जलविद्युत् आयोजनाहरूको आइपिओ रोक्न नहुनेमा जोड

काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) निष्कासन रोक्न नहुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले आइपिओ निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत् विकासमै नकरात्मक प्रभाव परेको बताएका हुन् । सरकारले ४२ वटा जलविद्युत् आयोजना र २ वटा सोलार परियोजनाको आइपिओ रोकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ । इप्पानका अनुसार करिब ५१ अर्ब बराबरको आइपिओ रोकिएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने देखिन्छ ।

कार्यक्रममा इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुपन जोशीले जलविद्युत्मा लगानी र सेयर व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जोशीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले प्राथमिक सेयरको स्वीकृत नदिँदा स्थानीयको गुनासो बढ्ने तर व्यवसायीले चाहेर पनि दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

उनले लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आइपिओ रोकिएको उल्लेख गरिन् । ‘आइपिओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण रोक्ने गरेका छन्’, जोशीले भनिन्, ‘ठुलो परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फन्डिङ एउटा माध्यम हुने तर आइपिओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरूसमेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने अवस्था छ ।’ समयमा आयोजना नबन्दा लगत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पेनाल्टी लाग्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् उत्पादकलाई हात बाँधेर राखिदिएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन् ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादकहरू १ मेगाबाट सुरु गरेकोमा अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले ठुला आयोजनाका लागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।
संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधारणलाई दिने सेयर रोकिएको बताए ।

‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाइएको छ । धितोपत्र बोर्डले आइपिओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले दिन सक्दैनौँ ।’ लेखा समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब सच्चाउनुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए । लेखा समितिको जलविद्युत्को आइपिओ रोकिएको विषयमा उनले वादविवाद भन्दा पनि समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने उनले बताए । पोखरेलले भने, ‘व्यवसायीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्यणको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा देखाइदिनका लागि आर्थिक समितिमा पुगेको देखिन्छ । समितिमा निवेदन दिएपछि छलफल गर्नुपर्छ ।’

डुबेका कम्पनीले पनि आइपिओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययनगरी निर्णय गरेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्कासन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने बताए ।

उनले विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ’, उनले भने, ‘तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्कासन गर्नु हुँदैन नियमन हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणको लगानीबाटै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताए । आइपिओमा लगानी गर्दा जोखिम देखिए पनि नियमनगरी सेयर खोल्नुपर्ने उनले बताए ।

घिसिङका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको बताएका छन् । हाल ३ हजार ५०० मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भए पनि हिउँदमा १ हजार १०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् पु¥याउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले अझैँ पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको बताए ।
‘हाल पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन्’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पिपिए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने माग राख्नु कति उचित हो ?’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ७ खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर खोल्ने चरणमा रहेको बताए । प्राधिकरणले २० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए । जलविद्युत्का आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न खोजेको बताएका हुन् ।

‘जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेर्छौं’, आयोग अध्यक्ष धितालले भने, ‘जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्व अनुमति दिन्छौँ । धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्छौं ।’

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताउँछन् । उनले निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालको जलविद्युत्का आयोजना विकास गर्नका लागि लगानीको समस्या भन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप–निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना सूचीकृत भएको बताए । केसीले आर्थिक विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए । धितोपत्र बोर्डले पुँजी परिचालनको विषय मात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ ।