खारेज गर्न सुझाइएका संस्थान पनि निजीकरण तयारी

सम्पत्तिभन्दा बढी दायित्व सरकारकै काँधमा

काठमाडौँ । घाटामा गएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू चलाउन नसक्ने भन्दै सरकारले निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत १५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।

सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निजीकरण गर्न लागिएका ७ मध्ये ३ वटा संस्थानलाई पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले ५ वटा संस्थान खारेज गर्न सुझाएकामा तीमध्ये ३ वटालाई सरकारले निजीकरण गर्न लागेको हो । जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट खारेजी सुझावमा परेका उद्योग हुन् । यीबाहेक नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट सेवा र नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पनि चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई खारेज गर्न आयोगले भनेको थियो ।

सरकारले सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएका संस्थान निजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारी लगानी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, निजीकरण गर्दा ती संस्थानको दायित्व भने सरकारकै काँधमा पर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित पछिल्लो विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ती संस्थानको सञ्चित घाटा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

सरकारी लगानी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । ३ महिनाको समय दिएर थप अध्ययन गर्न तथा विषय विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न व्यवस्थापन एकाइ गठन गरिएको छ । यसअघि निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थान नामनिसानै मेटिने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा सरकारले फेरि थप संस्थान निजीकरण गर्न लागेको हो ।

पटक–पटक विभिन्न समिति बनाउँदै आफैँ चलाउने भन्दै आएको सरकार पछिल्लो समय भने निजीकरण गर्नतर्फ लागेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्दा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ भन्ने उल्लेख गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा पनि निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेपछि बन्द, रुग्ण वा निरन्तर ५ वर्ष घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । सरकारले बन्द, रुग्ण र घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको मूल्यांकन गरी त्यसमा विभिन्न तरिकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ । ‘तर ७ मध्ये अधिकांश संस्थानको सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व बढी भएकाले निजीकरण गरेर पनि उल्टै सरकारले तिर्नुपर्ने आवस्था छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार निजीकरण गरिए पनि जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने कारण सञ्चित घाटा सबै सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, संस्थानको मौद्रिक मूल्य कायम गर्न भने सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई दिने संस्थानको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले करारको दायरा, लागत बेहोर्ने मोडालिटी, प्राप्त हुने लाभ, व्यवस्थापन करारको लक्ष्य, व्यवस्थापकीय संरचना र उत्तरदायित्व, निर्णय प्रक्रिया र विवाद समाधान विधिलगायत विषयको जानकारी दिनुपर्नेहुन्छ ।

सम्पत्ति भाडामा दिन सकिने

सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति भाडामा दिन सक्ने प्रावधान ऐनमा समेत उल्लेख छ । भाडामा लगाउने निर्णय भने कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्नेछ । संस्थानको सम्पत्ति भाडामा लगाउन ३० दिनको समय राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

०००

निजीकरणबाट राम्रो हुने देखिँदैन : केशव आचार्य, अर्थविद्

सरकारले संस्थान निजीकरण गर्दा फाइदा हुन्छ भन्छ । तर, सरकारको फाइदा भनेको चालु खर्च घट्ने मात्रै हो । निजीकरणको मोडालिटी पनि प्रष्ट छैन । राजस्व बुझाउने गरी निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने ठिकै हो । यसअघि निजीकरण गरिएका संस्थानले हालसम्म न सरकारलाई राजस्व बुझाएका छन्, न रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन भएको छ । यी राष्ट्रका गौरव हुन् । निजी क्षेत्रले सक्ने, सरकारले नसक्ने भन्ने हुन्छ ? भागबन्डा र भर्ती केन्द्र बनाएपछि थला परेको प्रष्टै छ । भारतमा नवरत्न, महारत्नलगायत पुराना संस्थानहरू नाफामै चलिरहेकै छन् त !