महोत्तरी । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरेको आयोजना मधेस प्रदेशका किसानहरूका लागि व्यावसायिक कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने माध्यम बनेको हो । पर्सामा ५ वटा, बारामा ११ वटा, रौतहटमा ४६ वटा, सर्लाहीमा १४ वटा, महोत्तरीमा २४ वटा, धनुषामा २२ वटा, सिरहामा ३२ वटा र सप्तरीमा २५ वटा समूह तथा संस्थाहरू अनुदान कार्यक्रममा छनोट भएको आर्थिक करिडोरको कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ ।
१७९ वटा समूहमा ५ हजारभन्दा बढी किसानहरू सहभागी छन् । आर्थिक करिडोरअन्तर्गत हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गले छोएका ८ वटा जिल्लामा ८४ वटा पालिकाहरूमा बर्दिवास अन्तर्गतको कार्यालयले आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सन् २०२१ देखि आयोजना सञ्चालन भएता पनी विविध कारणहरूले कार्यान्वयनमा ढिला भएको बताउँदै बर्दिवास कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र यादवले उद्यमशीलता विकासमा परिणामहरू देखिन सुरु भइसकेको बताए ।
साना उत्पादक र कृषि मूल्य शृंखलामा आवद्ध भएका कर्ताहरूबीचको बजार सम्बन्धको प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोगी वातावरण निर्माणमार्फत ग्रामीण उद्यम विकास गर्ने आयोजनाको मुख्य उदेश्यअनुसार अगाडि बढ्दा अपेक्षित परिणामहरू देखिन सुरु भएको बर्दिवास कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले किसानहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई स्टार्ट–अप अनुदानको रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा नवीनतम प्रविधियुक्त, वृद्धी उन्मुख र बजारको मागअनुरूपको उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिई उत्पादनमूलक साझेदारीको मर्मअनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने व्यवसायलाई जनाउने र त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्न उपलब्ध गराइने सहजीकरणलाई स्टार्ट–अप अनुदान भनिएको छ ।
यही चरित्रमा आधारित भएर किसानहरूसँग संयोजन भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष प्रकाशले बताए ।
आयोजनाले व्यक्ति, व्यक्तिगत फर्म वा कम्पनीलाई भन्दा समूह, सहकारी र बस्तुगत उत्पादक संस्थालाई प्राथमिकता राखेको हुनाले पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको लाभग्राहीहरूले बताएका छन् ।
छनोट भएका लाभाग्राहीहरूले प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भुक्तानी प्राप्त हुने भएकाले कामको परिणाम शतप्रतिशत निस्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ । किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया ४ पटक निर्धारण गरिएको छ । जसले लाभग्राहीहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र यादवले बताए ।
८४ वटा पालिकहरूमा आयोजनाले झन्डै २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बारामा १४ करोड, धनुषामा २३ करोड, महोत्तरीमा २६ करोड, पर्सामा ७ करोड, रौतहटमा ५५ करोड, सप्तरीमा ३१ करोड, सर्लाहीमा १६ करोड र सिरहामा ४० करोड लगानी गर्ने योजना छ । तर आयोजनाको तर्फबाट ४५ प्रतिशत र किसानहरूको तर्फबाट ५५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
छनोट भएका किसानहरूले दूध डेरी, भैँसीपालन, बिउ, बाख्रापालन, माछापालन, बंगुरपालन र पंक्षीपालन गर्ने प्रस्तावना पेस गरेका छन् । जसमध्ये सहकारी तथा वस्तुगत संस्थाहरूले प्रारम्भिक भुक्तानी लिएर काम सुरु गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया