संसद्का २ ठुला दलहरू मिलेर अहिले बलियो सरकार बनेको छ । जब जब नयाँ सरकार बन्छ, त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जब संसद्मा विश्वासको मत लिनहुन्छ, त्यतिखेर उहाँको मुख्य कुरा हुन्छ–देशलाई सुशासन कायम गर्ने । त्यसैगरी भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलतामा जाने भन्ने प्रतिवद्धता हुन्छ । तर त्यो अनुसारको ठोस कार्यक्रम भने कसैले पनि ल्याएको पाइँदैन । जस कारणले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कमीकमजोरी नयाँ सरकारले सच्याउनुको सट्टा उल्टै बढोत्तरी हुने गरेको छ । सरकारले जुन किसिमले सुशासन ल्याउँछौँ, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्छाैं भनेर भनिरहेको छ, त्यस अनुरूप कोशिस दाबी गरिरहे पनि परिणाममा देखिन सकेको अवस्था छैन । आजको दिनमा सुन काण्डको कुरा मत्थर भइराखेको छ । यो सरकार आएपछि सुन तस्करीमा नियन्त्रण छ । तर जति भ्रष्टाचारमा कमी हुनुपथ्र्यो त्यतिचाहिँ हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थिर सरकार आवश्यक
सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, तर नियन्त्रित हुन नसकेको अवस्था किन छ भने एक जना व्यक्तिले गरेर मात्र यो काम नियन्त्रित हुँदैन । नेतृत्वकर्ता जो हो त्यसको टाउकामा बद्नामी जान्छ । तर नेतृत्वकर्ताका साथमा भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, मन्त्रिपरिषद्कै कुरा गर्न सकिन्छ जहाँ विभिन्न मन्त्रालय हुन्छन् । मन्त्री र विभिन्न कर्मचारी हुन्छन् । संसद्, संवैधानिक निकायहरू छन् । जबसम्म सबैतिर शुद्धीकरण हुँदैन तबसम्म एक जना व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सुशासनको कुरामा पूर्ण रूपमा परिणाम ल्याउन सक्दैन ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेको दावी गरेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले कोशिस गरिरहेको बताउँछ । सहकारीको पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको देखिन्छ । अन्य विभिन्न विषयमा पनि कानुनी दायरामा ल्याउने कोशिस गरिरहेको छ । तर भ्रष्टाचार यति गहिरो रोग भएको छ कि यसको नशा छाम्ने र उपचार गर्न एउटा सरकार ३ वर्ष टिक्यो भने केही न केही हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेताहरूको चरित्र हेरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पठाऔँ
आर्थिक रूपमा भएको कुरालाई मात्र म भ्रष्टाचार भन्दिनँ । जुन जिम्मेवारी जसलाई दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी यदि इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेन भने त्यो भ्रष्टाचार हो । यदि समयमा सेवा प्रवाह भएन भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो । आर्थिक भ्रष्टाचार त छँदै छ । गठबन्धन सरकारमा पार्टीहरूले पठाएका व्यक्तिहरू मन्त्रिपरिषद्मा जान्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा जाने व्यक्तिहरूको चरित्र बारेमा पहिल्यै केही अनुसन्धान हुँदैन । अनुहार हेरेर लगिन्छ । उसको पृष्ठभूमि पहिले जाँच्नुपर्छ । कस्तो खालको व्यक्ति कुन मन्त्रालयमा जानुपर्ने, त्यो व्यक्तिको चरित्र कस्तो छ ? विगतमा उसप्रति जनताको कस्तो आस्था छ ? चुनाव जित्नु ठुलो कुरा होइन । चुनाव जित्नु हार्नुसँग पद दिने कुरालाई दाँज्नु हुँदैन । यसलाई समाजमा उसको विगतका विचार, व्यवहार र चरित्र कस्तो छ ? हरेक कुरा हेरे त्यो व्यक्तिलाई त्यस्तो ठाउँमा लानुपर्छ । ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’मा जानुपर्छ । काम इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेपछि त्यहीँदेखि नै सुशासन सुरु हुन्छ । त्यो नभएको अवस्थाले अहिले हाम्रो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइरहेको छैन र सुशासनको अनुभूति पनि भइरहेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा गठबन्धन सरकार नै कारक पनि बनिरहेको छ । आफ्नो व्यक्ति जानैपर्यो । त्यो व्यक्तिको विचार, व्यवहार, अवस्था हिजोको दिनमा कस्तो थियो मतलव छैन । हाम्रो मान्छे हो, उसलाई दिनैपर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन नभएसम्म समस्या बल्झिइरहनेछ । गठबन्धन सरकार, स्थिर सरकार नहुनु र मानिसहरूको महत्वकांक्षा बढेर पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।
राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुवैको संलग्नता, बढी दोष राजनीतिकर्मीलाई दिनुपर्छ
देशमा भ्रष्टाचार हुनुमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुवै दोषी छन् । राजनीतिकर्मीलाई बिगार्ने कर्मचारीहरू हो । हिजोका दिनमा त राजनीतिकर्मी त्यति बुझेका व्यक्ति थिएनन् । तर त्यो ठाउँमा पुगेपछि बिगार्नलाई कर्मचारी संयन्त्रको पनि हात हुन्छ । किनभने त्यहाँ उहाँहरूको पनि भागबन्डा हुन्छ । दुवै दोषी हुन् तर सुधार्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी र राजनीतिक तहको हो । राजनीतिकर्मी यदि सही निर्णय गर्छन् भने कर्मचारीहरूले हल्लाउन सक्दैनन् । तर अहिले राजनीतिक तहबाट हामी त गर्न खोज्छौँ कर्मचारीले गर्न दिँदैन भनेको सुन्छौँ । यहाँ कसको कमजोरी हो ? सही व्यक्ति सही ठाउँमा छैन भने यसरी झुलाइदिन्छ । कर्मचारीले राजनीतिकर्मीको कमजोरी पहिल्याएर उसलाई प्रयोग गर्छ । प्रयोग हुन नदिनलाई क्षमतावान मान्छे ठाउँमा छ भने त्यो हुन सक्दैन । स्वार्थको द्वन्द्व बाँझिने व्यक्तिहरू जब सत्तामा जान्छन्, त्यसपछि जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुँदैन । यद्यपि, कर्मचारीभन्दा बढी राजनीतिकर्मीलाई नै दोष दिनुपर्ने हुन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ
नेपालमा नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार विकराल छ । मेरो हातमा कलम छ, म कुनै निर्णय गर्दै छु भने त्यो निर्णयबाट भोलि देश र जनतालाई के असर पर्छ भन्ने नबुझी मैले त्यो निर्णय गर्न मिल्दैन । मैले कसैलाई आदेश दिन मिल्दैन । जो कलम लिएको मान्छे छ र उसले कुन विवेकले कलम चलाएको हो ? त्यो कलम चलेर देश र जनतालाई कति अहित भएको छ, र दुरगामी असर के पर्ला ? यी विषयहरूलाई अबका दिनमा भ्रष्टाचार मान्नैपर्छ । ठुलालाई उम्किन दिनु हुँदैन । सानालाई फसाउनु पनि हुँदैन । गल्ती अनुसार सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
नेतालाई भेटी चढाउनुपर्ने बाध्यताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो
उसले खाँदै छ भने मैले किन नखाने भन्ने मनोवृत्ति स्थानीय तहमा देखियो । ठुलो भवनमा बस्नेहरूलाई मान्छेले सम्मान गर्ने । छोराछोरी विदेशमा छन् भने ठुलो मान्छे भन्ने लगायतका परम्परावादी सोचले अहिले तलदेखि माथि र माथिदेखि तल भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यदि माथिका(संघ)का मान्छेहरूले सुचारु रूपले सिस्टम चलाइदियो भने बीचका(प्रदेश) र तल(स्थानीय तह)का मान्छे पनि डराउँछन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा निर्वाचित निकायहरू कस्तो भयो भने, कुन किसिमको मान्छे निर्वाचित भइरहेका छन् न पार्टीलाई थाहा छ । न जनतालाई थाहा छ । उहाँहरूको सोच पनि भोलि निर्वाचित हुन्छु, हुन्न अहिले जसरी भए पनि पैसा कमाऔँ भन्ने छ । किनभने मेरो पार्टीका नेताहरू पैसा कमाएपछि ठुलो बन्यो । मैले पनि पैसा कमाएँ भने ठुलो बन्छु भन्ने धारणा पनि छ । चुनाव लड्दा पनि पार्टीका नेताहरूलाई भेटी चढाउने परम्पराले पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । जब टिकट लिनकै लागि भेटी चढाउनुपरेको छ भने, चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपरेको छ भने पैसा असुल गर्नेतर्फ ध्यान गयो । त्यसकारण, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नु अति आवश्यक छ । नेताहरूको इमानदारीलाई पनि कसिमा जाँच्नै पर्ने अवस्था छ ।
अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पटकपटक के गल्ती गरेको छ भने ठुला माछाहरूलाई छोड्ने, साना माछाहरूलाई दुहुने गरिरहेको छ । पालिकाको कर्मचारीले २–४ लाख अनियमितता गर्यो भने अख्तियारमा हाजिर लगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्बौं भ्रष्टाचार भएको माथिको कुराचाहिँ अख्तियारसम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ । अख्तियारका पदाधिकारीको नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबन्डामा नै हुने गरेको छ । आफ्नै नातागोतामा हुन्छ । यथार्थमा अख्तियार पनि स्वच्छ नभएको अवस्था हो । अख्तियारले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकेन । विभिन्न काण्डमा नाम मुछिएका मान्छे आयोगमा पुग्नेभएपछि झनै कसरी स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्छन् त ? यो गम्भीर प्रश्न छ । अर्को कुरा, अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, विशेषले रिहा गर्ने, सर्वोच्चले दोषी ठहर्याउने । दोषी ठहर्याएपछि १० वर्षसम्म मुद्दा झुलाएर फैसला गरिदिने । त्यो व्यक्तिको जीवनको १० वर्षको मानहानि क्षतिपूर्ति कसले तिरिदिने ? कुनै निकायले निर्दोष करार गर्ने अनि अर्कोले दोषी ठहर गर्ने किन ? न्यायिक निकाय भित्र पनि हस्तक्षेप भयो । विशेष अदालतको पनि भूमिका प्रभावकारी भएन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको कुरा त गरेका छौँ । तर ती निकाय घुमिफिरी केही व्यक्तिहरूको हालिमुहालीमा बाँधिएका छन् ।
सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ
नेपालका जति पनि काण्डहरू छन् त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै नेताहरूको लिगेसी रहेको छ । नेताहरूको छोरा, भतिजा, श्रीमति, भाइ अथवा कोही न कोहीको संलग्नता सुनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन छ हामीसँग । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण ‘ग्रे लिस्ट’मा पनि पर्यौँ । यस्तो एउटा निकाय बनोस्, जेसुकै नाम दिऔँ तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ । २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ ।
मैले यसअघि पनि भने, भ्रष्टाचार भनेको पैसा अपचलन गर्नु मात्रै होइन । त्यसमा आचार, व्यवहार, स्वभाव सबैकुरा देखिन्छ । नैतिक शिक्षासँग पनि जोडिएको छ । यदि कोही व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार पनि एउटा लत हो । त्यसले यो लतबाट टाढा हुनलाई मानव जीवनमा चरित्रको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सरकार, नीजि क्षेत्र, संसद अथवा आमजनमानसको तहबाट केही कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । एउटा त, मानिसलाई नैतिकवान कसरी बनाउने र नैतिकवान बनाउनका लागि आध्यात्मिकतासँग पनि जोड्नुपर्छ । अध्यात्मवाद र भौतिकवादलाई जोडेर गइयो भने गलत प्रवृति, गलत सोँच र चरित्रहरूको न्यूनीकरण हुन्छ । त्यसकारण नैतिक शिक्षा र आध्यात्म शिक्षाको आवश्यकता छ । भ्रष्ट आचरणबाट बच्नका लागि चारित्रिक शिक्षाको आवश्यकता छ ।
सुधार्ने जिम्मेवारी राजनीतिकर्मीकै काँधमा
सबैभन्दा पहिला निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर जाऔँ । संविधानमा भएका कमी, कमजोरीहरूलाई पनि बिस्तारै संशोधन गरेर जानुपर्छ । गठबन्धन सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरूको वैयक्तिक विवरण हेरेर पठाऔँ । राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्ति अथवा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिहरूमा समेत व्यक्तिको चारित्रिक विवरण हेरेर पठाउनुपर्छ । स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई त्यस प्रकारको ठाउँमा पठाउनु हुँदैन । यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै गयौँ भने देशमा सुशासनको अनुभूति गराउन सक्छौँ । यी सबै कुरामा राजनीतिकर्मीकै मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । यदि सबै कुरा बिगार्ने काम राजनीतिकर्मीले गरेको छ भने सबै काम सुधार्ने काम पनि राजनीतिकर्मीले नै गर्नुपर्छ । राजनीतिले नै सबै कुरा सुधार्नुपर्छ ।
(सुशासनका वकालती झा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्)
प्रतिक्रिया