काठमाडौँ । अरूलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न सिकाउने सरकार आफैँ कानुनको पालना गर्नबाट चुकेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– समग्र आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने निकाय, देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भएको ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया १ महिनाअगावै गभर्नर नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले बहालवाला गर्भनरको पद रिक्त भइसक्दासमेत नयाँ गर्भनर नियुक्त गर्न सकेको छैन । देशकै वित्तीय क्षेत्रको सर्वाेच्च नियामक निकायमा यो रिक्तताले सरकारको हदैसम्मको कमजोरी उजागर गरिदिएको छ ।
हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आइतबारदेखि नै सकिएको छ । अधिकारीको शुक्रबार नै बिदाइ गरिएको थियो । गभर्नरको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको हो । गभर्नर नभएको अवस्थामा सरकारले कामु गभर्नर तोक्ने व्यवस्था भए पनि तोकिएको छैन । अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्थामा पुगेको समयमा गभर्नर पद खाली हुँदासमेत नियुक्त हुन नसक्नु सरकारको लाचारीको हद नाघेको एक विज्ञले बताएका छन् ।
नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ ।े यो अभ्यासअनुसार सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ । समितिले पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकअगावै गभर्नर सिफारिस गर्नेछ ।
सिफारिस नै भएन ३ जनाको सूची
सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले पनि अझै गभर्नरका लागी योग्य ३ जनाको सूची सिफारिस गर्न सकेको छैन । सरकारले गत चैत ११ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर, सो समितिले अझै नाम सिफारिस गरेको छैन । स्रोतका अनुसार हालसम्म समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
बिचौलियाको चलखेलका कारण सत्ता सञ्चालक दल कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा नाम सिफारिस समेत गर्न नसकेको आरोप छ । यस विषयमा जानकारी लिन सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेललाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । २ ठुला दल कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार बिचौलियाका अगाडि लम्पसार बन्दा यस्तो अवस्था आएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार सरकारले बिचौलियालाई सहज हुने गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत गभर्नर नियुक्ति गर्न मापदण्डमा संशोधन गरेको थियो । अघिल्लो कार्यविधिले उमेर हद लगाएकामा केही दिनअघि ल्याइएको मापदण्डमार्फत् सो व्यवस्था नै हटाइएको छ ।
नयाँ मोडमा गभर्नर नियुक्ति प्रकरण
यसअघि कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारीको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था कार्यविधिमा थियो । यद्यपि, राष्ट्र बैंक ऐनमा भने यस्तो प्रष्ट व्यवस्था छैन ।
अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (पहिलो संशोधन) मा उमेर हदको व्यवस्था समेटिएकामा अर्थ मन्त्रालयले गत आइतबार संशोधन गरेर उमेर हदको व्यवस्था नै हटायो ।
यो संशोधित व्यवस्थाले गभर्नर नियुक्तिमा राम्रै चलखेल हुने आशंका गरिएको छ । बिचौलिया, सरकार र आकांक्षीका बीचमा चलिरहेको रस्साकस्सी पेचिलो बन्दै जाँदा सिफारिस समिति नै अलमलमा परेको देखिन्छ । बिचौलिया, राजनीतिक दल र सरकार पक्षले गभर्नरका लागि आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई अगाडि सारिरहेका छन् ।
गभर्नर बन्नका लागि क्षमताअनुसारको लबिइङ गरिरहेका पूर्वप्रशासक सहितका केही आकांक्षीको उमेर ६५ वर्ष कटिसकेको छ । तिनै व्यक्तिलाई गभर्नर बन्ने बाटो फुकाउन उमेर हदको व्यवस्था खारेज गरिएको भन्दै अन्य आकांक्षीले आपत्ति जनाउन थालिसकेका छन् ।
डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र बैंकर अशोक शेरचनसमेत चर्चामा रहेका पात्र हुन् ।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड सार्वजनिक भएपछि प्रक्रिया झन् रोचक बनेको छ । मापदण्डको प्रत्यक्ष फाइदा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र डा. रवीन्द्र पाण्डेले पाउने चर्चा हुँदै आएको छ । पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्री व्यापारी दीपक भट्टनिकट मानिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार अन्तिम समयमा आएर ‘मुलुकलाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट हटाउन योग्य व्यक्ति’ का रूपमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको नाम पनि चर्चा छ । खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका रोजाइका पात्र हुन् ।
खतिवडालाई ल्याउन पाए अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतको दाबी छ । खतिवडा हाल प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार छन् ।
प्रतिक्रिया