राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियति : अध्ययन न स्रोतको जोहो

काठमाडौँ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा फट्को मार्ने भन्दै सुरु गरेको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रगति लज्जास्पद छ । पछिल्लो १० वर्षमा आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा साढे ३ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरु भएको यो आयोजनाको निर्माण कार्य भने आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि सुरु भएको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको रेलमार्गमा अहिलेसम्म ३.४ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

रेलमार्गको लम्बाइ ९५५ किमी भए पनि स्टेसन तथा अन्य संरचनाको पनि निर्माण जोड्दा यसको लम्बाइ १ हजार ४ किलोमिटर छ । रेल्वे ट्र्याक आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यमा मात्र १५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान रहेको साहले बताए । साहका अनुसार गत आवसम्म ३० अर्ब ४४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (२.४१ प्रतिशत) खर्च भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा ३.३८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । २४ जिल्ला छुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आयोजनामा ३३४ वटा पुल र १० वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

प्रवक्ता साहका अनुसार बर्दिबास–निजगढ (चोचा) खण्ड ७० किलोमिटर लामो रहेकामा ६८ किलोमिटरमा प्रथम चरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त खण्डमा ट्र्याकबेड र पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसबाहेक अरू काम सुरु हुन सकेको छैन । साहले बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले काम सुरु गर्न रकम भए पनि अर्को वर्ष निरन्तरता दिन बजेट सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण निर्माण सुस्त भइरहेको छ । सरकारले आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चित गरे धेरै समय लाग्दैन ।’

यही गतिमा काम भइरहेमा उक्त रेलमार्ग पूरा हुन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । रेलमार्गको लागत बढिरहँदा र बजेट विनियोजन न्यून हुँदा आयोजना नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यो आयोजनाले हालसम्म सबै प्रभावितलाई मुआब्जा नै दिन सकेको छैन । आव २०८०/०८१ का लागि सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसमेत समेट्ने गरी जम्मा ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । आयोजनाका लागि बजेटको मात्रा न्यून भए पनि खर्च गर्न नसक्ने अर्को समस्याले गर्दा भौतिक प्रगतिको अवस्था नाजुक हुन पुगेको बताइन्छ ।

बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि सुनसरी र मोरङमा मुआब्जा दिन नसकिएको प्रवक्ता साहले बताए । २४ अर्बभन्दा बढी रकम मुआब्जामै खर्च हुने देखिन्छ । प्रवक्ता साहले पूर्ण रूपमा निर्माण सकिएपछि मात्रै रेल सञ्चालन हुने भएकाले निर्माण सक्नेतर्फ नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सडक मार्गजस्तो ट्र्याक खुलेलगत्तै गाडी गुडाएजस्तो यसमा हुँदैन । सडक मार्गभन्दा रेलमार्ग निकै महँगो हुने गर्छ । रेलमार्गको निरन्तर मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ भने बनाएर राख्दा पनि घाँस उम्रिने हुँदा समय–समयमा मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि आयोजना घोषणा गरेर छाडिदिने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणको काम न यता न उताको अवस्थामा पुग्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । निर्माण थाल्नुअघि नै आर्थिक विश्लेषण नगरिने, सरकारले कति लगानी गर्नुपर्छ, त्यो लगानीको प्रतिफल कति वर्षमा आउँछ, त्यसबाट कतिले रोजगारी पाउँछन् लगायत विषयमा लेखाजोखा नगरी ठुला आयोजनाको काम अघि बढाउँदा समस्या देखिने गरेको विज्ञहरूकोे दाबी छ ।

सरकारले २०६८ साल असार १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालमा रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी रेल विभाग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, रेल विभाग स्थापना हुनुपूर्व नै सरकारले आव २०६६/६७ सालमा पूर्व–पश्चिम रेल परियोजनाको सुरुआत गरेको थियो । सो परियोजनाको डिपिआर निर्माणको काम धेरै कम्पनीले खण्डखण्डमा विभाजन गरेर सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा सुरु भएको सो रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । लहलहैमा लागेर सरकारमा जानेहरूले चुनावी मुद्दाका रूपमा यस्ता आयोजना हचुवामा घोषणा गर्ने प्रवृति रोक्नुपर्नेमा विकास विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । यता, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ढुवानीमा लागत घटाउन रेल तथा जल यातायात परियोजना पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै रेल तथा जल यातायात विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने बताए ।

केही समयअघि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएको थियो । सो आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान दिने हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सबै तयारी सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा जाने भएपछि मात्र आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिनुपर्ने, गौरवको आयोजना भएपछि यसको कार्यान्वयन तीव्र रूपमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

०००

मापदण्ड निर्धारण गर्न महालेखाको सुझाव

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् सरकारले रेलको मापदण्ड निर्धारण गरी रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । रेल सञ्चालनका लागि विश्वव्यापी रूपमा ब्रोड गेज र स्टान्डर्ड गेजको ट्र्याक प्रचलनमा रहेको उल्लेख गर्दै महालेखाले हाल स्टान्डर्ड गेजको रेलको प्रचलन बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा सोसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण नगरेको जनाएको छ । रेल विभागका प्रवक्ता साहले भने मापदण्डबारे सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए । साहका अनुसार हरेक देशको आफ्आफ्नै स्टान्डर्ड गेजको मापदण्ड हुने भएकाले नेपालको पनि रहेको र अन्य देशहरूले बनाउने भन्दा फरक छ ।

०००

आयोजना झुन्ड्याएर राख्नु देश र जनताप्रतिको बेइमानी : केशव आचार्य, अर्थविद्

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर बजेट छर्दै अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति छ । यो लाजमर्दो विषय हो । गौरव भनेको सबैले महत्व दिएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । खर्बको बजेट लाग्ने ठाउँमा १० करोड दिएर के हुन्छ । जुन गतिमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ, ५ पुस्तामा पनि सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आशंका छ । रेल विभाग खोलेर घरभाडा दिइएको छ, कर्मचारी छन् । तर, दक्ष जनशक्ति नभएर भारत तथा अन्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले साँच्चै विकास गर्न खोजेको हो भने त केही जनशक्ति अहिलेसम्म उत्पादन गर्न सरकारले पहल गरिसक्थ्यो नि !

रेलमार्ग हाम्रो देशको प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने नै एकिन नगरी गौरवको योजना भन्दै बजेट छर्दा औचित्य नै भएन । पछिल्लो १६ वर्षमा रेलमार्गका लागि जति रकम खर्च भयो त्यो रकममा त २–३ वटा अत्याधुनिक हस्पिटल खुल्थे होला । सडकलाई नै राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । सरकारमा बस्नेहरूले चुनावी नारा बनाउन नाटकीय योजना बनाउने, पछि त्यो त्यत्तिकै रहने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति सुधार गर्न सरकार तयार नहुनु भनेको गैरजिम्मेवारी र लाजमर्दो विषय हो । यसरी आयोजना झुलाएर राख्नु राजनीतिक बेइमानी, सीमित स्रोतमाथिको दोहन हो ।

रेल हुँदा फाइदा त छ । हजारौँ टन सामान ओसार्न सजिलो हुन्छ । यसरी स्रोतको अपव्यय गरेर होइन, वैदेशिक सहयोगमा वा सहकार्यमा बनाउनु जरुरी छ । दीर्घकालीन लक्ष्य नराखी हचुवामा स्रोतको अपव्यय गर्दा राम्रो भएन ।