काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत माघ २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेशको माग गरिएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । गिरिबन्धु टि–इस्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न, गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश थियो । प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले परमादेश कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको तथा परमादेशको अवज्ञा गरेको दाबी रिट निवेदकको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत माघ २ गते जारी गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ परमादेशको विपरीत कपटपूर्ण रूपमा गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ । ‘परमादेशको अवज्ञा गरी कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटको जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’
सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने जग्गा फिर्ता नल्याएको तथा सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको हो । ‘फैसला कार्यान्वयनमा बदनियतपूर्वक प्रत्यक्ष अवरोध गरेको, संवैधानिक इजलासको फैसला अवज्ञा गरेको तथा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीमाथि विश्वासघात गरेका आधारमा,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुन सक्ने गरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुन सक्ने गरी न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्न सादर निवेदन गर्दछु ।’
प्रतिक्रिया