शिक्षा ऐनको अपरिहार्यता

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारका बीचमा ९ बुँदे सहमति भएसँगै गत २० चैतदेखि काठमाडौँका सडकमा भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलन अन्त्य भयो । बुधबार २९ दिने आन्दोलनको अन्त्य गर्दै शिक्षकहरू आ–आफ्नो विद्यालयमा फर्किन राजी भए । सरकारले पनि शिक्षकहरूको केही माग सम्बोधन गर्ने भएपछि सहमति हुनपुग्यो । महासंघको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को चालु अधिवेशनकै १५ असारसम्ममा जारी गर्ने प्रत्याभूति दिलाइएको छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा(एमाले)का मुख्य सचेतक र सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले प्रतिवद्धतासमेत जारी गरेको अवस्था छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने शिक्षकहरू काठमाडौँमा आउनु जरुरी नै थिएन । कसको उक्साहटमा परेर उहाँहरू आउनुभयो, संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा गइसकेको, सातै प्रदेशमा छलफल गरेर, शिक्षक महासंघ, शिक्षकका विभिन्न संघ संगठन, विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी सबैसँग छलफल गरेर ल्याएको विधेयक पास गर्ने बेलामा, अन्तिम टुंगो लगाएर समितिबाट सदनमा पेस गर्ने बेलामा एकाएक शिक्षकहरू काठमाडौँ आउनुभयो । कहाँबाट, कसरी आउनुभयो ? उहाँहरूसँग पटकपटक वार्ता भइरहेको थियो । नगर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो, आउनुभयो । ऐन बनाउने त प्रक्रिया छ नि । अहिले विद्यार्थी भर्नाको बेलामा, विद्यार्थीहरूको रिजल्ट आउने बेलामा, परीक्षाको बेलामा उहाँहरू आएर आन्दोलन गर्नुभयो । विगतमा सरकारहरूसँग सम्झौता भएकै हो । विगतकै संझौताअनुसार शिक्षा विधेयक दर्ता भएको हो । शिक्षा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढिरहेकै थियो ।

अनावश्यक परेको बेला आन्दोलनमा उत्रनु स्वभाविकै हुन्छ, तर अनावश्यक आन्दोलनले निकास दिँदैन भन्ने कुरा विगतमा पनि प्रमाणित भएकै छ । उदाहरणका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनै लागेको बेलामा गोविन्द केसीहरू सडकमा सुत्नुभयो । कतिपय माग जायज थिए, तर केही जटिल माग थपेर सरकारलाई दबाब गर्नुभयो । देशलाई डुबाउने काम गर्नुभयो उहाँहरूले । नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन सकिन्थ्यो कतिपय ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने लगायतका माग उहाँहरूको थियो । यस्तो हुँदा विद्यार्थीहरू अरू देशमा जाने गरेका छन् । नेपालमा प्रयाप्त मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन हुन सकेको भए एकातिर विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रम बढ्दैनथ्यो, अर्कातिर विदेशबाट विद्यार्थी पढ्न आउँथे । यसले एकातिर मेडिकल कलेजहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउँथे अर्कातिर जनताले सर्वसुलभ रूपमा स्वाथ्य सुविधा पाउने थिए । तर डा.केसीको आन्दोलनले त्यो संभावना पर धकेलियो ।

त्यसैगरी अहिले पनि शिक्षकहरू सडकमा आउनुभयो । सरकारले त प्रयाप्त छलफल गरेर शिक्षकका जायज माग सम्बोधन हुनेगरी कानुन ल्याउने भनिरहेकै थियो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक कानुन बन्दासम्म निश्चित समय लाग्छ । मुख्य महत्वपूर्ण कुरा भनेको विधेयक प्रक्रियामा छिरेको छ वा छैन ? भन्ने हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको थियो । विधेयक प्राप्त हुनासाथ संसदीय समितिले एकै दिनमा छाप लगाएर पारित गर्ने कुरा हुँदैन । विज्ञ तथा सरोकार वालाहरूलाई बोलाएर पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । विधेयक दर्ता गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणित गर्न पठाउनु अघिसम्म धेरै चरणका प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिले अध्ययन गर्दै छ । अधययनको समयसीमा पनि अब सकिनै लागेको छ । यद्यपि बुधबार नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघकाबीच सहमति भयो । यो सहमतिलाई संसदीय समितिले सकरात्मक रूपमा लिएको छ । अब सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन पास हुन्छ । शिक्षकहरू अब फेरि पनि भ्रमजालमा पर्नुपर्ने छैन भन्ने विश्वास संसदीय समितिले लिएको छ । असारको यही मिति यही समयमा गरौँ भन्ने कुरा बेग्लै हो । तर विद्यालय शिक्षा ऐन यो चालु अधिवेशनमा पारित हुन्छ ।

शिक्षकहरूसँग सहमति गर्दा सरकारलाई ८ अर्ब व्ययभार बढेको छ । त्यो व्ययभार सरकारले पूरा गर्छ ।

शिक्षा समिति सुतेर बसेको छैन

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि विधेयकमा सरोकारवाला सबै पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको नै छ । छलफलका सुझावहरूलाई समेत समेटेर ऐन आउँछ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर कसैले गर्नु हुँदैन । समिति विधेयक पारित गर्न पहिल्यैदेखि गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ । अहिले उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । उपसमिति नबनाउँदा पनि छलफलहरू अगाडि बढेको थियो । देशभर विभिन्न ठाउँमा गएर छलफल गरेका थियौँ । १५२ जना सांसदहरूको संशोधनकर्ता नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसमाथि पनि छलफल भएको छ । त्यसकारण समिति सुतेर बसेको छैन । समितिले अरू विधेयकहरू पनि पारित गरिरहेकै छ । दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी, सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरू थिए । तिनलाई समितिले पारित गरिहेको छ । यो विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि छलफलको अन्तिम अन्तिममा पुगेको छ । हाम्रो समिति सक्रियताका साथ अगाडि बढेको छ । छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको विधेयक आउँदैन कि भनेर शंका, उपशंका गर्नु हुँदैन । कुनै ब्रम्हजालमा पर्नु पर्दैन । सरकार र यो संसद्ले ऐन ल्याउँछ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि आन्दोलन गर्नु हुँदैन

सरकारका विरुद्धमा लाग्ने देशी विदेशी विभिन्न शक्तिहरू छन् । गर्नु नपर्ने खालको आन्दोलन ल्याएर गराउने गरेको अवस्था पनि छ । सरकारलाई विभिन्न कोणबाट बद्नाम गर्न लागि पर्नेहरू पनि छन् । यसप्रति पनि सचेत हुनु आवश्यक छ । प्रतिपक्षी दलहरूले पनि आन्दोलनमा उक्साहट गर्ने गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि कसैले पनि यस्तो काम गर्नु हुँदैन ।

शिक्षकहरू पठनपाठन सुचारु गर्नुस्, समयमै ऐन ल्याउँछौँ

शिक्षकहरूले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिनुभएको छ । अब उहाँहरू तुरुन्त आफ्नो कार्यक्षेत्र फर्किनुप¥यो । समय थप गरेर भए पनि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुप¥यो । बिदाका दिनहरूमा पनि पठनपाठन सुचारु गरेर पाठ्यक्रम अगाडि बढाउनुप¥यो । ऐन त आउँछ नै । हामी ल्याइहाल्छौँ । सरकारले गरेको सम्झौता पनि कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्छ । विद्यालयलाई सुचारु गरेर कसरी विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउनेतिर गुरुवर्गहरू अगाडि बढ्नुस् । विगतमा पनि कुनै हिच्किचाहट विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणमा समिति लागेकै हो । समयमै ऐन ल्याउँछौँ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउनुपर्छ

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्छ । अंग्रेजी माध्यमबाट पठाउने कुरालाई सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि जोड दिनुपर्छ । गुणस्तर वृद्धि गरेर योग्य, दक्ष र प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने जनशक्ति कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ अभिभावक र शिक्षकहरूले समेत सोच्ने बेला आएको छ । राज्यले त झनै यस विषयमा सोच्नुपर्छ नै । आगामी ऐनमा पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको सन्दर्भमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

सबै प्रकारको आन्दोलनको अन्त्य गरौँ

सत्तारूढ दल नेकपा(एमाले) एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एजेन्डाका साथ अघि बढिरहनुभएको छ । उहाँलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको आन्दोलन भनेको समृद्धि र विकासका लागि हो । आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्तिका लागि हो अबको आन्दोलन भनेको । यस्ता–यस्ता आन्दोलनको अब जरुरी छैन । सबै प्रकारको आन्दोलनको अन्त्य गर्दै अब विकासको बाटोमा अघि बढौँ ।
(हजरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)का केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छन् ।)