निर्वाचनको मिति तोक

आपसमा मिल्न नसक्ने नेतालाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । चार दलका शीर्ष नेताले असार पहिलो साता निर्वाचन गर्ने भनेर भाषण गरे पनि त्यो निर्वाचन असारमा हुन नसक्ने स्पष्ट भएको छ । नेताहरूबीचमा चुलिएको अविश्वास, ढाट्ने, छल्ने र झुक्याउने प्रवृत्तिले ग्रस्त सोच, सधँ आफैँले भनेको लागू हुन्छ भन्ने हैकमवादी धारणा र उत्तरदायित्ववहन गर्न नसक्ने बिडम्वनायुक्त अवस्थामाका नेतालाई अब राष्ट्रपतिले गुहार माग्नुको कुनै औचित्य छैन । उनीहरू आफैँ असफल भइसकेपछि अरूलाई पनि असफल बनाउन तम्सिएका छन् । वास्तवमा कसैले माने पनि नमाने पनि दलीय व्यवस्थामाथि यिनै चार दलका नेताले प्रहार गरेका हुन र अहिलेको अवस्था निम्त्याउने पनि यिनै हुन् । वास्तवमा संविधान बन्न नदिने यो तत्त्व संविधानसभाको विघटनपछि औचित्यहीन सावित भइसकेको छ । अब यसलाई निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरिदिन माग गर्नु मनासिब देखिँदैन । यस पक्षमा राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतले के स्पष्ट गरेको छ भने चार दलको सिन्डिकेट नतोडेसम्म संविधान निर्माण हुँदैन । संविधानसभाभन्दा पनि चार दलका शीर्ष नेतालाई निर्णायक शक्ति मान्दाको दुर्गति अहिले मुलुकले भोग्नु परेको हो । यसलाई सबैले मनन गर्नै पर्छ ।
दलीय व्यवस्थामा चुनाव अनिवार्य सर्त हो । दलहरू व्यवस्थाका अंग हुन् । दलहरूबीचको सहमति र सहकार्य निर्वाचनका औजार हुन् । तर, यहाँ दलहरू बग्रेल्ती देखिएका छन् मेलमिलाप र सहमति छैन । निर्वाचन गर्ने, जनमत लिने धारणा बनाउँछन् तर विगतमा गरेका गल्तीले जनमत लिन डराउँछन् । लोकतन्त्र भन्छन् तर, लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र पद्धति मान्दैनन् । तसर्थ, दलका नेताहरूबाट नतिजामुखी कार्यको अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन । तथापि लोकतन्त्रमा दलीय पद्धतिलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । लोकतन्त्रलाई दिगो र टिकाउ बनाउन निर्वाचन गर्नै पर्छ । फेरि पनि प्रश्न उठ्छ निर्वाचन कसरी सम्भव होला ? यही अवस्था रहिरहे निर्वाचन सम्भव देखिँदैन । बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउनु अगाबै निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपथ्र्यो । जब सबै दललाई समेटेर निर्वाचनमा भागलिन सक्ने वातावरण बनाएनन् तब अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । यो अवस्था हटाउन चार दलका नेता मात्र होइन सबै दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर छलफल गर्ने र निर्वाचनको तिथि तोक्ने काम राष्ट्रपति आफैँले गर्नुपर्छ । अन्यथा असारमा मात्र होइन मंसिरमा पनि चुनाव हुँदैन ।
चुनावी सरकार गठन भएको दुई साता बित्यो । अहिले ‘जेठा मामाको त त्यो गति, कान्छा मामा भाङग्राको धोती’ भने जस्तो अवस्था हुँदै छ । अहिले दलहरूले गराउन नसकेको निर्वाचन गर्न गैरदलीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । यो सरकारसँग निर्वाचन गराउन सक्ने जादुको छडी भएको ठानिन्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ । सबै तारतम्य मिलाएर ठिक्क पारिदिने हो भने यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ । तर, त्यो व्यवस्था भनेको अब दलहरूले होइन राष्ट्रपति आफैँले मिलाई दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले असारमा निर्वाचन गर्न नसक्ने भनिसकेको छ । जिल्ला र गाउँहरूमा मतदाता नामावली संकलनमै बाधा पुर्‍याइँदै छ । तर, दलका नेताले ‘दलहरूका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नु होस्’ भने पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन । निर्वाचनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ । बाँकी कामहरू सबै बेलैमा सम्पन्न गरेर निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार हुनै पर्छ । असारमा नभए पनि मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी अब राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ । यही नै अबको एक मात्र विकल्प हो ।