ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा प्रदर्शन, लाखौँ नागरिक सहभागी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति निन्दा व्यक्त गर्ने भन्दै अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा शनिबार एकै पटक प्रदर्शन भएको छ । रोजगारी कटौती, अर्थतन्त्र र मानवअधिकार जस्ता विषयमा ट्रम्प सरकारले गरेका निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै कुल १४ सय स्थानमा लाखौँ प्रदर्शनकारी भेला भएर ‘ह्यान्ड्स अफ’ नारा दिएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

‘ह्यान्ड्स अफ’ अर्थात् अधिकारबाट टाढा पारिएको भन्दै अमेरिकी जनताले गरेको यस्तो विरोध ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछिको पहिलो हो । प्रदर्शनका मूलभूत रूपमा ३ माग छन् । पहिलो खर्बपति व्यापारी एलन मस्कको अनावश्यक हस्तक्षेपको अन्त्यका साथै ट्रम्प प्रशासनमा भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग छ । यसैगरी, औषधि उपचार, सामाजिक सुरक्षा र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित बजेटमा गरिएको कटौती फिर्ता गर्ने माग छ । त्यस्तै, आप्रवासीमाथि अनावश्यक आक्रामक भएको भन्दै यसलाई बन्द गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

शनिबार नै बोस्टन, सिकागो, लस एन्जलस न्युयोर्क, वासिङ्टन र अन्य सहरमा प्रदर्शन भएको छ । प्रान्तीय राजधानी, संघीय कार्यालय, सामाजिक सुरक्षाका केन्द्रीय कार्यालय, विभिन्न पार्क तथा हलहरूमा एकै पटक कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।

प्रदर्शनकारीले ट्रम्पका एजेन्डाले आर्थिक र सामाजिक अवस्था खराब भएको जनाउने नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । ट्रम्पमाथि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रहार गरेको, काम खोसेको तथा सुरक्षा र गोपनीयतामा मापदण्ड भंग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यसमा नागरिक अधिकारसँग सरोकार राख्ने संगठन, विपक्षी दलमा आबद्ध हुनेहरू, महिला अधिकारकर्मीहरू, रोजगारी गुमाएकाहरू तथा एलजिबिटिक्यूप्लस समेतको उपस्थिति भएको जनाइएको छ । उपस्थितिमा ६ लाख जनाले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ ।

बोस्टनमा प्रदर्शन गर्नेले आप्रवासी विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयबाट निकालेको घटनाले सबैभन्दा दुःखी बनाएको बताएका छन् । गत महिना मास्क लगाएर आएका सुरक्षाकर्मीले बोस्टननजिकै टर्फ विश्वविद्यालयबाट टर्कीका एक विद्यार्थीलाई गिरफ्तार गरेका थिए ।

ट्रम्पविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति

विभिन्न स्थानमा भएको कार्यक्रमका दौरान राज्यका सरोकारवालाहरूले पोडियममा उभिएर ट्रम्पप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् । मेरिल्यान्डका डेमोक््रयाट प्रतिनिधि जेमी रास्किनले भने, ‘मुसोलिनीको जस्तो राजनीति भएको तथा हर्बट होभरको जस्तो अर्थतन्त्र भएको’ राष्ट्रपति ट्रम्पबाट देश अघि नबढ्ने प्रतिक्रिया दिए । वासिङ्टनमा उपस्थित हजारौँ जनाको माझमा उनले आफ्ना पुर्खाले संविधान लेखिरहँदा तानाशाहको कल्पनासमेत नगरेको बताए । ‘हामी त्यस्तो देशमा विश्वास गर्छौं, जुन देशमा गरिबको पनि बाँच्न पाउने अधिकार होस् र छिमेकीको पनि सम्मान होस्,’ मिनोसोटाका डेमोक््रयाट प्रतिनिधि इहान ओमारले भने ।

वासिङ्टन डिसीमा उपस्थित प्रदर्शनकारीले डेमोक््रयाट सांसदको धारणा सुन्न चाहेका छन् । प्रदर्शनकारीले मस्कको सल्लाहमा अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग रकम कटौतीविरुद्धमा आवाज उठाउने जनाएका छन् । फ्लोरिडाका विधायक म्याक्सवेल फ्रोस्टले खर्बपति व्यापारी मस्कले अमेरिकाको सरकार कब्जा गरेको बताए । लस एन्जलसमा एक माइल लामो पदयात्रा भएको थियो । सो पदयात्रामा ‘पावर अफ पिपुल’ को नारा लगाइएको थियो ।

२० जनवरीमा राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो शासनकाल सुरु भएपछि खर्च कटौतीका नाममा हजारौँ जनाको रोजगारी खोसिएको छ । खर्बपति मस्कको नेतृत्वमा डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसेन्सी (डोग) गठन भएको छ । सोही डोगको सिफारिसमा धेरै क्षेत्रमा गरिएको सहयोग रकम बन्द गरिएको छ । युएसएआइडीलगायत क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै वैदेशिक सहयोगको रकम पनि कटौती भएको छ ।

अध्यागमनले आप्रवासीहरूलाई तीव्र रूपमा गिरफ्तार गर्ने र देश निकाला गर्ने काम गरिरहेको छ । यसरी हतारोमा गरिएको यस काममा धेरै गल्तीसमेत भएको बताइएको छ । यसै साता साल्भाडोरका एक निर्दोष आप्रवासीलाई भूलवश डिपोर्ट गरिएको थियो ।

मजदुर संगठन पनि ट्रम्पको विपक्षमा

शनिबारको कार्यक्रममा संघीय मजदुर संगठनहरूका प्रमुखले पनि सम्बोधन गरेका थिए । संघीय कर्मचारीको राष्ट्रिय महासंघ रेन्डी एरविनले ट्रम्प प्रशासनले देशको सामुदायिक सेवाको क्षेत्रलाई तहसनहस गरेको आरोप लगाए । ट्रम्प प्रशासनले मजदुरको सामूहिक मागको अधिकारलाई समेत बन्देज लगाउन खोजेको आरोप मजदुर संगठनको छ । एरविनले अदालत, सञ्चारमाध्यम तथा कंग्रेसमा समेत आफ्नो आवाज उठेको बताउँदै सडकमाम आउन बाध्य भएको बताए ।

अमेरिकाबाहिर पनि प्रदर्शन

ट्रम्पले संसारका सबै देशबाट आउने सामानमाथि भन्सार बढाएपछि देशबाहिर पनि उनको विरुद्धमा प्रदर्शन भएको छ । अमेरिकाभन्दा बाहिर लन्डन, पेरिस र बर्लिनमा पनि उनको विरुद्धमा प्रदर्शन भएका छन् । यता, लन्डनमा मानिसलाई यातना दिन पाइँदैन भन्दै प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन भएको छ । ट्रम्पको फेरिएको विदेश नीतिमा आपत्ति जनाउँदै ‘ह्यान्ड्स अफ क्यानडा’, ‘ह्यान्ड्स अफ ग्रिनल्यान्ड’ र ‘ह्यान्ड्स अफ युक्रेन’ भन्दै नारा लगाइएको थियो ।