काठमाडौँ । सरकारले यसअघि जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आज बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारले बिहीबार बस्ने संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा ६ वटा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको स्पष्ट बहुमत हुने हुँदा अध्यादेश सहजै स्वीकृत हुने अवस्था छ । तर, राष्ट्रियसभामा भने अध्यादेश स्वीकृत गर्न जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्णायक देखिएको छ । हालसम्म जसपाले अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा कता लाग्ने भन्ने निर्णय नगरेको हुनाले यो विषय पेचिलो देखिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए । त्यस्तै गत पुस २९ गते सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को भने चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले केही दिन रोकेर गत माघ २ गते जारी गरेका थिए ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले) का १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका १ सांसद छन् । वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्य गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ सांसद छन् । उनीहरूको साथ पनि अध्यादेशको पक्षमा हुने सरकारको विश्वास छ । यसो हुँदा अध्यादेशको पक्षमा २९ सांसद हुन्छन् र बहुमत पुग्दैन ।
जसपा नेपालका ३ जना सांसद छन् । उनीहरूले सरकारलाई साथ दिएमा अध्यादेश स्वीकृत हुने अवस्था छ । यता, विपक्षी दलहरूका २६ सांसद छन् । विपक्षी दलहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् ।
अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रतिपक्षी दलहरूका सांसदले प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जसपा नेपालका सांसदहरूले दुवै सदनमा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनन् ।
जसपा नेपाल सकारात्मक रहेको संकेत
जसपा नेपालले अध्यादेशको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सांसद राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । बुधबार साँझसम्म कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । बिहीबारसम्म प्रतिवेदन तयार गरेर संसदीय दलमा पेस गर्ने र संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने कार्यदलका संयोजक राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । उनले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु प्रक्रियागत हिसाबले राम्रो नमानिने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनु आवश्यक रहेको बताए । आफूहरूले अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि विषयवस्तुको आधारमा हेर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अध्यादेशअनुसार फरक–फरक धारणा हो । एउटामा सकारात्मक हुन सक्छौँ भने अर्कोमा गम्भीर प्रकारका असहमतिहरू छन् भने त्यसलाई त्यही ढंगले हेर्छौं । निर्णय भने दलको बैठकबाट हुन्छ,’ यादवले भने, ‘अध्यादेश प्रक्रियाको हिसाबमा राम्रो मानिँदैन । तर, सरकारले अत्यावश्यक देखेको हुनाले अध्यादेश आयो । त्यसैले सरकारलाई एक प्रकारको सचेत गराउँदै भविष्यमा फेरि अध्यादेशको माध्यमबाट मात्र सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको बढावा नहोस् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो ।’
०००
स्वीकृत हुने ढुक्क सत्तारुढ
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध नभएको बताए । उनले प्रतिपक्षी दलहरूको प्रक्रियामा मात्रै असहमति रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेश स्वीकृत हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अध्यादेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने विषय भएमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सुधार गर्ने बताए ।
‘अध्यादेशको कन्टेन्टमा प्रतिपक्षी दलहरूको असहमति छैन । प्रक्रियामा मात्रै विरोध छ,’ प्रमुख सचेतक रोकायले भने, ‘अध्यादेशमा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने विषय प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सच्याउँछौँ ।’
त्यस्तै, एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले अध्यादेशको पक्षमा राष्ट्रियसभामा बहुमत पु¥याउने कसरत भइरहेको बताइन् । उनले जसपा नेपालले साथ दिने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘जसपा नेपालले सहयोग गर्ने संकेत देखाएको छ । साथ दिन्छ ।’
०००
अस्वीकृत गराउन विपक्षीको जोडबल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यादेश अस्वीकृत गराउने कसरतमा लागिरहेको छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक गोपी आछामीले जसपा नेपाललाई अध्यादेशको विपक्षमा ल्याउन छलफल गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘जसपा नेपालसँग छलफल भइरहेको छ, उनीहरूले विपक्षीलाई साथ दिए अध्यादेश अस्वीकृत हुन्छ । उनीहरूको आफ्नै कन्डिसन छन् र पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
यस्तै, संविधानविद् तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले जसपा नेपालले अध्यादेशलाई सम्पूर्ण रूपमा विरोध नगरेको भन्दै अध्यादेशको पक्षमा लाग्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले जसपा नेपालले राखेका कन्र्सनहरूलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता पक्षले विश्वासमा लिन सक्ने सम्भावना जीवित रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया