुलिँदो वातावरणीय संकटमा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न सगरमाथा संवाद २०२५ आयोजना गर्न लागेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्य’ भन्ने विषयमा केन्द्रित उच्चस्तरीय सम्मेलन १६ देखि १८ मे २०२५ सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । यो ऐतिहासिक मञ्च हिमाली ‘एजेन्डा’लाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउने लक्ष्यमा उन्मुख छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र विनाशकारी विपद् घटनाहरुले पुर्याएको हानि–नोक्सानीसँग जुध्न पर्याप्त स्रोत र प्रविधि प्रयोगको गहिरो अभाव छ । जलवायु न्यायको वकालतलाई प्रभावकारी बनाउने र जलवायु वित्त बढाउने नीतिगत र संस्थागत सुधार पनि आवश्यक छ । यसका लागि सरकारहरुबीच मात्र नभई अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय संयन्त्रहरु प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।

जलवायु न्यायका लागि लैंगिक समानता र महिला नेतृत्वलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । समावेशी र रुपान्तरणकारी पर्वतीय विकास सुनिश्चित गर्न महिला र युवाले नेतृत्वमा छुट्टै कोष र क्षमता निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्दै जलवायु र वातावरण संरक्षक र अभियन्ताहरुको मर्यादा र सुरक्षा तथा आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरुको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सरकारहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

जलवायु उत्थानशीलताका लागि बजार तथा नाफामुखी समाधानका उपायहरुले थप जलवायु अन्याय बढाउने भएकाले यस्ता समाधानका उपाय निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग न्यायसंगत, समावेशी र पहुँचयोग्य हुनु अत्यावश्यक छ । यस्तो सहयोग पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र मुख्यतः अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ, जसले नेपालको ऋणभार थप नबढाओस् । उपलब्ध स्रोतहरु स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन प्रयासहरु, समुदायको सहनशीलता अभिवृद्धि, र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिक नेतृत्व सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरहरुविरुद्ध पहिलेदेखि नै अग्रसरता लिएको छ । सन् २००९ को कालापत्थर मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि २०२२ को मुस्ताङ घोषणापत्रसम्म नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई अन्तरराष्ट्रिय बहसमा उठाउँदै आएको छ । हाम्रा विगतका यात्रा प्रतिबिम्बित गर्न सगरमाथा संवादमा छलफलका प्रमुख क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै पेरिस सम्झौता र यस्तै अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरुमा व्यवस्था गरिएअनुसार वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासको माग गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादमा सहभागी मुलुकहरुबीच साझा आवाज र समन्वय खोजी गर्दै यो छलफल नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा हासिल गरेका सफलताहरु प्रवद्र्धन गर्न उत्कृष्ट अवसर पनि बन्न सक्छ ।

यस्तो सङ्कंकटपूर्ण अवस्थामा, सगरमाथा संवाद २०२५ ले अन्तरराष्ट्रिय एकता, समन्वय र साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ । औद्योगिक राष्ट्रहरुले उत्सर्जन कटौतीमा गम्भीर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ र जलवायु वित्त र प्रविधि स्थानान्तरणमा उदार हुनुपर्छ । जलवायु न्यायतर्फ नेपालको यात्रालाई सुव्यवस्थित गर्न रणनीतिक मार्गचित्रको तयारी र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।

हिमालको क्षति, हानी–नोक्सानी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि छुट्टै पर्वतीय जलवायु वित्त संयन्त्र स्थापना गर्न नेपालले नेतृत्व लिन पहल गर्न सक्नुपर्छ । जलवायु वित्त ऋणमा आधारित नभई अनुदानमा आधारित भएको सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताहरु र पर्वत विशेष आवश्यकताहरुसँग मिल्ने अन्तरराष्ट्रिय कोष परिचालन गर्न बहुपक्षीय र क्षेत्रीय कूटनीतिक मञ्चहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ ।

सगरमाथा संवादलाई अझ उच्चस्तरको बनाउन यसको पूर्वतयारीका बैठकहरु क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय तहमा जस्तो सार्क, बिम्स्टेक, हिन्दकुश हिमालय, युरोप, अफ्रिका तथा अमेरिकी महादेशहरुमा क्रियाशील संयन्त्रहरुसँग संवाद र छलफलको आयोजना गर्न सकिन्थ्यो तर त्यतातिर ध्यान पुगेको देखिएन । सगरमाथा संवाद नेपालका लागि मात्र नभई समग्र पर्वतीय राष्ट्रहरुको लागि नीति निर्माणको एउटा सान्दर्भिक नीति मञ्च हो ।

जलवायु न्यायको लागि साझा जोखिम र उपलब्धि साझा पैरबीलाई सशक्त बनाउन विश्वव्यापी जलवायु बहसमा हिमाल र टापु राष्ट्रहरुबीच रणनीतिक सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटो पहिल्याउन यस संवाद महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसको प्रभावकारिताका लागि समुदायका आवाज, प्रयास र अनुभव र जनसम्बन्धहरुलाई प्राथमिकता दिन उत्तिकै अपरिहार्य छ । यस संवादले नेपाललाई ‘जलवायु प्रभावित’का रुपमा मात्र नभई ‘जलवायु समाधानका साझेदार’का रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरको फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

यसले सिर्जना गरेका अवसरहरुलाई नेपालले सदुपयोग गर्न जरुरी छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुको भूमिका फरक–फरक स्तरमा सन्दर्भ अनुकूल जलवायु कार्यहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण छ, जसले जलवायु कार्यहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ । स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र समावेशी दृष्टिकोणको संयोजनमार्फत सगरमाथाबाट उठ्ने आवाजले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी सहयोगका लागि पक्कै पनि नयाँ दिशा दिने नै छ ।

(जलवायु अभियन्ता लेखिका गीता पाण्डेसँग राससकी संवाददाता प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित)