मधेसका ३५ पालिकामा अत्याधुनिक कृषि सेवा केन्द्र

मधेस । मधेस प्रदेशमा ९१ करोड लगानीमा ३५ वटा कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । नेपालका मुख्य आर्थिक करिडोरहरूलाई लक्षित गरी ३५ वटा पालिकाहरूमा सेवा केन्द्रहरू बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अधिनमा रहने गरी विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोरले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट मधेसका स्थानीय तहहरूमा सेवा केन्द्रहरू निर्माणको काम भइरहेको छ ।

करिब ९१ करोड लागतमा बन्ने सेवा केन्द्रहरूमध्ये कतिपय पालिकामा सम्पन्न गरेर हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् भने कतिपय पालिकामा निर्माणको चरणमा भएको करिडोर कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष प्रकाशले बताए ।

कार्यालयले प्रावधिक सहयोगसहित एउटा पूर्ण भवन हस्तान्तरण गर्दा पूर्ण औजार भएको प्रयोगशालासमेत हस्तान्तरण गर्ने भएकाले पालिकाको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

धनगढीमाई सिरहाका स्थानीय रमेश महतोले प्रशासकीय भवनसमेत नबनिरहेको अवस्थामा कृषि तथा पन्शुपक्षी सेवा केन्द्रको भव्य भवनले निक्कै सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको बताए । एकीकृतरूपमा सेवा प्रवाह हुने भएकाले पनि यो भवन किसानहरूको लागि विशेष बनेको उनको भनाइ छ ।

माटो क्लिनिक, गोबर जाँच, अर्गानिक खेतीको लागि प्रयोगशालाजस्ता कृषि र पशु स्वास्थ्यमा भवनका संरचनाहरूले किसानहरूलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा सहज हुने दाबी गरिएको छ । खेतीपाती र पशुपालनमा कार्यालयले स्टार्ट–अप अनुदान प्रदान गर्ने भए पनि यो भवन भने पूर्ण तयार गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संयोजन र पालिकाका संघन आवश्यकतालाई हेरेर छनोट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशको हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत यहाँको कार्यालयले ८ वटा जिल्लाका ८४ वटा पालिकाहरूमा काम गरिरहेको छ । तर, सेवा केन्द्र निर्माण भने पारम्भिक चरणमा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ३५ वटा पालिकामा मात्र निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म ३५ मध्ये १० पालिकामा सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेका छन् । हस्तान्तरण भएका पालिकाहरूमा सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, सिरहाको भगवानपुर, धनुषाको कमला र मिथिला नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाँउपालिका, सर्लाहीको कौडेना गाँउपालिका, रौतहटको राजापुर नगरपालिका, बाराको फेटा र पर्साको जागरनाथ गाँउपालिका रहेका छन् ।

दोस्रो चरणमा भएका कामको ६५ प्रतिशत, तेस्रो चरणमा भएका कामको ४५ प्रतिशत र अन्तिम चरणमा सम्झौता भएको कामको ६५ प्रतिशत अहिलेसम्म काम भएको कार्यालय प्रमुख राजेश साहले जानकारी दिए । ३५ वटा सेवा केन्द्रको निर्माणका लागि अहिलेसम्म ५० करोड ३५ लाख ८७ हजारभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ, भने कामको प्रगतिअनुसार चरण–चरणमा भुक्तानी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

८४ वटा पालिकहरूमा आयोजनाले झन्डै २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बारामा १४ करोड, धनुषामा २३ करोड, महोत्तरीमा २६ करोड, पर्सामा ७ करोड, रौतहटमा ५५ करोड, सप्तरीमा ३१ करोड, सर्लाहीमा १६ करोड र सिरहामा ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ ।